पशुपति क्षेत्र विकास कोष सदस्य सचिव नियुक्ति विवाद : सर्वोच्चद्वारा छलफलमा बोलाउने आदेश

रासंसा/काठमाण्डौं,पौष २६,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य-सचिव नियुक्ति विवादमा छलफलमा बोलाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यस्तो आदेश जारी गरेको हो । नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। सरकारले कोषका सदस्य-सचिव प्रकाशमणि शर्माको नियुक्त गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १८ निवासी भेषराज लुइँटेलले कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए । के-के विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो लिखित आदेश आएपछि भन्न सकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । रिटमा सदस्य-सचिव शर्माको उमेर हदका कारण देखाउँदै नियुक्ति बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि उमेर हदको व्यवस्था कानुनमा गरेको र सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा समेत ६५ वर्षमा अवकास हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव शर्मा ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको अवस्थामा नियुक्त गरेको थियो। ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको व्यक्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव हुन नपाउने रिटमा जिकिर गरिएको थियो।