सहकारी र अध्यागमन विभागकै जीबीलाई मलेसिया पठाउन अनुमति

रासंसा/रुपन्देही, आश्विन ०२,

मुलुकमा सहकारी बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन गरी फरार भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई मलेसिया पठाउन सहकारी विभाग र अध्यागमन विभागले नै अनुमति दिएको तथ्य फेला परेको छ। सहकारी विभागले ०८० असार २८ गते जीबी राईको विदेश जान रोक्का गरिएको राहदानी फुक्का गरिदिन् अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेको थियो। जबकी विभागले ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’ का सञ्चालक राईसहित अन्य सदस्यहरूको राहदानी रोक्का गराउन २०८० असार २० गते पत्र लेखेको थियो। त्यसको ८ दिनपछि जीबीकै राहदानी फुकुवाका लागि विभागले अध्यागमनलाई पत्र लेखेको थियो। ०८० असार २४ गते सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वीरगन्ज पुगेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरी दिने लिखित बाचा गरेका जीबी त्यसको चार दिनपछि मलेसिया उडेका थिए। त्यसै दिनदेखि उनी नेपाल फर्किएका छैनन्। सहकारी विभागका शाखा अधिकृत निरोज घिमिरेको हस्ताक्षरमा अध्यागमन विभागमा राहदानी फुकुवाको पत्र पठाइएको थियो। सहकारी विभागका शाखा अधिकृत निरोज घिमिरेको हस्ताक्षरमा अध्यागमन विभागमा राहदानी फुकुवाको पत्र पठाइएको थियो। शाखा अधिकृत घिमिरेले विभागको संस्थागत निर्णयअनुसार विभागलाई पत्र पठाइएको प्रतिक्रिया दिए। ‘त्यसबेला धेरैको राहदानी रोक्का गरिएको थियो’, घिमिरेले भने, ‘अहिले ठ्याक्कै कति जनाको रोक्का गरिएको थियो भन्ने याद भएन। विभागको संस्थागत निर्णय हामीले अध्यागमनमा पठाएका हौं।’ त्यसबेला अध्यागमन विभागमा सहसचिव झलकराम अधिकारी महाप्रबन्धक थिए। गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए। महाप्रबन्धक अधिकारी हाल आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिमको प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। जीबी राईको राहदानी मात्र रोक्का र फुकुवा गराउनका लागि सहकारी विभागले ८ दिनकै बीचमा अध्यागमन विभागलाई पत्र लेख्नुले विभाग र राईबीचको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका पीडितहरूले गरेका छन्। त्यसमा अध्यागमन विभागको पनि मिलेमतो हुनसक्ने आशंका पीडित बचतकर्ताहरूको छ। समितिले झिकाउन निर्देशन दियो, सरकारले सकेन सहकारी विशेष समितिले ०८१ असार १३ गते मलेसिया भागेका जीबी राईलाई झिकाउन गृह मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दियो। तर, छानबिन समितिको प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म उनलाई सरकारले पक्राउ गर्न सकेन्। समितिको बैठकमै गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव (हाल मुख्यसचिव) एक नारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर लगायतलाई बोलाएर छलफलसहित निर्देशन दिइएको थियो। तर, राई पक्राउ हुने विषयमा अहिलेसम्म सरकारको कुनै पनि प्रगति देखिएको छैन। गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदाका सहयात्री तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्री हुँदा जीबी मलेसियामा रहेको र उनलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। लामिछानेकै अभिव्यक्तिका कारण राईलाई खोज्न अहिले समस्या परिरहेको प्रहरी अधिकृतहरू सुनाउँछन्। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले १५ दिन अगाडि दुई जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई जीबी खोज्न मलेसिया पठाए पनि आफूहरू असफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘राईलाई खोज्न र आवश्यक सूचना संकलन गर्न प्रहरीलाई मलेसिया पठाएका थियौं तर असफल भयौं। भेटाउन सकिएन्’, कुँवरले भने, ‘मलेसियामा ८ दिन जति प्रहरी परिचालन भए। केही प्रगति त भएको छ तर राईलाई भेटाउन सकिएन्।’ जीबी राईले देशभर सातवटा सहकारी सञ्चालन गरेका छन्। ती सबै सहकारीबाट कुल ८ अर्ब रुपैयाँ रकम अपचलन भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। बुटवलको सुप्रिम र चितवनको सहारा प्रदेश सरकार मातहत छन् भने अन्य स्थानीय सरकार मातहतका हुन्। यी सहकारीमध्ये पाँचवटामार्फत राईले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत ८५ करोड रुपैयाँ रकम जम्मा गरेको सहकारी छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाम्रो नयाँ कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड भक्तपुर, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगञ्ज, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट बुटवल, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चितवन, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट वीरगन्ज, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिडेट पोखरा र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिडेट काठमाडौंमा राईले चलाएका सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका छन्। यीमध्ये हाम्रो नयाँ कृषि विभाग मातहतको हो। ‘सातवटै सहकारीमा जीबीकै हस्ताक्षर चल्छ। उनकै निर्णय सर्वमान्य हुन्छ’, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले भने, ‘नेपालमा जति पनि सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ। ती सबैको प्रमुख पात्रका रूपमा जीबी नै अग्रभागमा देखिन्छन्।’