नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा विलम्ब

रासंसा/काठमाण्डौ, कार्तिक ३०,

मुलुकमा नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने संगठित गिरोहसँग सम्बन्धित मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चार महिनादेखि सुनुवाइ ठप्प भएको छ । सो मुद्दामा गत १८ असारपछि पेसी तोकिएको छैन । सुरुमा मुख्य नाइके भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ पक्राउ परेका थिए भने त्यसयता विभिन्न मितिमा पूर्वगृहमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका उच्च पदस्थहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ५ वर्षयता गरिएको भनिएको ठगी र संगठित अपराधको आशंकामा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ देखि आरोपीहरूलाई पक्राउ गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३० आरोपितविरुद्ध चारवटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दामा ठगी प्रकरणमा मुछिएकाविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधका साथै किर्तेमा समेत सजाय माग दाबी गरिएको थियो । त्यसपछि यस मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय माथिल्लो तहमा गएन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत, बैंक जमानत चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिनसक्ने तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरित भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जना छन् । सो प्रकरणमा मुख्य नाइकेमा पाँच जनालाई प्रस्तुत गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालत पाटनले २८ मंसिर २०८० मा ३० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा भइरहेको अभ्यास हेर्दा ७३ नम्बरको निवेदन प्रायः एक साताभित्रै दिइएको देखिन्छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बालकृष्ण खाँणको हकमा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नमिल्ने निर्णय गरिदिए । तेस्रो तहमा कार्यदल बनाउने र नीति नियम बनाउने काम गरेको बताइएको छ । जहाँ पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, खाँणका पीए नरेन्द्र केसी, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ रहेका छन् । उनीहरूले नीतिगत रूपमा प्रभाव पार्ने काम गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । यस प्रकरणमा मुख्य नाइके भनी श्रेणीबद्ध संरचना तयार गरी संगठित आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका बताउँदै पहिलो तह अर्थात् मुख्य नाइकेमा सानु भण्डारी र केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापालाई राखिएको छ । दोस्रो तहमा कार्यान्वयन गराउन सक्रियहरू भनेर राखिएको छ । दोस्रो तहमा सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, निरज राई, टंककुमार गुरुङ, सागर राई रहेका छन् । संगठित रूपमा ठगीको रकम उठाउने अर्थात् चौथो तहमा रामशरण केसी, राजेश अर्याल, विक्रम भन्ने गोविन्द चौधरी, सुनिल बुढाथोकी, निरञ्जनकुमार पोखरेल, धिरेन राई, मोहनराज राई, अशोक पोखेरल, सागर राई, दीपा हुमागाईं, विनिता साङदेन लिम्बू, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन र राजेश अर्याल रहेका छन् । जिल्ला अदालतले सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा रहेकाहरू उच्च अदालत पुगे । आरोपितलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको (मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१) अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो दफामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पुष्टि भए ५ वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्योसमेत जफत हुने व्यवस्था छ । उच्च अदालतले नरेन्द्र केसीलाई १० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दियो । त्यस्तै हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख धरौटी माग्ने, शमशेर मियासँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने, सन्दीप रायमाझीसँग ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश गरेको थियो । त्यस्तै, टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको थियो । अन्य चार जनालाई भने साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । लक्ष्मी महर्जन आशीष बुढाथोकी, टंककुमारी गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै गिरोहले ८ सय ७५ जनासँग रकम उठाएको पाइएको थियो । गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा २०७६ जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए । रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको थियो । गृह मन्त्रालयमा पेस भएको शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ठगी गर्ने गिरोहले गायब बनाएर त्यसका ठाउँमा फर्जी प्रतिवेदन पेस भएको पुष्टि भइसकेको प्रहरीको दाबी छ । र, गृहमा भएको प्रतिवेदन पहिलेको भन्दा परिमार्जित अवस्थामा रहेको फेला परेको छ । कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । गिरोहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा ८ सय ७५ नेपालीको नामसहितका दुईवटा अनुसूची थपेको हो । सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनही १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा के छ सजायको व्यवस्था ?
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २७६ अनुसार, किर्तेको अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो । सरकारी कागजात हेरफेर र केरमेट गरेमा किर्तेको अभियोग लाग्छ । मुलुकी अपराध संहितामा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग वा कानुनअनुसार सम्भव नहुने काम गरिदिन्छु भनी अरूबाट लाभ लिएमा ठगीको आरोप आकर्षित हुन्छ । कुनै पनि अपराध गर्न तीन वा त्योभन्दा बढीको समूह बनाई संगठित रूपमा काम गरेको भेटिए संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चल्नसक्छ । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार, संगठित अपराध गरेको पुष्टि भए मूल कसुरमा थप ५० प्रतिशत कैद र जरिमाना हुन्छ । राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको, किर्तेबाहेक प्रहरीले ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा चलाउन राय पेस गर्नेगरी तयारी गरेको छ । अपराधसंहिता ऐनको दफा २४९ मा भएको व्यवस्थानुसार ठगीसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिमाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी निकाय वा संस्थानलाई ठगेमा १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिमाना हुन्छ ।