डेपुटी गभर्नर नियुक्तिसंगै गभर्नर पौडेलले १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग बायोडाटा मागे

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २३,

मुलुकमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा यतिबेला डेपुटी गभर्नर पद रिक्त छ । तत्कालिन डेपुटी गभर्नरद्वय निलम तिमल्सिना र बमबहादुर मिश्रले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश भएसँगै एक महिनादेखि उक्त पद खाली भएकफ हो । अहिले सरकार बनेको १० दिन भइसक्दा पनि यसको औपचारिक प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । यद्यपि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि भित्रभित्रै दौडधुप चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, यसपालिको दौडधुप यसअघिको भन्दा भिन्न देखिन्छ । पहिले अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई आफैँ भेट्न पहल गर्ने राष्ट्र बैंकका सिनियर कर्मचारीहरु अहिले भने दोस्रो स्रोत प्रयोग गरेर माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न लबिङ गरिरहेको बताइन्छ । फागुन २४ गते दुवै डेपुटी गभर्नर अवकाशमा गएदेखि रिक्त भएको पदमा अहिलेसम्म नियुक्ति हुन नसकेको हो । निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना भइरहेको अवस्थामा तत्कालिन सरकारले उक्त पदपूर्ति गर्ने तयारी गरे पनि वर्तमान सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को असहमतिपछि नियुक्ति रोकिएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको प्रावधान अनुसार नियुक्ति हुँदाको बखत कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत व्यक्ति मात्रै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य हुनेछन् । यसको अर्थ १८ जना कार्यकारी निर्देशक मध्येबाटै दुई जना यो पदमा नियुक्त हुनेछन् । गभर्नरदेखि सरकारले समेत यीनैलाई रोज्नु पर्नेछ । तर, १८ मध्ये चार जना छान्न नै गभर्नरलाई हम्मेहम्मे परेको छ । फरक व्यक्तिको फरक स्वार्थ र दबाबका कारण यतिबेला कसकसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनी निकट राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिको लागि गभर्नरले ४ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नेछन् । यसरी गएको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रीले क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीमध्ये दुई जनालाई छनोट गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘गभर्नरसाुबलाई सबैतिर दबाब छ । उहाँलाई जसले नियुक्त गर्यो त्यो पक्षले पनि आफ्नोअनुकुल मान्छे आओस् भन्ने होला’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले सरकारमा भएकाले पनि आफ्नै अनुकुलको मान्छे ल्याउन लागेको होला । योग्य मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने चुनौती छँदैछ ।’ त्योभन्दा बढी चाहिँ डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दा कोही चिढिन्छन् कि भन्ने चिन्तामा गभर्नर पौडेल छन् । यही कारण पछिल्लो समय उनले सबै कार्यकारी निर्देशकलाई आफ्नो सीभी पठाउन भनेका छन् । योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशकहरुसँग यस्तो विवरण मागेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकमा उहाँको कार्यकाल अझै चार वर्ष छ । सहयोग गर्ने डेपुटी गभर्नर पनि चाहिएको छ । अरु चार वर्ष काम गर्नुपर्ने ईडीलाई चिढ्याउनु पनि भएन’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘नियुक्ति हुने त दुई जना नै हो, कम्तीमा आफूलाई दोष नआओस् भन्नेमा उहाँ सचेत हुनुहुन्छ ।’ एकजना कार्यकारी निर्देशकले आफूसँग गभर्नर कार्यालयबाट सीभी मागिएको पुष्टि गरे । ‘तपाइँहरुको विवरण पठाउनुस् भन्ने सन्देश आएको छ,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘उहाँकै लागि हो कि मन्त्रालयबाट भन्ने चाहिँ थाहा छैन ।’ राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशकहरूमा नरेश शाक्य, रेवती नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा। सत्येन्द्र तिमल्सिना तथा चेतप्रसाद उप्रेती छन् । त्यस्तै, रोशनकुमार सिग्देल, डा। रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोखरेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजनविक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रहेका छन् । फरक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग भए पनि क्षमताको हिसाबले भने सबैजना डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य रहेको चर्चा राष्ट्र बैंकभित्र हुने गरेको छ । उनीहरूमध्ये सत्येन्द्र तिमल्सिना, रामशरण खरेल, डिल्लीराम पोखरेल, रोशन सिग्देल लगायतलाई मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकार मानिन्छ । बाँकी कार्यकारी बाँकी कार्यकारी निर्देशकहरु भने वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका विज्ञ मानिन्छन् । यद्यपि को–को सिफारिस होला र को को नियुक्ति होला भन्नसक्ने अवस्था भने देखिँदैन । सिनियारिटीको हिसाबले जाने हो भने नरेश शाक्य र रेवती नेपाल अगाडि छन् । उनीहरु विशिष्ठताको हिसाबले आफू नियुक्त हुनसक्ने आशमा छन् । रामशरण खरेल, दीपक लामिछाने, किरण पण्डित, रामु पौडेल, गुरु पौडेल लगायतले पनि आफ्नो हिसाबले सक्रियता बढाइरहेको चर्चा छ । डिल्लीराम पोखरेल, अनुज दाहाल, दीर्घ रावल, विश्रुत थापा लगायतहरु भने खासै लबिङमा नभएको बताइन्छ । यद्यपि अघिल्लो सरकार हुँदा राजनीतिक रुपमा कतैतिर नखुलेका उनीहरु समेत अहिलेको सरकारको रोजाइमा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिँदैन । त्यसो त विभिन्न प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा पहिलो वरीयतामा कर्मचारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउँदा राष्ट्र बैंकभित्र हुने स्वीकारोक्ति बढी हुन्छ । वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकहरु सधैँ कनिष्ठभन्दा सिनियर हुने भएकोले त्यस्तो व्यक्तिको निर्देशन मान्न अन्य कार्यकारी कर्मचारीलाई सजिलो समेत हुन्छ । त्यस्तै, त्योभन्दा अघि नियुक्त भएका शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटी समेत पहिलो र नवौं नम्बरमा थिए । तर, नियुक्त गर्ने बेलामा क्याबिनेटले शिवाकोटीलाई पहिलो बरियताको डेपुटी गभर्नर बनाएको थियो । तर, न्यायालय, सेना जस्ता संस्थाजस्तो राष्ट्र बैंकभित्र यो प्रचलन भने छैन । एक महिना अघि मात्रै अवकाश भएका डेपुटी गभर्नरद्वय ढुंगाना र मिश्र डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनुअघि क्रमशस् तेस्रो र १२ औं नम्बरमा रहेका थिए । अहिले पनि वरियता अनुसार नियुक्ति हुने सम्भावना कम भएको र यही कारण गभर्नरले सबैको सीभी मागिरहेको हुनसक्ने राष्ट्र बैंककै अर्का कर्मचारी बताउँछन् ।