एक सातामै फुकुवा गरिएको थियो रोक्का गरेको जीबीको राहदानी

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन २,

मुलुकमा आधा दर्जन सहकारी संस्थाबाट अर्बभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क र अन्य कम्पनीमा लगेर अपचलन गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई सरकारी संयन्त्रले नै भगाएको खुलेको छ । राईको राहदानी रोक्का भएको आठ दिनमै संघीय सरकारको सहकारी विभाग र अध्यागमन कार्यालयको मिलेमतोमा देश छाड्ने बाटो खोलिएको पाइएको छ । लगत्तै असार २८ मा सहकारी विभागले अध्यागमन विभागलाई अर्को पत्र लेख्यो, ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्यहरूको राहदानी रोक्का राखी निजहरूलाई आदेश नभएसम्मका लागि विदेश जानबाट रोक लगाउने कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन तहाँका विभागमा पत्राचार भएकामा हाललाई संस्थाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको हकमा मात्र विदेश भ्रमणमा लगाइएको रोक्का फुकुवा गरी बाँकी सदस्यहरूको यथावत् राखिदिनु हुन अनुरोध छ ।’ यही पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागले राईको राहदानी फुकुवा गरिदिएको थियो । काठमाडौंस्थित हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा समेत अध्यक्ष रहेका राईसँगै, सचिव ओमप्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्ष नवीन अछामी र सदस्यहरू असरफ अली सिद्दिकी, दुर्गा चापागाईं पाण्डे र रामहरि अधिकारीको राहदानी सहकारी विभागको सिफारिसमा ०८० असार २० मा रोक्का गरिएको थियो । राहदानी फुकुवा भएपछि ०८० साउन ११ मा साँझ राई मलेसिया गएको अध्यागमनको अभिलेखमा देखिन्छ । त्यसको एक महिनापछि ०८० भदौ १० को राति उनी नेपाल फर्किए । त्यसयता उनी हवाई यात्रामार्फत विदेश गएको विवरण अध्यागमनसँग छैन । हाल मलेसियामा रहेको भनिएका राई सडक मार्ग हुँदै भारत पसेको र त्यहाँबाट मलेसिया पुगेको स्रोतले दाबी गरेको छ । ‘बचतकर्ताबाट रकम फिर्ताका लागि उजुरी आएपछि विभागले सो संस्थाका सञ्चालकको राहदानी, घरजग्गालगायत स्थिर सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्छ । सोही क्रममा ०८० असार २० मा हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको थियो,’ घिमिरेले भने । बचत फिर्ताका लागि पुग्ने धितो भएका कारण राईको राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखिएको सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए । घिमिरे हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सहसचिव छन् । उनका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता गरिपाऊँ भनेर सहकारी विभागमा निवेदन दिएका थिए । विभागले निवेदकहरू र अध्यक्ष राईलगायत सञ्चालक समितिका सबैलाई छलफलमा बोलाएको थियो । ‘त्यो संस्थाको कुल दायित्व करिब ५ करोड रुपैयाँ छ । त्यति रकम भुक्तानीका लागि सञ्चालकहरूलाई कागज गराइयो । जीबी राईले व्यक्तिगत जग्गा धितो दिए, जसलाई बेचेर आएको पैसाले भुक्तानी दिन मञ्जुर पनि भए,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार सहकारी सञ्चालकहरूबाट निर्णय गराएर राईले पारिवारिक र व्यावसायिक कारणले देश बाहिर जानुपर्ने भएकाले राहदानी फुकुवा गराइपाऊँ भनी ०८० असार २७ मा निवेदन दिएका थिए । ‘बचत फिर्ताका लागि पुग्ने धितो भएपछि उनलाई किन रोकिराख्ने, पारिवारिक एवं व्यावसायिक काममा असर पर्ला भनेर राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखियो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यतिबेला जीबी राई यति धेरै सहकारीमा छन्, यति ठूलो रकम हिनामिना भएको छ भन्ने जानकारी थिएन ।’ ०८० असार २० मा राईको राहदानी रोक्का र असार २८ मा फुकुवा हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला राहदानी रोक्का र फुकुवाबारे आफूलाई जानकारी नभएको श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘एकातिर जीबी राईलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि भएको थिएन । अर्कातिर उनको राहदानी फुकुवा गर्ने विषय मकहाँ आउँदै आएन । यसकारण रोक्का राहदानी फुकुवाबारे मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘राईविरुद्ध उजुरी आउन थालेपछि मैले नै सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न भनेको थिएँ । त्यसपछि क्रमशः डिफ्युजन र रेड नोटिस जारी गर्न लगाएँ ।’ आफूले नै मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक पत्रचार गर्न लगाएको र जीबीका बारेमा मागिएका कागजात मलेसिया सरकार र इन्टरपोललाई उपलब्ध गराइएको पनि उनले बताए । पछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी संस्थाबाट ठूलो रकम लगेर हिनामिना गरेको र त्यसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने संलग्न रहेका प्रमाणहरू सञ्चारमाध्यममा आउन थालेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ०८० माघ १३ र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले माघ १७ मा राईको राहदानी रोक्का गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसयता राईको राहदानी रोक्का छ । राईलाई नेपालबाट भगाउनुमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतो देखिएपछि सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रारहरू टोकराज पाण्डे, झलकराम अधिकारी, नमराज घिमिरे, वाग्मती प्रदेश सहकारी महाशाखाका पूर्वप्रमुख नारायणप्रसाद ज्ञवाली (हाल अवकाश प्राप्त) र विक्रमप्रसाद पाण्डेसँग समेत बयान लिएको थियो । सहकारी विभागका हालका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेसँग लिखित बयान लिएको थियो । नमराज घिमिरे ०७९ माघ २६ देखि ०८० मंसिर १४ सम्म सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार थिए । उनकै कार्यकालमा राईको राहदानी रोक्का र फुकुवा गर्न पत्र लेखिएको हो । समितिलाई दिएको बयानमा घिमिरेले सुरुमा सहकारी संस्थाबाट राहदानी रोक्का आग्रह आएकाले रोकिएको र पछि संस्थाको सञ्चालक समितिकै निर्णय भएर आएकाले फुकुवाका लागि पत्र लेखेको बताएका छन् । समितिले बयान लिएका पूर्वरजिस्ट्रारहरूमध्ये पाण्डे ०७५ फागुन २९ देखि ०७७ फागुन २५ सम्म विभागमा रजिस्ट्रार थिए । झलकराम अधिकारी ०७८ कात्तिक ८ देखि ०७८ फाुगन १ सम्म सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार थिए । राईको राहदानी फुकुवा गर्दा अधिकारी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोप लागेका राईको राहदानी किन फुकुवा गरियो भन्ने समितिको प्रश्नमा अधिकारीले सहकारी विभागले पत्र लेखेपछि अध्यागमनले रोक्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । राई नेतृत्वको सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीमार्फत बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था नरहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिका एक सदस्यले बताए । ‘जीबी राई नेतृत्वका सात वटा सहकारी डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा रहेको देखिन्छ । ती संस्थाको सम्पत्ति निकै कम छ । सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने सम्भावना ज्यादै कम छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार करिब १६ अर्ब र हामीले प्रणालीबाट हेर्दा करिब ८ अर्ब बचत फिर्ताको दायित्व छ । तर सहकारीका नाममा कुनै सम्पत्ति, घरजग्गा छैन । ऋण लगानी पनि सदस्यमा भएको छैन । गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत जीबीका अरू कम्पनीमा ठूलो लगानी भएको छ ।’