सरकारको जगै हल्लाइदिने भूमि अध्यादेश

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २७,

मुलुकमा सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश संघीय संसद्बाट स्वीकार हुने कि नहुने भन्ने विषय पेचिलो मोडमा पुगेकै बेला पछिल्लो पटक जारी भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारूढ कांग्रेसकै एउटा पक्षले चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस २६ मा पाँच अध्यादेश सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई केही दिन रोकेर मात्र जारी गरेका थिए । पाँच अध्यादेश पुस २९ मा र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माघ २ मा जारी गरिएको थियो । यसअघि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटका नाममा रहेको हदबन्दी बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीवितरण गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाएको भनेर ओलीको आलोचना हुँदै आएको छ । ऐनलाई अध्यादेशबाट थप संशोधन गर्दै हदभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने विषयलाई अझै फराकिलो बनाइएको छ । ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमै जसपा नेपालको पनि मुख्य सरोकार छ । अरू अध्यादेशमा समर्थन गर्न सकिने तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई साथ दिन नसकिने जसपा नेपालका नेताहरूको भनाइ छ । सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्दै आएको जसपा नेपालले साथ दिएमात्रै अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकार हुन सक्ने अंकगणित छ । अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा ४ (ग) मा गरेको व्यवस्था अध्यादेशबाट पूरै संशोधन गरेर सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती (स्थानीयलाई वन पैदावार उपभोग गर्नका लागि छुट्याइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको जग्गा) क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गासमेत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई लालपुर्जा दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । आठौं संशोधनले यस्ता जग्गा वितरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । हदभन्दा बढीको जग्गा छुट दिने अध्यादेशको प्रावधान गम्भीर रहेको अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । उनले संसद् बैठक बस्ने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु सिद्धान्ततः बदनियतपूर्ण भएको टिप्पणी पनि गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि जग्गा बाँडेर समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालदेखि नै लालपुर्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ । यसले सरकारी जमिन संकुचन गर्दै लगेको छ, जंगलमाथि चाप बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनमा जति पटक संशोधन गरेर लालपुर्जा दिए पनि समस्या समाधान हुँदैन । यसले झन् समस्या बढाउँछ । परम्परागत सोचाइबाट अब समाधान निस्किँदैन ।’ भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि उत्पादन बढाउन लामो समय जग्गा भाडामा दिने वा अरू विकल्पतिर सोच्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विपरीत गएर हदबन्दी बढीको जग्गा बेच्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशमा जे प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिएको हो, त्यस प्रयोजनमा नभए जग्गा सरकारका नाममा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रस्ट उल्लेख छ ।’ भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता सनदकुमार कार्कीका अनुसार लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने घरपरिवारको संख्या ११ लाख छ । त्यसमध्ये ८७ हजार भूमिहीन दलित छन्, १ लाख ६० हजार भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । बाँकी अव्यवस्थित हुन् । उनीहरूलाई जग्गा वितरण गर्न अध्यादेशले सहज बनाउने कार्कीको भनाइ छ । ‘अव्यवस्थितलाई भन्दा पनि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौं, अध्यादेश आएपछि अब सहज भएको छ,’ उनले भने । अध्यादेशले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गालाई आवासीय र व्यावसायिकबाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको भए पनि बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध रहेको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिन यसअघि लगाइएको कतिपय प्रतिबन्ध अध्यादेशले फुकुवा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका पनि उनले व्यक्त गरे । ‘संसद्ले बनाएको कानुनलाई कार्यकारीले हेरफेर गर्दा त्यसको दुष्परिणाम के आउँछ भन्ने ख्याल गरिएको छैन । संसद्माथि कार्यकारी हावी हुन थाल्नु राम्रो होइन,’ अर्यालले भने । अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीलाई हदभन्दा बढीको जग्गा प्लटिङ र हाउजिङ गरेर बिक्रीवितरण गर्नका लागि लचिलो कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यही कारण गिरीबन्धु टी इस्टेटसहित विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हदबन्दी बढीका जग्गाको किनबेच र स्वामित्व हस्तान्तरण हुने आशंका राजनीतिक तहमा देखिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले नदी किनारा, वन र आरक्षणभित्रको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने जोखिम बढेको बताए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विवादास्पद विषय नै बढी छन् । सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउन सकिन्छ,’ उनले । एमालेमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिने निर्णय प्रक्रियामा खासै विमति देखिएको छैन तर कांग्रेसमा नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय नेताहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् । यस अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सरकारी सम्पत्तिको अतिक्रमण बढाउने नेता कोइरालाको भनाइ छ । अध्यादेश संसद्बाट स्वीकार गराउने नाममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालिएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध मात्र नभएर प्रशंसा पनि भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘अहिले विरोध गर्नेहरूले पनि हिजो भोट माग्दा लालपुर्जा दिने वाचा गरेकै थिए । उनीहरू पहिले सरकारमा हुँदा लालपुर्जा दिन सकेनन् । त्यसैले यो विरोधको कुनै तुक छैन,’ उनले भने, ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिनुपर्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेका छौं ।’ आइतबारको संसद् बैठकमा स्वीकृतिका लागि अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची राख्ने कि नराख्ने टुंगो लागेको छैन । यसका लागि जसपा नेपालकै निर्णयको पर्खाइमा सत्तारूढ दल रहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसपा नेपाललाई मनाउने कसरतमा छन् । ‘अध्यादेश पारित गर्ने नाममा सत्ताको बार्गेनिङ भइरहेको सुनिँदै छ, यदि यो सत्य हो भने यो जस्तो अराजनीतिक कुरा केही हुँदैन,’ कांग्रेस नेता कोइरालाले भने, ‘सिद्धान्ततः संसद् बस्ने बेला अध्यादेश ल्याउनु नै गलत हो । त्यसमा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश त अझै गम्भीर छ ।’ एमालेले अध्यादेशमा माओवादीसँग पनि सहयोग माग्न थालेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शनिबार बिहान माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई टेलिफोन गरेर अध्यादेशमा समर्थन खोजेका हुन् । उपमहासचिव पुनका अनुसार पोखरेलले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशमा आवश्यक सुधार गर्न तयार रहेको बताएका थिए । जसपा नेपालले ६ वटै अध्यादेश अध्ययन गर्न प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । ‘संसद् बस्ने बेला अध्यादेश ल्याउनु नै गलत छ, त्यसबारेमा हामीले विस्तृत प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेका छौं । अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय आइतबार संसद् बैठक बस्नुअघि हुन सक्छ,’ यादवले भने । अध्यादेशसँग सत्ता साट्ने कुरा दलभित्र नभएको उनको दाबी छ । ‘सत्ताको बार्गेनिङको कुरा हामीलाई बदनाम गर्न ल्याइएको हो,’ यादवले भने । ‘अध्यादेशलाई समर्थन गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । अध्यादेश ल्याउनुपहिले सरकारले हामीसँग छलफल गरेन भन्ने कुरा मैले राखें । हामीले प्रक्रिया र अन्तर्वस्तु दुवैको विरोध गरेका छौं, यस्तो अवस्थामा कसरी सहयोग गर्न सकिएला र भन्ने जवाफ दिएँ,’ पुनले भने, ‘कानुन जरुरी भए अध्यादेशलाई प्रक्रियाअनुसार फिर्ता ल्याएर विधेयक ल्याउनुस्, फास्ट ट्र्याकमा पास गर्न सहयोग गर्छौं भनेको छु ।’