१४ कम्पनी र घरजग्गामा लगानी करका दर फेर्ने नासुविरुद्ध करोडौं भ्रष्टाचारको मुद्दा, २३ वर्ष अर्थमा बसेर भ्रष्टाचार

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २०,

मुलुकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र व्यापारीको सेटिङमा मध्यराति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरी अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेरमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध अख्तियारले करिब सवा २ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेरमा मुछिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा रहेको सार्वजनिक सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अख्तियारले घिमिरेविरुद्ध २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, दुई वर्ष कैद सजाय र स्रोत नखुलेको रकमबाट बढे/बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफत गर्ने मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । २०५२ कात्तिक २८ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगमको मासिक ज्यालादारीमा ‘जुनियर अफिस असिस्टेन्ट’ बाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका घिमिरेले २०५३ जेठ २ मा खरिदारसरह पदमा स्थायी नियुक्ति पाएका थिए । त्यसपछि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नुवाकोट (गाविस सचिव) मा पदस्थापन भएका थिए । त्यहाँ १० महिना बसेर उनी कर कार्यालय काठमाडौं सरुवा भएका थिए । त्यसपछि सधैं अर्थ मन्त्रालयमातहतका आकर्षक र मालदार अड्डामा बसेर उनले आफू र परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । सम्पत्ति जफत र रोक्का प्रयोजनका लागि अख्तियारले घिमिरेकी पत्नी शारदा गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । अर्घाखाँचीको साविक ढिकुरा–१ (हाल भूमिकास्थान नगरपालिका–९) स्थायी घर भई कलंकीमा बस्दै आएका ५२ वर्षीय घिमिरेविरुद्ध २०७९ असार ८ मा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको ९ महिनापछि अनुसन्धान टुंग्याउँदै अख्तियारले घिमिरेले सार्वजनिक सेवामा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी चलअचल सम्पत्ति जोडेको, त्यसबाटै विभिन्न कम्पनी खडा गरी आर्थिक कारोबार गरेकोलगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले तथ्य र प्रमाणले खुलेअनुसार आरोपित घिमिरेविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढे–बढाइएको चलअचल सम्पत्ति जफतको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको बताए । नुवाकोटबाट कर कार्यालय काठमाडौं आएका घिमिरे त्यसपछि सेवामा रहँदासम्म अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा मात्रै बसेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन हुँदै पछिल्लो पटक भन्सार विभागमा रहेका उनले २०७५ साउन १ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि शंकास्पद कारोबारमा संलग्न व्यापारी र बिचौलियासँग निकट रहेर विभिन्न कम्पनीमा एकल तथा साझेदारमा व्यापार गर्दै आएका घिमिरेले सेवामा रहँदै पत्नीका नाममा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स झिकेका थिए । त्यसबाटै शंकास्पद आर्थिक कारोबार अघि बढाएका उनले सरकारी सेवा प्रवेश गरेपछि श्रीमतीका नाममा १४ वटा कम्पनी स्थापना गरेको देखिन्छ । २०७९ जेठ १४ को मध्यराति अर्थ मन्त्रालय पुगेर मन्त्री र बिचौलिया/व्यापारीको स्वार्थअनुसार बजेटमा कैंची चलाएको आरोप घिमिरेमाथि लागेको थियो । लामो समय अर्थमै बसेका उनी केही व्यापारीसँग निकट रहेकै कारण तिनकै स्वार्थमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत करका दर हेरफेरमा जोडिएका थिए । राज्यको अतिगोप्य दस्ताबेजमा पहुँच पुर्‍याएको विषय बाहिरिएपछि चर्चामा आएका उनलाई जोगाउन त्यसबेला सरकारले योजनाबद्ध चलाखी गरेको थियो । अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतले घिमिरेको मन्त्रालय प्रवेशमा कुनै भेद खोलेका थिएनन् । कोही नआएको भन्दै उनलाई जोगाइएको थियो । पछिल्लो पटक २०७५ साउनमा सरकारी सेवाबाट बाहिरिएका उनले आफ्नै नाममा कम्पनी खडा गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति लगानी गरेको खुलेको छ । अख्तियारले उनी र परिवारका नाममा भएका करिब ४ सयवटा आर्थिक कारोबारमा अनुसन्धान गर्दा सवा २ करोडको स्रोत खुलेको छैन । सम्पत्ति लुकाउनकै लागि उनले श्रीमतीका नाममा खोलिएको कम्पनीका नाममा सवारी किनेर प्रयोग गरेको देखिन्छ । स्रोत नखुलेको अचल सम्पत्ति न्यून मूल्यांकनअनुसार देखाइएकाले चलनचल्तीमा हिसाब गर्दा ४० देखि ५० करोडको हाराहारीमा हुन आउने अख्तियार स्रोत बताउँछ । करिब २३ वर्ष सरकारी सेवामा खरिदार र नासु पदमा रहेका घिमिरेले आर्जन गरेकोभन्दा अपत्यारिलो र अमिल्दो सम्पत्ति वैध बनाउन विभिन्न १४ वटा कम्पनी खोलेको देखिन्छ । त्यसबाहेक शंकास्पद कारोबार गरी कर छलेको आरोप लागेका केही व्यापारीसँग पनि उनको निकटता देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । आफू अर्थ मन्त्रालयमै रहेका बखत उनले पत्नीका नाममा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स निकालेर त्यसबाटै न्यून बिजकमा सामान छुटाउनेदेखि व्यापारीबाट नाजायज लाभ लिनेसम्मका काम गरेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । संसद्मा पेस गर्न तयार पारिएको बजेटमा व्यापारीको हित हुने गरी काँटछाँट गर्न अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालय बोलाएको विषय बाहिरिए पनि घिमिरे अनुसन्धानमै तानिएनन् । सर्वत्र विरोधपछि अर्थमन्त्री शर्मा असार २२ मा राजीनामा दिन बाध्य भए । यसको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले पनि सीसीटीभी फुटेज बिग्रिएको भनेर सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण मात्रै हेरेर अभियुक्त वा शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान हुने र अनुसन्धानको दायरामा तान्ने गरी काम नै गरेन । उल्टै समितिको बहुमतका आधारमा शर्मालाई उन्मुक्ति दिइयो । त्यसपछि शर्मा साउन १५ मा पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए । त्यसबीच घिमिरेको शंकास्पद भूमिका र व्यापारी/बिचौलियासँगको साँठगाँठ बाहिरिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यही अनुसन्धानका आधारमा उनको चलअचल सम्पत्ति खोजबिन हुँदा अपत्यारिलो विवरण भेटिएपछि आइतबार उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । यो अवधिमा घिमिरेले पारिश्रमिक, भत्तालगायतबाट १७ लाख ९२ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ । अवकाशपछिको ४ वर्षमा पेन्सनबापत ४ लाख ९१ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ पाएका छन् । राजीनामा दिएपछि यशोदा फुड्स प्रालिमा काम गरेको देखिन्छ । करेन्ट चाउचाउलगायत तयारी खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने यो कम्पनीमार्फत नै उनले पछिल्लो समय नाजायज लाभ लिएर काम गरेको देखिन्छ । अख्तियारलाई बयान दिने क्रममा उनले यशोदा फुड्सबाट ५० लाख ऋण लिएको दाबी गरेका छन् । यसलाई अख्तियारले फर्जी भनेको छ । पछिल्लो पटक अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा उनी यही कम्पनीमा कार्यरत थिए । सरकारी सेवा प्रवेशपछि २०६५ चैतसम्ममा उनले काठमाडौं फर्पिङमा एक रोपनीभन्दा बढी जग्गा जोडेको देखिन्छ । त्यसपछि २०७८ कात्तिकसम्म काठमाडौंमा चार ठाउँ र रूपन्देहीको आनन्दवनमा जग्गा किनेको मालपोतको विवरणबाट खुलेको छ । काठमाडौंको कलंकीमा घर बनाएका छन् । जसको वैध स्रोत पुष्टि हुँदैन । उनले श्रीमतीका नाममा खरिद गरेका जग्गाको मूल्य १ करोड ६ लाख ३० हजार उल्लेख छ । चलनचल्तीको मूल्यमा यो जग्गाको मूल्य २५ देखि ३० गुणासम्म बढी हुन आउने स्रोत बताउँछ । आव २०७७ माघ १ देखि २०७९ साउन १ सम्म उक्त कम्पनीमा काम गरेबापत आयकर कटाएर १३ लाख ६८ हजार १ सय १५ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखाइएको छ । पत्नी शारदा २०५४ ताका बाह्रखोर आधारभूत विद्यालयमा शिक्षण पेसामा थिइन् । घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहेकै बेला शारदाका नाममा भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स निकालेका थिए । यो अवधिमा रूपन्देही र काठमाडौंका तीन ठाउँमा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । मालपोतमा उल्लेख गरिएअनुसार बिक्री मूल्य ७८ लाख ५ हजार कायम गरिएको छ । घिमिरे, पत्नी शारदा र दुई छोराछोरीका नाममा विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थामा ३७ लाख ९ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बचत देखिन्छ । त्यस्तै, १ करोड ७३ लाख ७१ हजार २ सय २८ रुपैयाँ ऋण लिएको र १ करोड २० लाख ६५ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ तिरेको देखाइएको छ । केहीबाहेक अधिकांश कम्पनी उनले आफू र परिवारका सदस्यको एकल स्वामित्वमा खोलेको देखिन्छ, जसमा उनको २ करोड ६६ लाख २४ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ लगानी देखिन्छ । त्यसमा भएको धेरैजसो लगानीको पनि स्रोत खुल्दैन । राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहँदा कर्मचारीको हैसियतमा सुराकीबापत मात्रै १७ लाख ६० हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ देखिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन हुँदै नभएको घरबहाल आम्दानी जोडिएको छ । विभिन्न कम्पनी तथा बैंक/वित्तीय संस्थामा १ सय ८९ पटक सेयर किनबेच गरेको देखिन्छ । आफू सरकारी सेवामै रहँदा पत्नी र आफन्तका नाममा कम्पनी स्थापना गरेका उनले त्यहाँ पनि शंकास्पद रूपमा लगानी गरेको देखिन्छ । जसको वैध आयस्रोतमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । पत्नी शारदाका नाममा जीएन्डजी पब्लिकेसन्स र हाल जीएन्डजी बिजनेस हाउस रहेको र यो कम्पनी स्थापना २०५६ सालमा भएको देखिन्छ । यो भन्सार एजेन्ट कम्पनी हो । यो कम्पनीमा १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख छ तर शारदाले मासिक १ लाख र छोरी रसा घिमिरेले ५५ हजार रुपैयाँ बुझेको देखाएर गैरकानुनी सम्पत्ति वैध बनाउन खोजिएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, कम्पनीको नाफा नै १ करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखाइएको छ । त्यसपछि रस्किन ट्रेडर्स, प्रिजम क्यापिटल, आदर मल्टीमिडिया, ढिकुरा इन्भेस्टमेन्ट प्रालि स्थापना गरेका घिमिरेले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएपछि खबरपात्रो मिडिया, जीहोम प्रालि, सेफ्रन सिके इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, सिस्कोन नेपाल, जिलेबल्स प्याकेजिङ, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, कालिका भेन्चर्स, जीबिजनेस र केआर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिमा लगानी गरेको देखिन्छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स बिचौलिया किटान गरिएका दीपक भट्टसहितका व्यक्तिले खोलेको कम्पनी हो । यो कम्पनीमा घिमिरेले १० लाख रुपैयाँ सेयर हालेका छन् । कम्पनीको नाममा देखाइएको सम्पत्ति पनि अस्वाभाविक छ । कम्पनीमा वैध आय खुल्ने ९५ लाख ४९ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ मात्रैलाई स्रोत पुष्टि भएको छ । कम मूल्यमा घर बनाएको देखाए पनि मूल्यांकन गर्दा करिब १ करोड लगानी गरेको देखिन्छ । २०७० फागुनदेखि २०७३ असारसम्म पत्नी शारदाका नाममा भएको कारोबारमध्ये करिब ४० लाख रुपैयाँको स्रोत खुलेको छैन । आव २०७३/७४ मा ६ लाख ५३ हजार, आव २७४/७५ मा ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र आव २०७५/७६ देखि आव २०७८ जेठसम्म २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको कारोबारको स्रोत खुल्दैन । यी सबै कारोबार र आयव्ययअनुसार अख्तियारले घिमिरेले पेस गरेको सम्पत्ति र अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य/प्रमाणअनुसार पैतृक र सरकारी सेवामा रहँदा आर्जन गरेको विभिन्न कम्पनी तथा संघसंस्था स्थापना गरेर कमाएको सहित ५ करोड २५ लाख १६ हजार ३ सय २७ रुपैयाँको आय र ७ करोड ३९ लाख ६२ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ व्यय भएको र आयव्ययमा मेल नखाएको २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँलाई बिगो कायम गरिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्तिबाट जोडे/बढे/बढाइएकोलाई अख्तियारले जफत गर्न मागदाबी लिएको छ । पछिल्लो पटक २०७८ असारदेखि २०७९ असारसम्म ७५ लाख ९७ हजार रुपैयाँको वैध स्रोत नखुलेको अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनी अख्तियारको अनुसन्धानमा परेपछि पनि लाखौं रुपैयाँको स्रोत नखुलेको कारोबार गरेको देखिन्छ । पाँच महिनाको अवधिमा उनले गरेको कारोबारमा ३९ लाख ८ हजार रुपैयाँको स्रोत नखुलेको उल्लेख छ । गैरकानुनी सम्पत्ति वैध बनाउन घिमिरेले विभिन्न व्यक्तिले विदेशबाट सहयोग पठाएको उल्लेख गरे पनि त्यसलाई अख्तियारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनेको छ ।