६ वर्षमा ९४ अर्ब बढी बागमती प्रदेश सरकारको बजेट फ्रिज

रासंसा/मकवानपुर, श्रावण १४,
मुलुकमा वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारको जम्मा ९४ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख १९ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि यता ६ वटा आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको ३६ प्रतिशत फ्रिज भएको हो । बागतमी प्रदेश सरकार गठन भइ काम सुरु गरेको यो छैटौं वर्ष हो । प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास निर्माणका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारले हालसम्म ६ वटा बजेट ल्याएको छ । ६ मध्ये ५ वटा बजेट प्रदेश सरकानर आफैले ल्याएको छ भने सुरुवाती वर्ष प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको थियो । ६ वटा आर्थिक वर्षमा गरी प्रदेश सरकारले हालसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये १ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ९४ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । २०७४ माघ ३ गते तत्कालीन सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दै साविक प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा तोकी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो भने सोही वर्षको मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरु सदस्य रहने गरी प्रदेशसभा गठन गरेको थियो । प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा ७ मन्त्रालय र निकाय रहेकामा हाल ११ मन्त्रालय कायम छन् भने तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गत १९८ निकायले प्रदेशका १३ जिल्लाका ३३ संघीय निर्वाचन क्षेत्र, ६६ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र ३ महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी ११९ वटा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा बजेट खर्च गर्दै आएका छन् । उक्त प्रदेशसभाबाट २०७४ माघ २८ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले एमालेबाट निर्वाचित डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश सरकारका काम कारबाही सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले चालुतर्फ ८७ करोड ९३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ १४ करोड ११ लाख ५१ हजार गरी कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । त्यस यता प्रदेश सरकारले आफैँले बजेट ल्याएर विभिन्न विकासको काम गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २० अर्ब १३ करोड एक लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४७ अर्ब ३० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले २०७५-०७६ मा पहिलो पटक आफैँले बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले सो वर्षका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब २७ करोड २२ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३४ अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा प्रदेश सरकारले कुल ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा चालुतर्फ २२ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ३३ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५७ अर्व ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको ६ वटा बजेटको कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ । ६ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र विकासका काममा सुस्तता देखिएको छ । प्रदेश सरकारको हरेक वर्षको बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ मा कुल बजेटको ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । सो वर्षमा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारको हरेक वर्ष करिव ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको वर्ष २६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क छ । सो वर्ष कुल १ खर्व २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा २६ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष ७४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा ल्याएको पहिलो बजेटको जम्मा ६१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो भने कुल बजेटको ३९ प्रतिशत फ्रिज भएको थियो । सो वर्ष २० अर्ब ६५ करोड २७ लाख १ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६-२०७७ मा पनि प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ४१ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त वर्ष २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा ६९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ३१ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख ४१ हजार ५०१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ६७ प्रतिशत, चालुतर्फ ६९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त वर्षमा कुल बजेटको ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक संकट र स्थानीय तथा आम निर्वाचनको चटारोका बीच पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, चालुतर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ मा कुल बजेटको ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने ३४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । सो वर्षमा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त अवधिमा ४५९ विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स, पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन, ७२ विद्यालयलाई बस सेवा अनुदान, स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ५६७ छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान, ३३० भवन, ४३४ पार्क निर्माण, १९५ सरकारी कार्यालय मर्मत, कच्ची सडक ७६१ किमि, ग्राभेल ७७९ किमि, कालोपत्रे ५३६ किमि, ढलान सडक १५४ किमि, सडक पुल ६९ वटा र झोलुङ्गे पुल ७ वटा निर्माण, १ लाख ३१ हजार ३४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध, प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा १० शीत भण्डार निर्माण लगायतका कार्यक्रममा बजेट खर्च गरेको छ ।