राष्ट्रपतिका प्रश्नैप्रश्न

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २८,

मुलुकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो दुई कार्यकालमा मुलुकका सबैजसो सरोकारका विषयमा सुधार हुन नसकेको भन्दै संसद्मा गुनासो राखेकी छन् । संघीय संसद्को शुक्रबार बसेको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सात वर्षे कार्यकालमा देशको राजनीतिले लय र गति समातेकाले अब नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ नीति तथा योजना केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारी दुई कार्यकाल पूरा गरेर एक महिनापछि बाहिरिँदै छिन् । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि उनी दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएकी थिइन् । ०७४ मा निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले पनि उनलाई दोस्रो कार्यकालमा निरन्तरता दिएको थियो । उनको पछिल्लो ५ वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २८ मा सकिँदै छ । ‘यसबीचमा देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएका छन् । विकास निर्माणले गति लिएको छ तर यो गति पर्याप्त छ त ? हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त ?’ उनले भनिन्, ‘यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा कामकारबाही अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्ना दुई कार्यकालमा भए गरेका कामको समीक्षा र सरकारले गर्न नसकेका विषयमा असन्तुष्टि पोखेकी छन् । महिला अधिकार र विकासमा नेपालले गरेका प्रयास र हासिल गरेका उपलब्धि राम्रो भए पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नभएको उनले बताइन् । संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका विषय पनि पूर्णरूपमा अवलम्बन गर्न नसकेको गुनासो छ । महिलाको प्रतिनिधित्व कानुनको रीत पुर्‍याउनका लागि मात्रै भएकोमा उनले असन्तुष्टि राखिन् ।मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा पुगेकामा पनि उनले चिन्ता दर्शाइन् । अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान नखोजी गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सफल नहुने उनको भनाइ छ । सुधारका लागि कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र विकराल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्र्यि व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षेत्र बढाउनतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उनले सुझाव दिइन् । ‘प्रतिनिधित्वले संविधानको मर्म आत्मसात् गरेको मान्न सकिँदैन । यसप्रति सरकार र अन्य सरोकारवाला सचेत रहनुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘विद्यालय शिक्षामा छात्राको उपस्थिति बढे पनि पढाइ पूरा गरेको छ वा छैन ? महिला स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी पर्याप्त छ वा छैन ? किन अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी हुन नसकेर वा सुत्केरी भएपछि सामान्य उपचार अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ? किन अहिले पनि महिलाहरू कुरीतिको सिकार भइरहेका छन् ? घरायसी हिंसा, यौन हिंसा र अन्य प्रकारका हिंसाबाट महिला अझै किन असुरक्षित छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसको प्रभावका बारेमा राम्रैसँग सोच्नुपर्छ ।’ ‘बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलता सूचकांकका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ, जुन संकट हल गर्न तत्काल कदम चालिहाल्नु आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तरलता अभावको स्थितिमा ब्याजदर बढ्न गई उत्पादन लागत बढ्नु स्वाभाविक हो । यसबाट उद्योगी व्यापारी मात्र होइन आम उपभोक्तासमेत मारमा पर्दछन् । पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा यसैको उपज हो ।’ सुशासनको प्रत्याभूत गराउन र आमनागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रको सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाउन नसकिए हामीले मुलुकमा सुशासन छ भनेर दाबी गर्नॅ निरर्थक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूत गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ नागरिकले घरैमा वा नजिकको वडा कार्यालयबाट सेवा लिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सरकारी सेवा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उपलब्ध गराउने भनिए पनि कतिपय सेवाका लागि झन् लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको उनको भनाइ छ । सम्बोधनको क्रममा उनले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तै हरेक क्षेत्रलाई समेटेर कमजोरी र सुधारको बाटो औंल्याइन् । कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ५ वर्षभित्र रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले सुझाइन् । मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम सधैं बनाए पनि यसले सार्थकता भने कहिल्यै नपाएकामा उनले गुनासो गरिन् । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न, कच्चा खाद्यवस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न र कृषिवस्तुको भण्डारण क्षमता बढाउन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अविलम्ब सञ्चालन गर्न उनको सुझाव छ । युवा तथा शिक्षित बेरोजगारमा देखिएको चरम निराशाको अवस्था तोड्न सरकारले ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताइन् । केही स्थानीय तहको साक्षरता दर ५० प्रतिशत पनि नभएकाले विद्यालय शिक्षामा बृहत् सुधारको खाँचो औंल्याउँदै उनले स्वास्थ्यमा क्षेत्र पनि विकराल अवस्था रहेको बताइन् । ‘सामान्य औषधि र न्यूनतम उपचारको अभावमा अकालमा ज्यान जाने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । हरेक नागरिकले देशभित्रै विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान अवश्य जानेछ,’ उनले भनिन् । आर्थिक, सामाजिक, उद्योग, रोजगार, पर्यटन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, पूर्वाधार, जलस्रोत, जलवायु जस्ता मूल विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले सात वर्षको अनुभवमा देखिएका विषय प्रस्तुत गरेको बताइन् । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा यी सबैलाई समेट्दै सोका आधारमा बजेटमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नै छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका कामकारबाहीमा सबै नागरिकबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु ।’ पूर्वाधारको क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयनको गति अन्त्यन्त सुस्त र गुणस्तरहीन भएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘निर्माण भएको छोटो अवधिमै जीर्ण हुने गरी पूर्वाधार विकास हुनु स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो भन्ने मेरो बुझाइ छ,’ उनले भनिन्, ‘पूर्वाधार आयोजनाको छनोट र निर्माणमा कनिका छराइको प्रवृत्ति छिट्टै बन्द हुनुपर्छ । प्रतिफल नदिने र आवश्यक अध्ययन विश्लेषणबिना राजनीतिक, प्रशासनिक दबाब र प्रभावमा कार्यान्वयन गरिने स–साना आयोजनाले एकातिर स्रोतको दुरुपयोगलाई बढावा दिन्छ भने अर्कातिर सोबाट प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदैन ।’