यो पो हो त पारा, सेवा–सुविधा नलिने सांसदको घोषणा

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र ०५,

मुलुकमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट निर्वाचित सुदन गुरुङले सांसद भएबापत आफूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधा आफ्ना लागि प्रयोग नगर्ने बताए । गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हुन्। सांसद भएबापत राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा आफ्नालागि खर्च नगर्ने बताएपछि आएका प्रतिक्रियाको जबाफ दिँदै गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै पौरख र व्यवसायले आफूलाई पुग्ने प्रस्ट पारेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अभावमा रहेकालाई काँध थाप्ने संस्कारमा हुर्किएको हुनाले यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत इच्छा र विवेकपूर्ण निर्णय हो, जुन मैले बोलेरमात्र होइन, व्यवहारमै पूरा गरेर देखाउँदै आएको छु । म हिजो पनि जनताकै लागि उभिएको थिएँ, आज पनि त्यही बाटोमा छु र भोलि पनि रहनेछु ।’ रास्वपाले पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूका लागि आयोजना गरेको दुई दिने अभिमुखीकरणमा सांसद गुरुङले आफ्नो पारिश्रमिक जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीमा खर्च गर्ने बताए । नवनिर्वाचित सांसद गुरुङको यो भनाइसँगै सांसदको पारिश्रमिक कति हुन्छ ? थप के–के सुविधा पाउँछन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदहरूले पारिश्रमिक मासिक ६६ हजार ७० रूपौयाँ हुन्छ । त्यो बाहेक निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा सांसदहरूले भाडा (हवाई जहाजको वा बसको टिकट) संसद् सचिवालयमा बुझाएपछि त्यस बराबरको पैसा पाउँछन् । निर्वाचित जिल्ला कहाँ हो, त्यहाँबाट काठमाडौँ आउँदा बिचमा एयरपोर्ट पर्ने भए त्यहाँसम्मको गाडी भाडा र त्यहाँबाट काठमाडौँसम्मको हवाईजहाजको टिकटको पैसा पाउँछन् । बिचमा एयरपोर्ट नपर्ने भए गाडीको टिकट सचिवालयमा पेस भएपछि टिकटमा उल्लेख भएबराबरको रकम पाउँछन् । सांसद निर्वाचित भएपछि सचिवालयले फर्निचर खर्चबापत पाँच वर्षमा एक पटक १५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरूका लागि घर भाडाबापत मासिक १८ हजार र काठमाडौँमा घर भएका सांसदहरूका लागि मर्मत सम्भारका लागि भन्दै मासिक ९ हजार उपलब्ध गराउँछ ।


मोबाइल, पत्रपत्रिका खरिद वा अनलाइन सस्क्राइब गरेर पढ्न भन्दै मासिक ३ हजार, धारा र पानीको बिल तिर्न मासिक २ हजार सचिवालयले उपलब्ध गराउने गरेको सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए । सँगै सांसदहरूलाई सचिवालयले काठमाडौँ आउँदा बाटोमा खाएको खाना–खाजाको खर्च दिनको २५ सयसम्म रूपैयाँसम्म दिने गरेको छ । सचिवालयले यो खर्च साढे २ दिनको मात्र उपलब्ध गराउने भएकाले यस शीर्षकमा थप ६ हजार २५० रुपैयाँ पाउँछन् । सांसदहरूले संसदीय समिति वा संसद बैठक बसेको दिन १ हजार बैठक भत्ता र १ हजार सवारी साधनको भाडा पाउँछन् । संसद् र संसदीय समिति एकैदिन चल्यो भने सांसदहरूले दोहोरो भत्ता र सवारी सुविधा पाउँदैनन् । संसदीय समिति र संसद बैठक बस्ने दिन पनि १ हजार बैठक भत्ता र १ हजार सवारी साधनको भाडा पाउने सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूले पाउने एक जना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको छ । यदि सरकारले पुनः सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिन चाहेमा संघीय संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था थप गर्नुपर्ने छ । यसअघि सांसदहरूको काम प्रभावकारी बनाउनका लागि अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सांसदहरूले पाउने यो पैसामा राजनीतिक दलहरूले ‘लेबी’ उठाउँछन् । सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेताले लेबी कटौती गरेर दलको खातामा रकम जम्मा गरिदिन पत्र पठाएपछि सचिवालयले त्यो अनुसारको रकम काटेर बाँकी रहेको पैसा सांसदको खातामा पठाइदिन्छ । लेबी बापतको रकम दलको खातामा पठाइदिन्छ । धेरैजसो सांसदले आफन्तलाई स्वकीय राखेर तलब बुझ्ने गरेपछि दुरुपयोग भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले त्यो सुविधा हटाइदिएको थियो । सांसदहरूलाई सरकारी अथवा संसदीय कामका लागि विदेश जानु पर्दा आवश्यकताका आधारमा रातो पासपोर्ट सचिवालयको सिफारिसमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । कूटनीतिक राहदानी भएपछि अध्यागमनमा बिना झन्झन्ट देश र विदेशमा यात्रा गर्न सहज हुने भन्दै त्यो व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले सेवा–सुविधा कम भएको गुनासो यसअघि पटक–पटक आउने गरेको बताए । ‘अहिले त प्रतिनिधिसभा भर्खर सुरु हुने क्रममा छ । यसअघि सेवा–सुविधा कम भएका गुनासो आउने गरेका थिए,’ सांसदहरूले पाउने सेवा–सुविधा कम भएको गुनासो बेला–बेलामा सुन्ने गरिन्छ । जिल्लाबाट आउने आमनागरिकसँग भेटघाट हुँदा खाना–खाजा, बिरामी पर्दा गर्नुपर्ने सहयोग, जिल्लामा आउजाउ तथा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि हुने खर्च सरकारले उपलब्ध गराउने पारिश्रमिकबाट नपुग्ने भन्दै सांसदहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले भने सेवा–सुविधा थपबारे त्यस्तो प्रक्रिया सुरु गरेको देखिँदैन । जानकारहरू सांसदहरूले सेवा–सुविधा लिन्नँ भन्नु ‘स्टन्ट’ मात्रै भएको बताउँछन् । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले सेवा–सुविधा लिन्नँ भन्नु प्रचारमात्रै भएको बताए । ‘सांसदहरूले सेवा–सुविधा लिन्नँ भन्नु स्टन्ट र प्रचारमात्रै हो । यसको कुनै अर्थ छैन,’ डा. आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान, मतदाता र कानुनले निर्धारण गरेका काम गर्नु सांसदको कर्तव्य हो । त्यो काम गरेबापत कानुन अनुरुपको पारिश्रमिक लिनुपर्छ । लिन्नँ भन्नु प्रचारबाजी मात्रै हो ।’ संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव भरतराज गौतमले स्वेच्छाले सेवा–सुविधा लिन्न भन्न पाउने प्रस्ट पारे । यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता उदाहरण रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वेच्छाले लिन्नँ भन्न पाइन्छ । नत्र कानुन अनुसार पाउने सेवा–सुविधा लिएर काम गर्दा राम्रो,’ गौतमले रातोपाटीसँग भने । उनले विगतमा कुनै सेवा–सुविधा लिन्न भन्नेहरू नै अनियमिततामा मुछिएका उदाहरण रहेको बताए । ‘विगतमा सेवा–सुविधा लिन्नँ भन्नेहरूले नै भ्रष्टाचार गरेका हामीले देखेका छौँ,’ डा. आचार्यले भने ।