अख्तियारमा ६ महिनामा ९ हजार उजुरी
रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २८,
मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दैनिक भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने क्रम बढेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारण सूचांकले पनि नेपालको अवस्थामा खासै सुधार नभएको देखाइरहँदा उजुरीका चाङ पनि बढ्ने क्रममा रहेको अख्तियारकै तथ्यांकले देखाउँछ। अख्तियारका अनुसार साउनयता मात्रै ९ हजार ५ सय १३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। साउनमा २ हजार ९०, भदौमा १ हजार ६ सय ९८ र असोजमा १ हजार १ सय ५२ उजुरी परेका थिए। त्यस्तै, कात्तिकमा ९ सय २९, मंसिरमा ९ सय ३८, पुसमा १ हजार ३ सय ३२ र माघको हालसम्ममा १ हजार ३ सय ७४ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउनयता उजुरी दिनेको संख्या अत्यधिक बढेको आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बताउँछन्। ‘पछिल्लो आर्थिक वर्षमा उजुरी पर्ने क्रम धेरै बढेको छ। साउनयता मात्रै ९ हजार बढी अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी परे,’ प्रमुख राईले भने। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २४ हजार २ सय ४१ उजुरी परेका थिए। यो आर्थिक वर्ष विभिन्न माध्यमबाट १६ हजार १ सय ४८ मुद्दा परेको थियो। त्यसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ९३ थिए। त्यसमध्ये १७ हजार ९८ उजुरी फस्र्योट गरिएका छन्। यीमध्ये ८ सय २० मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष उजुरीको दर बढेको हो। यही रफ्तारमा उजुरी पर्ने क्रम भए अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै उजुरी पर्ने तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए। अख्तियारले दायर गरेका १ सय ३१ मध्ये ३४ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभहानिसम्बन्धी छन्। त्यस्तै घुसका ३२ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भए। सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिंग अपरेसन’सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेपछि घुस लेनदेनका मुद्दा घटेका छन्। हालैको भ्रष्टाचार अवधारण सूचांकले पनि नेपालको अवस्थामा खासै सुधार देखिएको छैन। सन् २०२० र २०२१ मा भन्दा यसपटक एक अंकले मात्रै सुधार भएको छ। २०२० र २१ मा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो भने यो वर्ष ३४ अंक पाएको छ। सन् २०२१ मा १ सय १७ मा स्थान नेपाल थियो र २०२२ मा १ सय १० स्थानमा छ। अदालतबाट प्राप्त १ सय ४८ फैसलामध्ये ५८ मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ। ३९.१९ प्रतिशत मुद्दामात्रै सफल भएको बताइएको छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा अदालतबाट प्राप्त फैसला भएका मुद्दाको संख्या १ सय १३ रहेको थियो र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएका मुद्दाको संख्या ८१ थियो। ७१.६८ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए।