नगर प्रमुखको भूमिका : त्रिकर्म, त्रिगुण र त्रिचुनौती – कृष्णप्रसाद लम्साल

नगर प्रमुखको भूमिका : त्रिकर्म, त्रिगुण र त्रिचुनौती

– कृष्णप्रसाद लम्साल

१. भूमिका : निक्षेपण क्रान्तिको दिशामा नेपाल

वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको हो। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गर्दै राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ। अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तथा अनुसूची–९ मा साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ।

विगतका राजनीतिक आन्दोलन र हजारौँ नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त यी अधिकारको सही प्रयोग र प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो। अमेरिका र भारतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकको तुलनामा नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई संविधानबाटै अधिकारसहितको सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसलाई नेपालको विकेन्द्रीकरण यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि अर्थात् ‘निक्षेपण क्रान्ति’ (Revolution of Devolution) का रूपमा लिन सकिन्छ।

संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नगर कार्यपालिकामा रहने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २१६ अनुसार नगर प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र नगरसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। यसले नगर प्रमुखलाई नगरको समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

यसै संवैधानिक तथा कानुनी आधार र विगतका अनुभवलाई समेत समेटेर नगर प्रमुखको भूमिकालाई तीनवटा आयामबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

* त्रिकर्म : काम, कर्तव्य र अधिकार।
* त्रिगुण : नेतृत्वमा हुनुपर्ने व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक गुण।
* त्रिचुनौती : कार्यसम्पादनका क्रममा सामना गर्नुपर्ने चुनौती।

२. असल नगर शासनका आधार

सन् १९९६ मा इस्तानबुलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको दोस्रो मानव बसोबास सम्मेलन (Habitat II) तथा UN-Habitat ले असल नगर शासनका आठ प्रमुख विशेषता औँल्याएका छन्। ती हुन्– नागरिक सहभागिता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहमतिमुखी निर्णय, समावेशिता, प्रभावकारिता र उत्तरदायी प्रशासन।

यसका अतिरिक्त वित्तीय स्वायत्तता, आर्थिक सक्षमता, वातावरणीय दिगोपना र विपद् उत्थानशीलता पनि आधुनिक सहरका अनिवार्य आधार हुन्।

नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ ले समेत योजनाबद्ध सहरी विकास, न्यूनतम सेवा मापदण्ड, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण र तीन तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड दिएका छन्।

यी सबै नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नगरसभा र नगर कार्यपालिकाको भए पनि समग्र शासकीय नेतृत्व र जवाफदेहिताको केन्द्रमा नगर प्रमुख रहन्छन्।

३. नगर प्रमुखका काम : त्रिकर्म

नगर प्रमुखका काम सयौँ हुन सक्छन्। तर तिनलाई मूलतः तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।

(क) नीति तथा कानुन निर्माण

नगर प्रमुखको पहिलो जिम्मेवारी संविधान र प्रचलित कानुनले दिएको अधिकारअनुसार नगरको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा नेतृत्व गर्नु हो।

स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन, आवधिक र वार्षिक नीति तथा योजना तयार गर्नुपर्छ। नगरसभाबाट आवश्यक कानुन निर्माण गराउने र नगर कार्यपालिकाबाट नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व गर्नुपर्छ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त भए पनि संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहन्छ। साझा अधिकारका विषयमा तीन तहका कानुनबीच सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय नीति, वातावरण संरक्षण, भूउपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक खरिद, वित्तीय अनुशासन तथा दिगो विकास लक्ष्यसँग स्थानीय योजना जोड्नु पनि नगर प्रमुखको जिम्मेवारी हो। संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदानको प्रभावकारी उपयोग र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा समेत नगर प्रमुखले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

(ख) आधारभूत सेवा प्रवाह

नगरवासीलाई गुणस्तरीय र सहज सेवा उपलब्ध गराउनु नगर प्रमुखको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कर्म हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय सडक तथा अन्य आधारभूत सेवा नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विषयगत शाखा, सेवा केन्द्र र वडा कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

सेवा प्रवाहमा नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु नपर्ने, सेवा छिटो र पारदर्शी हुने तथा सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन निर्माण हुने वातावरण बनाउन नगर प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्छ।

(ग) विकास व्यवस्थापन चक्र

नगरको भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु नगर प्रमुखको तेस्रो कर्म हो।

योजना तर्जुमामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै वास्तविक आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा आयोजना छनोट गर्नुपर्छ। तर व्यवहारमा योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव, साना योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति, कमजोर सम्भाव्यता अध्ययन, स्रोत सुनिश्चित नगरी आयोजना सुरु गर्ने, ठेक्कामा मिलेमतो र गुणस्तरहीन निर्माणजस्ता समस्या देखिन्छन्।

यी समस्या समाधान गर्न आयोजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न र भुक्तानीसम्म पारदर्शिता, नियमित अनुगमन र नतिजामुखी मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। विकासको प्रतिफल न्यायोचित रूपमा नागरिकसम्म पुर्‍याउनु नगर प्रमुखको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

४. नगर प्रमुखमा हुनुपर्ने गुण : त्रिगुण

सफल नगर नेतृत्वका लागि अधिकार र जिम्मेवारी मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेतृत्वमा तीनवटा आधारभूत गुण आवश्यक हुन्छन्– Vision, Action र Manner।

(क) Vision : दूरदृष्टि

कुशल नगर प्रमुखसँग आफ्नो नगरलाई पाँच वा दस वर्षपछि कहाँ पुर्‍याउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ।

नगरका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र कृषि, पर्यटन, व्यापार, उद्योग तथा प्रशासनिक केन्द्रमध्ये कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै दीर्घकालीन योजना, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नगर प्रमुखसँग हुनुपर्छ।

(ख) Action : कार्यतत्परता र कार्यान्वयन

नीति र योजना बनाउनु मात्र सफलता होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

नगर प्रमुखले स्रोतको सही अनुमान, बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, खरिद व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, सुशासन र वित्तीय अनुशासन मापनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि सारेको स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (LGPAS) लाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

यसका लागि जिम्मेवार कर्मचारीलाई समयमै निर्देशन, आवश्यक स्रोतसाधन, क्षमता विकास र नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ। कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने र कमजोरी सुधार गर्ने कार्यतत्परता नगर प्रमुखमा हुन आवश्यक छ।

(ग) Manner : शैली, संस्कार र आचरण

नगर प्रमुख नगरवासीका साझा अभिभावक हुन्। उनी निर्वाचित भएर पदबहाली गरेपछि दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर सबै नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।

नागरिकसँगको व्यवहार, इमानदारी, पारदर्शिता, शिष्टाचार र निर्णय गर्ने शैलीले नगरको समग्र प्रशासनिक संस्कार निर्धारण गर्छ।

नगर प्रमुखले कानूनको पालना गर्दै अतिरिक्त सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिबाट टाढा रहनुपर्छ। संविधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानुनले तोकेबाहेक अतिरिक्त सुविधा लिन मिल्दैन।

नागरिकले नेतृत्वलाई औपचारिकताका कारण सम्मान गरेका हुन् कि उसको व्यवहार र इमानदारीका कारण हृदयदेखि सम्मान गरेका हुन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ। नगर प्रमुखको व्यक्तिगत आचरण नै नगरको सुशासन र संस्थागत संस्कारको प्रतिबिम्ब हो।

५. नगर प्रमुखका चुनौती : त्रिचुनौती

अधिकार, जिम्मेवारी र नेतृत्व क्षमता हुँदाहुँदै पनि नगर प्रमुखले कार्यसम्पादनका क्रममा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्छ। ती चुनौतीलाई तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।

(क) आन्तरिक चुनौती : सभा, कार्यपालिका र कर्मचारी व्यवस्थापन

नगरसभा र कार्यपालिकामा फरक राजनीतिक विचार, प्राथमिकता र स्वार्थ हुन सक्छन्। विभिन्न समिति तथा पदाधिकारीबीचको मतभिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्दै साझा निर्णयमा पुग्नु नगर प्रमुखको चुनौती हो।

त्यस्तै, कर्मचारी व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएका नीति र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको हो। त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि वडा र विषयगत शाखाका कर्मचारीसम्मको क्षमता, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

कर्मचारीको जिम्मेवारीलाई मुख्य कार्यसम्पादन क्षेत्र (KRA) र मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (KPI) सँग जोडेर जवाफदेहिता निर्धारण गर्नुपर्छ। क्षमता विकास, उत्प्रेरणा र कार्यसम्पादनका आधारमा आवश्यक सुधार गर्ने नेतृत्व नगर प्रमुखले गर्नुपर्छ।

(ख) अन्तरतह तथा निकाय समन्वयको चुनौती

संघीयताको मर्म सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय हो। तर व्यवहारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत बाँडफाँट, अनुदान तथा नीतिगत सामञ्जस्यका विषयमा समस्या देखिन्छन्।

नगर प्रमुखले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र नगरपालिका महासंघजस्ता संस्थागत संयन्त्रमार्फत स्थानीय तहका समस्या उठाउनुपर्छ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र विषयगत सरकारी कार्यालयसँग नियमित समन्वय आवश्यक छ।

विशेषगरी विपद् व्यवस्थापनमा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका काममा जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

संस्थागत अहमता र एकअर्कालाई असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको प्रभावकारिता कमजोर बनाउँछ। त्यसैले सबै तहका सरकार र निकायबीच साझा उद्देश्यका लागि एकीकृत प्रयास (Whole of Government) आवश्यक छ।

(ग) बाह्य चुनौती : सहशासन, साझेदारी र नागरिक सहभागिता

नगर विकास सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रको आर्थिक शक्ति, गैरसरकारी संस्थाको सामाजिक शक्ति, सामुदायिक संस्था, विज्ञ र नागरिकको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

यसका लागि नगरपालिकाले तीनवटा काम गर्नुपर्छ :

१. विज्ञ तथा संस्थाको सूची तयार गर्ने : नगरभित्रका दक्ष जनशक्ति, विज्ञ, संघसंस्था र विकास साझेदारको अभिलेख राख्ने।

२. साझेदारीमा परिचालन गर्ने : विषयगत आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक संस्थालाई नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र विकासमा सहभागी गराउने।

३. स्थानीय विज्ञको उपयोग गर्ने : सम्भव भएसम्म बाहिरबाट महँगो परामर्श सेवा लिनुभन्दा स्थानीय विज्ञको ज्ञान र सीप प्रयोग गर्ने।

त्यसैगरी नगरका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, नागरिक अभिमत, खुला बजेट, सामाजिक लेखापरीक्षण र नियमित सूचना प्रवाहजस्ता जवाफदेहिताका औजार प्रयोग गर्नुपर्छ। नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै निर्णय र कार्यसम्पादनका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

यसले नगर सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र शासकीय वैधता बढाउँछ।

प्राकृतिक विपद्, राजनीतिक अस्थिरता र सीमित स्रोतसाधन पनि नगर प्रमुखले सामना गर्नुपर्ने बाह्य चुनौती हुन्।

६. अवसर र निष्कर्ष

नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहले दुई कार्यकालको अभ्यासबाट महत्वपूर्ण अनुभव, उपलब्धि र कमजोरी पहिचान गर्ने अवसर पाएका छन्। अब हुने तेस्रो स्थानीय निर्वाचनले विगतका अनुभवबाट सिक्दै स्थानीय शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ।

नगर प्रमुख केवल निर्वाचित पदाधिकारी मात्र होइनन्, नगरको समग्र शासकीय व्यवस्थापन, विकास र सेवा प्रवाहको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हुन्।

त्यसैले सफल नगर प्रमुखका लागि संविधान र कानुनको ज्ञान, नीति तथा योजना निर्माणको क्षमता, प्रभावकारी कार्यान्वयन, दूरदृष्टि, इमानदारी, समन्वयकारी व्यवहार र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता अनिवार्य छन्।

यस लेखमा प्रस्तुत त्रिकर्म, त्रिगुण र त्रिचुनौती नगर प्रमुखको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधारभूत दृष्टिकोण हो। यसले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्ति, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मतदातालाई समेत नगर नेतृत्वको क्षमता र प्राथमिकता मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा सफल व्यक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत स्थापित हुन सक्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुनुभएका बालेन्द्र शाह र इन्डोनेसियाको सुराकर्ता सहरका पूर्वमेयर जोकोवी यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

अन्ततः नगर प्रमुखको सफलता पद, शक्ति र लोकप्रियतामा होइन, नागरिकको जीवनमा ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन, सुशासन, विकासको गुणस्तर र जनताको विश्वासमा मापन हुनुपर्छ।

– कृष्णप्रसाद लम्साल (लेखक नेपाल सरकारको सहसचिब हुनुहुन्छ )