प्रदेशसभा विश्वासको मत लिने ठाउँ मात्रै बन्यो

रासंसा/मकवानपुर, बैशाख २७,

मुलुकमा बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका १ सय १० जना प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको पनि चार महिना बित्यो। उनीहरूले २०७९ पुस १४ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। उत्साहका साथ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने बताएका थिए। तर, सुरुवातको चार महिनामा नै प्रदेशसभाको गति सुस्त बनेको छ। प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखासमिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी ५ वटा समिति छन्। दुईपटक मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने बाहेक प्रदेशसभाबाट अन्य काम हुन सकेको छैन। प्रदेशसभाको चालू अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले वैशाख १३ गते नै अन्त्य गरिसकेका छन्। यो अवधिसम्म प्रदेशसभाको समितिहरूले आफ्नो विषयगत कामहरू धमाधम अघि बढाउनुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म समिति गठनमा सरकार र प्रदेशसभामा आबद्ध दलहरूले चासो दिएका छैनन्। सत्तासमीकरण परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले समिति निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। यसअघि नेकपा एमालेसहितको सरकार हुँदा समितिहरू गठनको पहल भएको थियो। नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन भएपछि सरकारले समिति गठनमा चासो नदिएको हो। एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सरकारबाट बाहिरिनु अघि २ वटा सभापतिमा दाबी रहँदै आएकोमा हाल प्रतिपक्षमा रहेकाले पनि त्यसलाई यथावत् राख्ने बताए। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले समितिहरू गठनबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल हुने क्रममा रहेको बताए। यसअघि तत्कालीन सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाले पनि २÷२ वटा समितिमा दाबी गरेका थिए। यस्तै प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले दुइटामा सभापति दाबी गर्दा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि दाबी गरेपछि संसदीय समिति गठन हुन सकेको थिएन। हाल नयाँ सत्ता गठबन्धनमा कसले कुन–कुन र कति समिति लिने भन्नेबारे पनि छलफल भएको छैन। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, नेकपा एमालेको २७, नेकपा माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३,नेकपा एकिकृत समाजवादीको सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। विषयत समितिमा छलफलपछि मात्र नयाँ विधेयक प्रदेशसभाले छलफल गरी पारित गर्ने अभ्यास छ। तर, समितिहरू नबन्दा सिधै प्रदेशसभाले दुई विधेयक पारित गरेको छ। संसदीय समिति गठन प्रक्रियामै देखिएको किचलो र हाल सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा सरकारलाई प्रश्न गर्ने र निर्देशन दिने क्षमता राख्ने समितिहरू बन्न नसकेको हो। स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको अध्यादेश, कृषि विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले बताए। अहिले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विद्येयक र प्रदेश स्तरको चिठ्ठाको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० दर्ता भएको छ। प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ को २ वटा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको हो। हाल गतिहीन जस्तै बनेको प्रदेशसभाले पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ। गत पुस २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल नेकपा एमाले, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचन सन्दर्भमा केन्द्रमा समीकरण बदलिएसँगै राप्रपा र एमाले सरकारबाट गत चैत १० गते बाहिरिएको थियो। त्यसलगतै प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय रहेकोमा मुख्यमन्त्री आफैंले ६ वटा मन्त्रालय सम्माल्दै आइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय र २ वटा मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले सम्हालेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभामा ठूलो दल भएको हैसियतमा रहेको भन्दै बाँकी चारवटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३ वटा मन्त्रालय र हाम्रो नेपाली पार्टीले १ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। मन्त्री नियुक्त नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलाल छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, तीर्थबहादुर लामा खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसभित्र आन्तरिक सहमति नजुट्दा आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन बितिसक्दा समेत मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिने बताए। ‘अब छिट्टै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँछ र थप गति पनि लिन्छ’, उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने सकारलाई समेत पूर्णता दिन नसक्ने सरकारबाट प्रदेशको विकास र समृद्धिको अपेक्षा गर्न नसकिने बताएको छ। ‘अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने बाँकी कामको के अपेक्षा गर्ने’, नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थपलियाले भने। वन तथा वातवरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रल्हादप्रसाद रिजालले मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयबाट गरिने नीतिगत निर्णय गर्न समस्या भएको बताए। प्रदेश मातहात रहेका सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालयहरू लगायतमा कर्मचारी दरबन्दीको अभाव रहेकोमा मन्त्री नहँुदा दरबन्दी बढाउने काम प्रभावित भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक प्रसाद तिवारीले बताए।