सीआईबीले पक्राउबिनै भट्टराई र नेपाललाई बयान लिँदै

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २८,

मुलुकमा ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग उक्त प्रकरणको छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने तयारी गरेको छ । हाल युरोप भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल स्वदेश फर्किएपछि पक्राउ नगरी बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ । नेपालसँगै भट्टराईलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्चस्रोतका अनुसार सरकारले पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका दुई प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हो होइन भनेर बयान लिन कुनै बाधा नपर्ने संकेत गरेपछि सीआईबीले बयानका लागि उहाँहरूलाई बोलाउने तयारी गरेको हो । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको छानबिन गरिरहेको सीआइबीले टिप्पणी उठाउने, जग्गा खरिद गर्ने र उक्त जग्गा अपचलनमा कुनै न कुनै किसिमले सहभागी भएका माथि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सीआईबीले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो । अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका २० जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने उक्त काण्डमा जोडिएका अन्य व्यक्तिको संलग्नता बारेमा छानबिन भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले अहिले पक्राउ परेका आरोपितको बयान भइरहेको र बयान सकिएपछि मात्रै सीआईबीले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो । अन्य विषयमा अहिले सीआईबीले कुनै निर्णय नगरेको उहाँले बताउनुभयो । ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले सत्तासाझेदार दलको नाताले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई बयान मात्रै लिने गरी व्यवस्थापन गर्न प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई आग्रह गरिएको बताइएको छ । सीआईबीले उक्त जग्गा प्रकरणमा ४ सयभन्दा बढीको संलग्नता रहेको बताउँदै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह टकलालाई खोजी गरेको भए पनि उनीहरू फरारको सूचीमा रहेका छन् । २०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीसमेत मुद्दामा तानिएका थिए । किर्ते गर्ने तलका कर्मचारीलाई समात्ने तर सदर गर्ने व्यक्तिलाई नसमातेको भन्दै प्रहरीको आलोचना हुँदै आएको छ । २०४९ देखि नै उक्त जग्गा हत्याउने गिरोह सक्रिय रहेको निष्कर्ष सीआईबीले निकालेको छ । २०६६ मा दीप बस्नेत भौतिक योजना सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार भएको थियो । नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा पूर्वउपप्रधान एवम् भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार रहनुभएको थियो भने राज्यमन्त्री साह र भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव श्रेष्ठ रहनुभएको थियो ।