८ करोड ४९ लाख घरेलु कामदारको सुरक्षण गुपचुप

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ८,

मुलुकमा विदेशस्थित नेपाली दूतावास रहेका पाँच नियोगबाट घरेलु कामदारको सुरक्षणबापत सम्बन्धित रोजगारदाताबाट संकलन गरेको ८ करोड ४९ लाख वित्तीय विवरण लुकाएको पाइएको छ । नेपाली नियोगले विनियोजनतर्फ वर्षान्तमा निकासामध्ये खर्च भई बाँकी रकम तथा राजस्व रकम वर्षान्तमा दाखिला नगरी अर्को आर्थिक वर्षको प्रथम/दोस्रो चौमासिक निकासाबाट मन्त्रालयले कट्टा गरी हिसाब मिलान गरेको देखिएको छ । ओमान, बहराइन, इजिप्ट र आबुधाबीसमेत ४ नियोगले घरेलु कामदारको रकम कतै समावेश नगरेको भेटिएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘मन्त्रालय तथा नियोगमा रहेको सुरक्षण रकमको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने तथा विगतसमेतको जिम्मेवारी देखिनेगरी वित्तीय विवरण तयार गरी करार अवधि समाप्त भएपश्चात् सम्बन्धित घरधनीबाट फिर्ता लिई राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ । यो वर्ष नेपाली स्थायी नियोग, न्युयोर्कले विगतदेखि भाडामा लिएमध्ये दुई घर छाडेकोमा घरधनीलाई भुक्तानी दिएको घरभाडा सुरक्षण १२ लाख ९८ हजार फिर्ता लिनुपर्छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘उपर्युक्त स्थितिमा मन्त्रालय र नियोगले देखाएको खर्च तथा राजस्व भिडान नहुने समस्या रहेको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, घर र अपार्टमेन्टतर्फ सरकारी निकायले अन्य निकायमा राखेको धरौटी अभिलेख महालेखा परीक्षकद्वारा स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि दूतावासले चान्सरी भवन र कर्मचारी आवास गृह भाडामा लिँदा जेनेभा, हङकङ, कोपेनहेगनलगायत २२ नियोगबाट १ सय २ घर÷अपार्टमेन्टका सम्बन्धित घरधनीलाई ६ करोड ७४ लाख सुरक्षणबापत भुक्तानी भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले गत एक वर्षमा नियोगका घर/अपार्टमेन्ट भाडाका लागि ९० करोड ६० लाख खर्च भएको जनाएको छ । गैरआवासीय भवन निर्माण गर्न विगतमा अस्ट्रेलियाको क्यानबेरा, मलेसिया क्वालालम्पुर, श्रीलंका कोलम्बो, पाकिस्तान इस्लामावाद र चीन बेइजिङसमेत पाँच स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यस्तै, गत एक वर्षमा विदेशस्थित २१ नेपाली नियोगले आयकर ऐनविपरीत नेपालमा स्थायी घर ठेगाना भएका ८२ नेपाली नागरिकलाई स्थानीय कर्मचारीका रूपमा भर्ना गरी १३ करोड २ लाख रुपैयाँ करार सेवा शुल्क भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । उल्लिखित विदेशस्थित यी पाँच नेपाली नियोगको घर भाडाका लागि गत एक वर्षमा मात्र १० करोड १५ लाख खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी घरभाडा खर्चमा न्यूनता ल्याउनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ । ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ तथा अनुसूची–१ बमोजिम उल्लिखित स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रामिक भुक्तानीमा लाग्ने ३ करोड २५ लाख पारिश्रमिक कर कट्टा गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यकिन गरी सोबापतको कर कट्टा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ महालेखको ठहर छ ।