बजेट निर्माणमा विवादित अर्थमन्त्री कार्यान्वयनमा पनि असफल

रसंसा/काठमाण्डौ, आषाढ २२,

मुलुकमा चालु आवमा चेक काट्न ५ दिन बाँकी रहँदा विकास खर्च ४१ प्रतिशत भएको छ भने राजस्व संकलनका लागि ११ दिन हुँदा ८३ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ। चालु बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले विकास बजेटमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए; जसमा असार २० सम्म १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको ४१.६२ प्रतिशत हो। सरकार आफैंले बनाएको नियमअनुसार असार २४ भित्र यो वर्ष खर्च भएका सबै चेक काटिएको हुनुपर्छ। कुनै विशेष कारण चेक काट्न छुटेको अवस्थामा असार २५ गते एक दिनलाई चेक काट्न छुट दिइएको छ। बजेट निर्माणमा सर्वाधिक विवादमा आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पुँजीगत (विकास) बजेट खर्चको उपलब्धि पनि कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्चको चेक काट्ने समय ५ दिन बाँकी हुँदा विकास बजेट खर्च ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो सर्वाधिक न्यून उपलब्धि हो। माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प र कोभिडका वर्षहरूमा पनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यको यति तल झरेको थिएन। अर्थ मन्त्रालयको चाबी हातमा लिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सयौंपटक पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी गर्दै आएका थिए। पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित विकास मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको हो तर आफैंले राखेको लक्ष्यअनुसार खर्च गराउने वातावरण मिलाउने प्रमुख भूमिका अर्थमन्त्रीको हुन्छ। यस्तै चालु आवमा बजेट थप भएका केही आयोजनाका हकमा भने असार अन्त्यसम्ममा चेक काट्न सकिन्छ। यस्तो रकम केही अर्बभन्दा धेरै हुँदैन। साधारणतया असार २४ पछि वार्षिक बजेटको चेक काट्नु कानुनी व्यवस्थाविपरीत हो। वर्षका अन्तिम दिनमा खर्च बढ्ने विगतको परम्परा हेर्दा बाँकी ५ दिनमा औसतमा प्रतिदिन १० अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च गरे पनि यो वर्षको कुल खर्च सवा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीभन्दा बढी पुग्ने देखिँंदैन। यो भनेको लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा तलै हो। यो वर्ष खर्च बढाउन नसकेपछि अर्थमन्त्री शर्माले सुरुको लक्ष्यलाई २ पटक संशोधन गरिसकेका छन्। बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा उनले विकास बजेटलाई ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबाट ३ खर्ब ४० अर्बमा झारेका थिए। आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने भन्दै ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ। अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा पछिल्लो लक्ष्य पनि फेला पर्ने सम्भावना छैन। कतिपय अर्थमन्त्रीले विकास खर्च बढ्दा आफूले श्रेय लिने र कम हुँदा विकास मन्त्रालयलाई देखाउने गर्दै आएका छन्। यो सत्य होइन। त्यसो त विगतका वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार कहिल्यै विकास खर्च हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले लक्ष्यको ९० प्रतिशतसम्म विकास खर्च पुर्‍याउन सकेका छैनन्। अधिकांश वर्ष विकास खर्च औसतमा ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र हुँदै आएको छ। तर चालु आवको तस्बिर झनै निराशाजनक देखिएको हो। नयाँ संविधान जारी भएपछि करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीका विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको लगभग तीन वर्षे कार्यकालमा पनि अपेक्षित विकास खर्च हुन सकेन। कानुन बनाउन समय लागेको, विकासको आधार तयार पारेको जस्ता बहाना बनाएर खतिवडाले पनि पन्छिने मौका पाए। विगतका अर्थमन्त्रीहरूले लक्षित विकास खर्च गर्न नसकेपछि विभिन्न बहाना गर्दै आएका थिए। गणतान्त्रिक संविधान जारी हुनुपूर्वका प्रायजसो अर्थमन्त्रीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै आएका थिए। बारम्बार हुने बन्द, हडताल, राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित मजदुर आन्दोलन, कानुनी अवरोधलगायत कारण काम गर्न त्यत्ति सजिलो पनि थिएन। तर विकास खर्च नहुनुमा यिनैलाई मूल कारण बनाएर अर्थमन्त्रीहरू पन्छिने गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालु आव लक्ष्यअनुसार विकास खर्च नहुनुलाई स्थानीय तह निर्वाचन र महँगीलाई बहाना बनाएका छन्। विकास खर्च नहुनुमा निर्वाचन र महँगी आंशिक कारक भए पनि पूर्ण सत्य भने होइन। स्थानीय तह निर्वाचनका कारण करिब दुई महिना आयोजनामा काम हुन सकेन। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम झण्डै तीनचार महिनादेखि नै अवरुद्ध थियो। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ज्ञान र अनुभव दुवै नभएका जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको पगरी लगाइदिए पनि आमसर्वसाधारणले भने उनीबाट कुनै ठुलो अपेक्षा गरेका थिएनन्। उनले राम्रो गर्न नसके पनि नबिगारुन भन्ने सबैको अपेक्षा थियो। विडम्बना, अर्थमन्त्री शर्मा विकास खर्च बढाउन मात्र असफल बनेका होइनन्, अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा विवादित पनि बन्न पुगेका छन्। यो वर्ष विकास खर्च अत्यन्त कमजोर भएको स्विकार्दै अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बजेट दिएकै छौं, मन्त्रालयहरूले खर्च गर्दैनन्, हामीले के गरौं त’ भन्दै लाचारी प्रकट गरे। ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले चालु आवमा विकास खर्च बढाउन प्रयास नगरेको भने होइनन्। विकासे मन्त्रालय सम्बद्ध मन्त्री र सचिवसँग उनले बारम्बार छलफल गर्दै आएका थिए। निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार सार्वजनिक खरिदमा पनि पटकपटक संशोधन गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माको प्रयासलाई अन्य मन्त्रीले बेवास्ता गरिदिए। यस्तै वर्षका पछिल्ला महिनामा भएको चर्को महँगीलाई कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले पनि केही समय औपचारिक रूपमा काम रोकेका थिए। फलामे डण्डी र पेट्रोल, डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढ्ने भन्दै अनौपचारिक रूपमा काम रोक्ने निर्माण व्यवसायी पनि धेरै छन्। तर यी सबै कुरा काम गर्न नसकेर विगतका अर्थमन्त्रीले खोजेको बहाना जस्तै हो। चालु आवमा विकास खर्च कमजोर बनेको मात्र होइन, अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि फेला पार्न सकेका छैनन्। उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र नै समस्यामा पुगेका बेला राजस्व लक्ष्य पनि फेला नपर्नुले राजस्व प्रशासनमा कैफियतको संकेत गरेको छ। चालु बजेटमा कर र गैरकर गरी कुल ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिलेसम्म ९ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ मात्र असुली भएको छ। यो लक्ष्यको ८३.०४ प्रतिशत हो। अर्थमन्त्रीसँग अन्य मन्त्री डराउने वातावरण बने मात्र विकास खर्चमा प्रभाव पर्ने हो। तर यस वर्ष त्यस्तो हुन सकेन। ‘खासमा अहिले अर्थ मन्त्रालय निकै कमजोर बनेको छ,’ अर्थका अर्का एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्री आफैंले अर्थतन्त्रबारे बुझ्नु हुँदैन, त्यसमाथि उहाँले अर्थका क्याडरभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई ल्याएर अर्थको पुरानो भाले छविलाई धुमिल बनाउनुभएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा निरासाजनक तस्बिर यसैको नतिजा हो। यो लक्ष्यको ८४.९९ प्रतिशत हो। अर्थमन्त्री शर्मा चालु बजेटका कुनै पनि पक्षमा लक्ष्यको नजिक पुग्न सकेका छैनन्। शर्माले ऊर्जामन्त्रीका रूपमा छबि केही राम्रो बनाएका थिए। तर बजेट निर्माणका क्रममा सबैभन्दा आलोचित बन्न पुगेका शर्मा कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि असफल अर्थमन्त्री बनेका छन्। यस्तै यो वर्ष विदेशी अनुदान पनि निकै न्यून आएको छ। बजेटमा ५९ अर्ब ९० करोड अनुदान प्राप्त हुने भनिएकोमा अहिलेसम्म १३ अर्ब ८८ करोड मात्र आएको छ। यो लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत हो। अर्थमन्त्री शर्माले विगतमा भनेजस्तै चालु खर्चलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्। यो वर्ष १० खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च हुने भनिएकोमा ९ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।