‘भ्रष्टाचार रोक्न सरकार असफल’

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ १७,

मुलुकमा नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरूपयोग रोक्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको छ। सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका अधिकारीले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको हो। प्रतिवेदनमा न्यायालयले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्ने भन्दै विभिन्न देशका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। न्याय प्रणाली कमजोर हुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्ने भन्दै प्रतिवेदनमा बलियो न्याय प्रणाली कायम गर्न भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका मुलुकका सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक– २०२३ (सिपिआई) प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ। पदको दुरूपयोग गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय मिलेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचरणमाथि कारबाही र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो। ‘कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पु¥याएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘निरंकुश हुन वा लोकतान्त्रिक मुलुक, नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको छ।’ विगत १० वर्षको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल स्थिर देखिएको छ। सन् २०१३ को सूचकांकमा नेपालले ३१ नम्बर पाएको थियो। सन् २०२३ मा आइपुग्दा सदाचारको १०० पूर्णाङ्कमा नेपालले ३५ नम्बर पाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा १०० अंकले अतिस्वच्छ र शून्य अंकले अतिभ्रष्ट भन्ने जनाउँछ।
सन् २०२३ को सूचकांकमा नेपाल १०० पूर्णाङ्कमा ३५ अंकसहित १०८औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अंकसहित ११०औं स्थानमा थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष एक नम्बरले सुधार भए पनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूकै सूचीमा छ। प्रतिवेदनअनुसार ५० नम्बरभन्दा कम पाउनेलाई भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या भएको मुलुकका रूपमा लिइन्छ। १० वर्षको अवधिमा सन् २०१५ मा नेपालमा अझै धेरै भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। नेपालले त्यस वर्ष २७ नम्बर प्राप्त गरेको थियो। पछिल्लोपटक १८० वटा देशमा गरिएको विभिन्न सर्वेक्षणमा नेपाल १०८ औं स्थानमा छ। नेपालमा पछिल्लो दशकको तथ्यांक हेर्दा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। नेपालको विषम स्थितिलाई ध्यानमा राखेर भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औंल्याएको छ। यसका लागि संसदमा विचाराधीन भ्रष्टाचारविरोधी विधेयकलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँच गर्न सरकार चनाखो हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सुझाएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०२३ मा नेपालको स्कोर बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, भिडिइएम, विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई आधार मानी निकालिएको हो। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीमा निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्यसञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ। सहभागी संस्थाहरूले फरकफरक विषयमा सर्वेक्षण गरेका छन्। जस्तैः बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरूपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हुने, भएको कारबाहीको विषय हेरेको छ। यसबाट सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कति सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गर्छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। त्यसैगरी वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ। वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भ्रष्टाचार सूचकांक अवधारणामा डेनमार्क सबैभन्दा सदाचारी देशको रूपमा छ। यसअघि पनि डेनमार्क सदाचारी मुलुकमा थियो। विश्वका १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षण सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा सदाचार र ११ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकको औसत स्कोर ४५ छ। यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ। विश्वका १८० देशमध्ये दुई तिहाइले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन्। ५० भन्दा कम अंकले भ्रष्टाचार व्याप्त भन्ने बुझिन्छ। किनकि १०० पूर्णाकमा मूल्यांकन गरी अंक दिने गरिन्छ। नेपाल दक्षिण एसियामा भुटान, भारत, माल्दिभ्सभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा सदाचारी भुटान देखिएको छ। भुटानले ६८ अंक प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी छिमेकी देश भारत ३९ अंकसहित ९३औं स्थानमा छ। माल्दिभ्स पनि ३९ अंकसहित ९३औं स्थानमा छ। नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा रहेर दक्षिण एसियामा चौथो स्थानमा छ। त्यसैगरी श्रीलंका ३४ अंकसहित ११५ औं स्थानमा, पाकिस्तान २९ अंकसहित १३३ औं स्थानमा, बंगलादेश २४ अंकसहित १४९ स्थानमा र अफगानिस्तान २० अंकसहित १६२ औं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छिमेकी मुलुक चीन ४२ अंकसहित ७६ औं स्थानमा छ।