सरकार टिकटकसँग किन डरायो ?

रासंसा/काठमान्डौ, मार्ग १,

मुलुकमा कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सरकारको सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १० वटा रिट निवेदन समेत परेको छ । टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दृष्टिकोणले पनि हेरिएको छ । सरकारले टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भाव बिगारेको, साइबर अपराध बढाएको लगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको सो कदम विरुद्ध इन्टरनेट तथा डिजिटल मिडियासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाहरुले विरोध गर्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ताका लागि आग्रह गरिसकेका छन् । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुअघि यसको कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । कार्तिकको दोस्रो साता टिकटकका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूसँग टिकटकमा अपलोड गरिएका गैरकानूनी तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्ने, धार्मिक, जातीय, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील विषयवस्तुका सामग्रीहरू हटाउन सरकारले आग्रह गरेको थियो । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि टिकटक कम्पनीले आश्चर्य व्यक्त गरेको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । त्यसका लागि टिकटक कम्पनी र नेपाल सरकारले सहकार्य गर्नेबारे छलफल भए पनि सरकारले यसलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउनुअघि तत्कालका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । पत्रमा नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता भएको स्मरण गराउँदै नेपालमा टिकटक बन्द गर्दा युवाहरूलाई आर्थिक हानी पुग्ने बताएको थियो । साथै नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान संयुक्त रूपमा सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारी गरेको, २०२२ अक्टोबरदेखि जुनसम्ममा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेका २९ लाख ८० हजार नेपाली भिडियो हटाएको, प्रतिबन्ध नेपाल सरकार र टिकटकले सहकार्य गर्ने प्रस्ताव विपरीत भएका लगायतका ७ बुँदा राखेर पत्र पठाएको थियो । डिजिटल फ्रिडम कोअलिसनका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सरकारले तत्कालका लागि भनेर समय नतोकी टिकटक बन्द गर्ने अर्मूत कुरा रहेको बताउँछन् । कानुनी रूपमा तत्कालका लागि भनेपछि यति दिन भनेर तोक्नुपर्ने उनले बताए । टिकटकमा नेपाली क्रियटरहरुको अर्बौँ लगानी भएको बताउँदै टिकटक बन्द गर्दा त्यसको रिकभर कसरी हुन्छ ? भन्ने उनको प्रश्न छ । अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘टिकटक लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूको परिचयसँग जोडिएको कुरा पनि छ । प्रयोगकर्ताहरूले कति भिडियो टिकटकमा अपलोड गरेका होलान् । टिकटक सरकारले बन्द गर्ला भनेर उनीहरूको अपेक्षा नै थिएन । रातदिन खर्च गरेर मनोरञ्जनका लागि, व्यापारका लागि भिडियोहरू बनाइएको हुन्छ । राज्यले तत्कालका लागि भनेर यसरी बन्द गर्न हुँदैन ।’ उनले अगाडि भने, ‘तत्कालका लागि बन्द भनेर कस्तो अवस्थामा भन्न सकिन्छ भने, जस्तो नेपालगन्जमा दङ्गा भएको अवस्थामा ठुलो घटना घट्ने भयो, ठुलो दङ्गा हुने सम्भावना हुने भयो भने तत्कालका लागि त्यो घटना रोक्नका लागि सरकारले जसरी निषेधाज्ञा जारी गर्छ त्यसरी नै तत्कालका लागि बन्द गर्ने भनेको भए सरकारले कुनै घटना घट्न नदिन गरेको होला भन्न सकिन्थ्यो । नेपालगन्ज, धरानको घटना शान्त भइसकेको अवस्था थियो ।’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यो बाटोबाट नगई सरकारले आफ्नो तरिकाले बोल्न मिल्दैन । क्याबिनेटले नियम बनाउने हो भने संसदबाट हामी किन कानुन बनाउँछौँ । यो त महाराजको शासनकाल जस्तो पो भयो त । त्यत्रो लडाइँ लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा यस्तो गर्न मिल्छ ?’ अर्यालले टिकटकमा आउने भिडियो कुन अश्लील, कुन श्लील भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने बताए । त्यसमा गैर कानुनी विषय आएमा कानुनी उपचारको बाटोमा सरकार जान सक्ने अवस्था रहेको र अपराध संहिताले प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरेको बताए । आफू सत्तामा हुँदा आफू अनुकूलको प्लेटफर्म चाहिने र जुन पार्टी सरकारमा जान्छ, सामाजिक सञ्जालले उनीहरुका नराम्रा कामहरुलाई च्यालेन्ज गरेको अवस्थामा उनीहरू सामाजिक सञ्जालसँग डराउने उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘राजनीतिक पुरातनवादको मथिङ्गल हल्लिरहेको बेलामा यो प्लेटफर्मले हामीलाई साथ दिइरहेको छैन, हामी कमजोर भइरहेका छौँ भन्ने अनुभूतिको कारण अहिलेको यो अवस्था हो जस्तो लाग्छ । चाहे प्रजातान्त्रिक भनिएका हुन् चाहे अरु सबै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू सबै आफ्नो कब्जामा आउन भन्ने चाहना हुन्छ । समग्रमा हेर्दा फरक मतलाई नियन्त्रण गर्ने आशयले टिकटक बन्द गरेको हो जस्तो लाग्छ ।’ उनले भने, ‘२०६३ सालयताको अवस्थालाई हेर्दा जो सत्तामा, शासनमा पुगेको हुन्छ, उनीहरूलाई आफ्नो विरुद्धमा आवाज नउठे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । त्यही अवधारणाले उनीहरू काम गर्छन् । उनीहरूमा हामी सबैभन्दा ठुला हौँ, हामीले भनेको जस्तो हुनुपर्छ, हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा हुन्छ । यसरी टिकटक बन्द गर्नु अहिलेको शासकीय चरित्र पनि हो ।’ मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वल आचार्य टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई तिनीहरूमा गैर कानुनी कन्टेन्ट आए अहिले भइरहेका कानुनको कार्यान्वयन गरेर र त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई नेपालको कानुन अनुसार चल्ने गरेर नियमन गर्न सकिने बताउँछन् । कुनै पनि व्यवसाय नेपालमा सञ्चालन गर्दा कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने तरिकाबाट यहाँ बिधिवत दर्ता हुने, सूचीकृत हुने, त्यसको सम्पर्क व्यक्तिदेखि लिएर नेपालमा त्यसको सम्पर्क स्थल कहीँ न कहीँ हुनुपर्ने तरिकाबाट नियमन गर्न सकिने उनले बताए । आर्चायले भने, ‘टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल नियमनका दुई वटा पाटा हुन्छन् । पहिलो पाटो भनेको प्लेटफर्मको नियमन हो । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू हाम्रो नियम अनुसार चलोस् । त्यसको दर्तादेखि लिएर सञ्चालन सम्बन्धी विषय, त्यसका आर्थिक व्यापारिक कारोबारहरू हाम्रो कानुनअनुसार हुने गरी नियमन गर्न सकिन्छ । सरकारले हालै पारित गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कार्यविधिमा यसबारे केही कुरा सम्बोधन भएको छ ।’ यस्तै टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा राखिएका कन्टेन्टमाथि नियमन गर्नुपर्ने र त्यसमा राखिने सामग्रीहरूको बारेमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनले बताए । अर्को खालको नियमनको रूपमा त्यसको प्रयोगकर्ता माथि पनि नियमन हुनुपर्ने बताए । आर्चायले भने, ‘यो भनेको उनीहरूले गैरकानूनी कामलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रशय नदिउन् भन्ने हो । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, यो कुरा हाम्रा लागि गैर कानुनी भयो भनेर हामीले देखाएका कन्टेन्टमाथि उनीहरूले तुरुन्तै अध्ययन गरेर त्यो अनुसारको कारबाही गर्ने एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘हामीले कन्टेन्ट गलत हाल्छौँ भने हामीलाई पनि त कारबाही हुनुप¥यो । त्यसका लागि हामीसँग यथेष्ट कानुन छ । अपराध संहितामा कतिपय कुराहरू होला, गाली बेइज्जती ऐनमा कतिपय कुरा होलान् । घृणाजन्य अभिव्यक्ति जसलाई हामी हेट स्पिचपनि भन्छौँ, त्यसको बारेमा पनि कानुन बनाउन आवश्यक छ । प्रयोगकर्ता र उनीहरूले राखेका कन्टेन्टलाई नियमन गर्न हामीसँग भएका कानुनहरूमार्फत नियमन गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा सञ्चालन हुने सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने र भोलि सञ्जालमा गलत कुरा आउँदा उनीहरूसँग सिधा सञ्चार गर्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले भएका कानुन र सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट साक्षरतामार्फत जनचेतना फैलाएर पनि नियमन गर्न सकिने आर्चायको धारणा छ ।