यौनजन्य हिंसा चिनेजानेकैबाट ९२ प्रतिशत

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २४,

मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर ३,४४१ वटा यौनजन्य घटनाका उजूरी प्रहरीमा दर्ता भए। जसमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ७३६ वटा घटना घटे। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ५८४, मधेस प्रदेशमा ४६६, बागमती प्रदेशमा ४११, गण्डकी प्रदेशमा २३६ कर्णाली प्रदेशमा २५७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८९ रहेका छन्। यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा गत आवमा ४६२ वटा घटना घटेका थिए। २०८० को साउन देखि २०८१ को असार महिनासम्मको देशभर घटेका यौनजन्य घटनाको विवरण हेर्दा ९१.१ प्रतिशत अभियुक्त चिनेजानेकै छन्। देशभर घटेका ३,४४१ वटा घटनामा ३,८०५ जना अभियुक्त रहेका छन्। जसमध्ये ४५१ जना पारिवारिक नाता सम्बन्धका अभियुक्त रहेका छन्। यस्तै ९२७ वटा घटनाका अभियुक्त छिमेकी र २०३१ जना सामान्य चिनजानका मानिस रहेका छन्। अझ यौनजन्य घटनाको विश्लेषण गर्दा १०० जना अभियुक्त बुवा वा झडकेला बुवा रहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले दिएको तथ्यांक अनुसार यौनजन्य हिंसाका आरोपी-अभियुक्त करिव ९२ प्रतिशत आफन्त तथा चिनेजानेकै छन्। यस्तै ७८ जना अभियुक्त दाजुभाइ पर्ने, काका वा मामाका छोरा रहेका छन्। ७३ वटा घटनामा श्रीमान्ले नै श्रीमतीमाथि यौजजन्य अपराध गरेका छन्। यस्तै १९४ वटा घटनामा अभियुक्त प्रेमी वा केटासाथी रहेका छन्। ८ जना घरमालिक अभियुक्त छन्। यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा पछिल्लो संशोधन गरी अवस्था हेरिकन उजुरी दिने हदम्याद बढाइएको छ। घटना भएको २ देखि ३ वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने गरी हदम्याद राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसूरमा भएको व्यवस्था अनुसार विभिन्न प्रकारका कसूरलाई यौनजन्य हिंसामा समेटिएको छ। घटनाको प्रकार अनुसार एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म तथा दफा २२० अन्तर्गतको कसूरमा जहिलेसुकै उजुर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी तथा सरोकारवालाले बढाइएको हदम्याद प्रभावकारी भएको बताएका छन्। यस्ता कसूरमा पीडितहरू तत्कालै उजूरी गर्न जान नसक्ने हुँदा अवस्था हेरिकन घटना भएको तीन वर्षसम्म उजुरी गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ। पीडकले धाकधम्की दिने, प्रलोभन दिने, सामाजिक रूपमा समस्यामा पार्ने लगायतका कार्य गर्ने हुँदा डर त्रासका कारण पनि पीडितहरूले न्याय पाउन सकेको देखिँदैन। नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी निरीक्षक कुशल कुमार बर्तोलाका अनुसार हदम्याद बढेसँगै उजुरीको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। उनी भन्छन्, ‘परिवर्तित हदम्यादले ढिला भए पनि पीडितले न्याय पाउने संभावना बढेको छ। हदम्याद नभएका कारण उजुरी गर्न जानै नपाउने समस्या अन्त्य भई अपराध गर्नेहरू जहिले पनि कानुनी दायरामा हुन सक्छन्। अधिवक्ता तथा नेपाल ल कलेजकी उपप्राध्यापक विष्णु बस्यालले जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य घटनामा हदम्याद राखिन नहुने बताउँछिन्। अपराध गर्नेहरूले हदम्यादकै कारण छुट पाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो। यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधीबक्ता शान्ति न्यौपानेले हिंसामा पर्ने तथा अपराधको शिकार हुनेहरूले न्याय पाउनुपर्ने बताएकी छन्। समस्यामा परेका व्यक्ति कानुनद्वारा निर्धारित समय व्यक्तित भएपछि अदालत गएमा न्याय नपाइने बताउँदै न्यायिक प्रक्रियालाई निश्चित र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन। पूर्ण अशक्त सुस्त मनस्थिती, अपांगता भएको वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरू उपर हुन सक्ने कसूरलाई निरुत्साहन गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि परिवर्तीत हदम्यादले सहज भएको प्रहरी निरीक्षक बर्तोलाले जानकारी दिए। यौनजन्य कसूरमा पीडित भएका पीडितले आफ्नो शारीरिक र मानसिक परिपक्वता र आत्मवल दरिलो बनाइ न्यायिक उपचारका लागि संघर्ष गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएकाले यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको उपन्यायाधिवक्ता न्यौपानेको तर्क छ। गत वर्ष जबर्जस्ती करणी गरी ४ जना नाबालिका र १ जना किशोरीको हत्या भएको छ। जसमा १० वर्षमुनिका २ जना बालिका जक कसुरका क्रममा हत्या भएको छ। १५ देखि १९ वर्षका २ जना र १९ देखि २१ वर्ष सम्मका १ जनाको हत्या भएको हो। नेपाल प्रहरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यौनजन्य घटनामा सबैभन्दा बढी बालिकाहरू पीडित रहेका छन्। जसमा ११ देखि १४ वर्षका ७७७ जना बालिका पीडित रहेका छन्। १५ देखि १६ वर्षका ६७३ जना बालिका पीडित छन्। १४ वर्ष मुनिका ३७६ जना बालिका यस्ता घटनाको शिकार भए। यौनजन्य घटनाका अभियुक्त मध्ये सबैभन्दा बढी १९ देखि २५ वर्षका पुरुष रहेका छन्। आव ८० ÷८१ मा को तथ्यांक विवरणअनुसार १२८१ जना अभियुक्त १९ देखि २५ वर्षका पुरुष छन्। यस्तै १० वर्ष भन्दा मुनिका १६ जना नावालक पनि अभियुक्त रहेका छन्। २६ देखि ३५ वर्षका ९३६ जना अभियुक्त रहेका छन्।