सिंहदबारको फोहर उठाउन महानगरसँगको वार्ता निष्कर्षहीन

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख ७,

मुलुकमा सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति परिसरबाट फोहर उठाउन सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकासँग बुधबार गरेको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। यसबाट संघीय सरकार र महानगरबीचको टकराव झनै बढेको छ। उक्त वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको सहरीका सहसचिव तथा बञ्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक रवीन्द्र बोहराले बताए। सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय तथा बालुबाटारमा उत्पन्न फोहर उठाउन नदिनु महानगरको ज्यादती भएको उनको भनाइ छ। महानगरका मेयर बालेन साहको निर्देशनमा पछिल्लो १० दिनदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालयबाट उत्पन्न फोहर बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा जान सकेको छैन। बुधबार दिउँसो सहरी विकासको पहलमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र महानगरका प्रतिननिधिबीच वार्ता भएको थियो। सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति परिसरबाट फोहर उठाउन सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकासँग बुधबार गरेको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। दुवै पक्षले ल्यान्डफिल्ड साइटको अवलोकन गर्न र त्यसपछि पुनः वार्ता गर्ने सहमति बुधबारको वार्तामा भएको सहरी मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यता महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरले उठाएका १४ बुँदामा एकएक गरी छलफल नभएसम्म सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय तथा बालुवाटारको फोहर उठ्न नदिने अडान राखे। सहरी र महानगर बीच भएको वार्तामा मेयर आफैं वार्तामा सहभागी भएनन्। उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई वार्तामा पठाएका थिए। मंगलबार दिउँसो महानगरका मेयर साह आफैं सिंहदरबारपरिसर पुगेका थिए। ९ दिनसम्म फोहर नउठाउँदा पनि सिंहदरबारभित्र फोहर किन देखिएको छैन भनेर फोहर उठाउने कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेका थिए। मंगलबार दिउँसो महानगरका मेयर साह आफैं सिंहदरबारपरिसर पुगेका थिए। ९ दिनसम्म फोहर नउठाउँदा पनि सिंहदरबारभित्र फोहर किन देखिएको छैन भनेर फोहर उठाउने कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेका थिए। परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मित्र घिमिरेका अनुसार बुधबार मेयरले घिमिरेलाई टेलिफोन गरी सिंहदरबारभित्र किन फोहर देखिएन भनी प्रश्न गरेका थिए। ‘तर हामीले सिंहदरबारभित्रको धेरैजसो फोहरलाई रिसाइकिलिङ गरेका छौं र प्रशोधन हुन नसकेको फोहर प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि उद्यानमा खाल्डो बनाइ डम्पिङ गर्ने गरेका छाैं’, घिमिरले भने, ‘त्यसैले सिंहदरबार परिसरमा फोहर नदेखिएको हो। तर यो स्थायी सामधान भने होइन।’ संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विगत १५ वर्षदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहर उठाउन परिवर्तन नेपालसँग वार्षिक ६४ लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। त्यसैले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारको भएको सहरीका कर्मचारीको भनाइ छ। संविधानको अनुसूची ८ र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा र स्थानीय सरकारलाई रहेकाले यसमा महानगरले अवरोध गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘फोहरमैला व्यस्थापन अत्यावश्यकीय सेवाभित्र पर्छ। फोहर नउठेका कारण सिंहदरबारभित्र दुर्गन्ध फैलिएर प्रकोप सुरु भयो भने यसको जिम्मा महानगरले लिनुपर्छ’, सहरी विकास मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने। ‘बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट हामीले बनायौं। ल्यान्डफिल्ड साइट ककनी गाउँपालिका–२ र धुनबेंसी नगरपालिका–३ पर्छ। यो काठमाडौंको क्षेत्र होइन। काठमाडौंको क्षेत्र नभएको ठाउँमा फोहर लैजान खोज्दा काठमाडौं महानगरले अवरोध गरेको छ’, बोहराले भने, ‘यो भनेको महानगरको ज्यादती हो।’ संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विगत १५ वर्षदेखि सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहर उठाउन परिवर्तन नेपालसँग वार्षिक ६४ लाख रूपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। हिक्यापका अध्यक्ष महेश नकर्मीले पनि सिंहदरबार परिसरभित्र उत्पन्न फोहरमध्ये कमभन्दा कम फोहर मात्र ल्यान्डफिल्ड साइटमा पठाउने र बाँकी फोहरलाई प्रशोधन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको बताए। सिंहदरबारभित्रका फोहरलाई शून्य बनाउन सके राज्यले बुझाउँदै आएको ६४ लाख रूपैयाँ जोगिने र बरु उल्टो फोहरबाट सरकारलाई केही आम्दानी हुन बोहराको भनाइ छ। सहरीका कर्मचारीले महानगरसँगको वार्तालाई भन्दा सिंहदरबारभित्रको फोहरलाई सिंहदरबारभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरी शून्य फोहर बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसका लागि हेल्थ इन्भारमेन्ट एन्ड एक्सन क्लाइमेट एक्सन फाउन्डेसन (हिक्याप) सँग छलफल सुरु भएको बोहराले बताए। सुकुमबासी व्यवस्थापन, सडक, शान्तिसुरक्षालगायत विषयमा संघीय सरकारले महानगरलाई सहयोग नगरेको भन्दै मेयर साहले सिंहदरबारमा फोहोर उठाउन बन्द गरेका हुन्। सिंहदरबार परिसरभित्र दैनिक झन्डै ५ टन (सात घनमिटर) फोहोर उठ्ने गरेको छ। सिंहदरबारभित्रका फोहरलाई शून्य बनाउन सके राज्यले बुझाउँदै आएको ६४ लाख रूपैयाँ जोगिने र बरु उल्टो फोहरबाट सरकारलाई केही आम्दानी हुन बोहराको भनाइ छ। यता, फोहर व्यवस्थापनको नाममा निजी क्षेत्रले उपत्यकावासीसँग मासिक करिब २ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ। महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेका भरमा निजी क्षेत्रले उपत्यकावासीबाट फोहोर संकलनका नाममा रकम असुलिरहेको छ। महानगर स्रोतका अनुसार फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उपत्यका र बनेपा नगरपालिकाका करिब २ लाख घरपरिवारबाट मासिक १५ देखि २० करोड रूपैयाँ रूपैयाँ उठ्ने गरेको छ। तर त्यो रूपैयाँ उठाउने प्रक्रिया र व्यवस्थापनका विषयमा न त कुनै कानुनी प्रक्रिया छ न त कुनै हिसाबकिताब। यसमा महानगरको काम भनेको ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहर लगे वापत प्रतिट्रिप ४ सय शुल्क उठाउने गरेको छ।