‘सरकारको पाशुपत क्षेत्र सुधारमा अकर्मण्य’

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र १८,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। पाशुपत क्षेत्रको सौन्दर्य कायम राख्न माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत माघ ७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति सुरक्षा, संरक्षण, उचित व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। पाशुपत क्षेत्रको मौलिकता नासिने गरी काम गरिएको, जथाभाबी शव गाडिएको, वन मासिएको परमादेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाशुपत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले उदासीनता र अकर्मण्यता देखाएको ठहरसहित परमादेशको आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले पशुपतिनाथ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न दिएको यो परमादेश पहिलो भने होइन। सात वर्षअघि पनि यस्तै परमादेश दिइएको थियो। यसअघिको आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा पनि पछिल्लो फैसला बोलेको छ। आदेशभन्दा कार्यान्वयन ठुलो कुरा हो। परमादेश कार्यान्यवन नहुनुलाई सर्वोच्चले ‘राज्यको अकर्मण्यता’ भनेको छ। ‘आदेश कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्न र आदेशबमोजिमको काम नगरेमा कसको जिम्मेवारी हो ? सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने खुलाई आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्नू,’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशकलाई भनिएको छ। यसपटक भने सर्वोच्चले परमादेश कार्यान्वयन नभएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन गरेको छ। आदेश, परमादेश लागु गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय छ। अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै पाशुपत क्षेत्रको सौन्दर्य नष्ट हुँदै गएको भन्दै संरक्षणका लागि आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। ‘पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वनलगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए-मासिएको स्थानमा सघन रुपमा वृक्षरोपण गरी हरियाली कायम राख्नू, उल्लिखित क्षेत्रमा रहेका रुख विरुवा काट्न, मास्न नदिनू, वन क्षेत्रको पूर्ण संरक्षण गर्नू-गराउनू भनी सबै प्रत्यार्थीका नाममा परमादेश ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। सोही रिटको पूर्ण पाठमा पशुपतिनाथको सम्पत्ति, गुठी जग्गा, अन्य आम्दानी र खर्चको हरहिसाब, स्रेस्ता दुरुस्त, पारदर्शी कायम राख्न सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको उल्लेख छ। संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम पाशुपत क्षेत्रका पुरातात्विक महŒवका स्मारक, सम्पदा, वनबुटेन, जीवजन्तु, चराचुरुंगी, समग्र वातावरणको संरक्षणमा राज्यको उदासिनता देखिएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘यो क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय हरेक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको तर संरक्षण कार्यमा उदासिनता र अकर्मण्यता देखिएकाले संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम सरकारका नाममा रिट आदेश जारी गरिएको छ।’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पाशुपत क्षेत्रभित्र श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटकहरूको आवतजावतका लागि पैदल मार्ग निर्माण गर्नू। यसरी बनाइएको पैदल मार्गमा हिँड्नबाहेक वनबाटिका क्षेत्रभित्र यात्रुजनको प्रवेश हुन नपाउने गरी घेरबेरको व्यवस्था मिलाउनू।’ पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्नेगरी तिलगंगा–गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमासमेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन हुनसक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नू भन्दै फैसलामा लेखिएको छ, ‘ बनाइसकेको मोटरबाटो तत्काल बन्द गर्नू र अब उप्रान्त इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारका यातायातका साधन चल्न नदिनू भनी सबै प्रत्यर्थीका नाममा प्रतिषेधमिश्रित परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चले शव गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी बढीमा एक वर्षभित्र श्लेषमान्तक वनक्षेत्रमा शव गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन परमादेश दिएको छ। परमादेशमा पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन र मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भूस्खलन रोक्न आवश्यक भूसंरक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। परमादेशमा पाशुपत क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने, मासिनेगरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न भनिएको छ। सतबिज छर्नेलगायतका विषयमा परम्परादेखि चलिआएको संस्कारमा असर पर्नेगरी जमिनमा कंक्रिट ढलानको काम गराउन नपाउने परमादेशमा उल्लेख छ। परमादेशमा प्राकृतिक स्वरुप र सम्पदाको पुनस्र्थापना, संरक्षण गर्नू, गराउनू भनिएको छ। ‘पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका कुनै भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार गर्दा वा पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक स्वरुप कायम रहने र प्राचीन सम्पदाको अधिकतम संरक्षण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचनाको मर्मत, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको लिखित राय परामर्श लिएर मात्र गर्ने गर्नू भनी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुरातत्व विभागका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’ त्यस्तै परमादेशमा युनेस्कोको विशेषज्ञ टोलीले सीमांकन हुन बाँकी रहेको भनी औंल्याएको क्षेत्रमा स्पष्ट देखिनेगरी सीमांकन गर्न भनिएको छ। सर्वोच्चबाट २०७३ सालमा जारी आदेशको जवाफदेहितापूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको भए अहिलेसम्म पाशुपत क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार हुने थियो तर त्यसो हुन सकेन। आदेश जारी भएको ७ वर्ष पुग्दा पनि कुनै काम हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ। ‘पाशुपत क्षेत्रको एकीकृत रुपमा संरक्षण र विकासका लागि गुठी जग्गा, बागबगैंचालगायतका सम्पदाको उचित व्यवस्थापन गर्न गुरु योजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार र परिमार्जन गरी देवपाटन क्षेत्र र अन्यत्र रहेका अचल सम्पत्तिको दिगो व्यवस्थापन र विकास गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘समस्त पशुपति क्षेत्रलाई विश्वभरका दर्शनार्थी भक्तजनहरूको पावन तीर्थस्थल एवं धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्नेतर्फ योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्नू।’ त्यसका लागि आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग सरकारबाट कोषलाई उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरिएको छ। संविधानले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने छुट कसैलाई दिएको छैन। राज्यका जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारीहरूको उदासिनता, अकर्मण्यताले पाशुपत क्षेत्रमा अव्यवस्था कायम रहनु आपत्तिजनक भएको फैसलामा उल्लेख छ। पाशुपत क्षेत्रभित्र पर्ने गरी बाटो निर्माण गर्ने विषयलाई लिएर युनेस्को सम्बद्ध टोलीले अध्ययन गरेको थियो। उसले सम्पदा क्षेत्र संरक्षण गर्न नसक्दा नकारात्मक असर पर्ने बताइसकेको छ। पाशुपत क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नुपूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिमका प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको थिएन। युनेस्कोले सन् १९७९ मा घोषणा गरेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सातवटा विश्व सम्पदामध्ये पशुपतिनाथ पनि एउटा हो। विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएकाले पाशुपत क्षेत्रमा हुने गतिविधिप्रति युनेस्कोले चासो र सरोकार राख्नु स्वाभाविक देखिन्छ। सन् १९७२ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा रहेका प्रावधानको समुचित रुपमा अनुशरण नगरेकोमा पनि अदालतको चासो छ। पाशुपत क्षेत्रका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण संवर्धनको विषय राज्यको स्वविवेकीय तजबिज मात्र नभएर नागरिकको हक अधिकार तथा सरोकारको विषय पनि हो। पाशुपत क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु अझ बढी महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएको फैसलामा उल्लेख छ। संविधानको धारा ३० मा ‘स्वच्छ वातावरणको हकसम्बन्धी व्यवस्था’ छ। धारा ५१ (ग) मा ‘ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन, प्रचारप्रसार गर्ने, देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता, सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गर्ने उल्लेख छ। ‘पाशुपत क्षेत्रका सम्पदा राष्ट्रको अमूल्य निधि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। यस प्रकारका सम्पदाको संरक्षण गर्ने नागरिक कर्तव्यको पालना गर्ने कुरामा अनुकूलता अभिवृद्धि गर्न राज्यका प्रयासहरू पनि परिलक्षित हुनुपर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानमा रहेका प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पाशुपत क्षेत्रमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको नोक्सानी हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन, सम्पदाको उचित संरक्षण गर्न तथा वातावरणीय हानिनोक्सानी हुन दिनु हुँदैन।’ सर्वोच्चले तिलगंगा, ताम्रगंगा सडकको दुवै मुखमा टेवा पर्खाल निर्माणलगायतको प्रबन्ध गरी आवश्यक छेकबार गर्न भनेको छ। श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्ने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको २०६७ पुस १४ को निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। यसअघि तुलसी सिंखडाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा पनि परमादेश जारी भएको थियो। त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थलगत निरीक्षणका लागि टोली खटाइएको थियो। टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी पेस गरेको प्रतिवेदनमा ट्र्याक खोलिएको क्षेत्रमा अहिले यातायातका साधन गुडिरहेको उल्लेख छ। यसअघि सर्वोच्चले ‘मृगस्थली श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भूस्खलन रोक्न, हाल मोटरबाटो खोलिएको क्षेत्र र सो पूर्व र पश्चिमको भागलाई पूर्ववत स्वरुपमा फर्काउन आवश्यक ठाउँमा माटो भर्ने टेवा पर्खाल लगाउने वृक्षरोपण गर्ने र बनाइएका कंक्रिटका संरचना भत्काउने कार्यसमेत गरी वातावरण विनासलाई रोकी वन सम्पदालाई पूर्व अवस्थामा फर्काउनू’ भनेको थियो। मृगस्थली श्लेषमान्तक वन क्षेत्रका ऐतिहासिक कुण्डहरूलाई पुनर्जीवित र पुनस्र्थापित गर्न पनि भनिएको थियो।