‘समिति’ विषय अल्झनमा संसद्

रासंसा/काठमाण्डौ, ज्येष्ठ ५,

मुलुकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साढे दुई महिनाअघि सत्ता समीकरण फेरेदेखि नै संघीय संसद् सञ्चालनमामा अवरोध सिर्जना भएको छ। गत फागुन २१ मा दाहालले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितसँग काँध मिलाएपछि संसद् सञ्चालनमा कुनैकुनै कारणले अवरोध भइरहेको छ। सत्ता समीकरण फेरिँदा संसद्को हिउँदे अधिवेशन जारी थियो। फागुन २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै प्रश्न उठायो। त्यसयता यसै विषयमा संसद् अल्झिएको छ। नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कांग्रेसकै अवरोधका कारण सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन एक साताअघि नै वैशाख २ गते अन्त्य गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले दाहालले सरकारमा रहिरहन संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहयात्री नेपाली कांग्रेस सहमत हुन नसकेको भन्दै एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेका थिए। सो गठबन्धनमा रास्वपालगायत सहभागी छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न नदिएको बहाना बनाएर सरकारले हिउँदे अधिवेशन बन्द गरेको थियो। कांग्रेसले एकाएक सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि त्यसको विरोध गर्‍यो। ‘प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न नसकेको भन्ने तर्क लज्जास्पद छ। सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि कांग्रेसले बजेट अधिवेशन (हाल जारी) लाई प्रभावित पार्नेगरी रणनीति तयार गरिरहेको थियो। संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध भयो। संसद्का कुनै पनि कामकारबाहीमा हामीले अवरोध गरेका थिएनौं। सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण दुई दिन अवरोध भएको हो। यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ। यो निर्णय (संसद् अधिवेशन अन्त्य) को कांग्रेस निन्दा गर्छ। अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्यमान्यताविरुद्ध काम नगर्न सरकारलाई कडा चेतावनी पनि दिन्छौं,’ कांग्रेस नेता एवं सांसद रमेश लेखकले वैशाख २ गते सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए। नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण त्यस दिन दुवै सदनको बैठक सञ्चालन हुन सकेन। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा नेताहरूले धारणा राख्ने परम्परा थियो। त्यो यसपटक हुन पाएन अर्थात् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले बोल्न पाएनन्। ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा कहिले प्रहरीलाई त कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाइएको छ,’ वैशाख २८ गतेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले भनेका थिए, ‘महान्यायाधिवक्ता त झुक्दाझुक्दा लम्पसार परिसक्नुभयो।’संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको सहकारी ठगी आरोपमा सरकारी सयन्त्रमार्फत ‘क्लिन चिट’ लिन हरसम्भव प्रयास गरेका थिए। उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीको सरुवा गर्नेदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिनेसम्मका प्रयास पनि गरे। कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिँदै सोहीअनुसार गर्दै आएको छ। संसदीय समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष राजी नभएकाले कांग्रेसले संसद्को बर्खे अधिवेशनका बैठक सञ्चालनमा पनि अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ। एमाले सदनमा रास्वपा र त्यसका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको पक्षमा उभिएको छ। संसद्मा यतिबेला रास्वपा र कांग्रेसभन्दा पनि एमाले र कांग्रेस भिडिरहेका छन् भन्ने आभास हुन थालेको छ। नयाँ समीकरणपछि सत्तापक्षमा पुगेको एमालेले रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी भएकै कारण कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई मुछेर संसद्मा बखेडा निकाल्दै आएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले बल्लतल्ल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्न दियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को पहिलो बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे। सोही दिन दोस्रो बैठकमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम थियो। तर कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद्मा धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेन। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट धन्यवाद दिने चलन छ। त्यो यसपटक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। सभामुखले लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेस सांसदले संसद् अवरोध गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच धकेलाधकेल हुन पुग्यो। कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ उपसभामुख इन्दिरा राणा भएको स्थानमा गएर उभिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षको स्थान यहाँ होइन सभामुखअगाडि हो भन्दा उनीमाथि दुव्र्यवहारसमेत भयो। जेठ ३ गते संसद् चलाउन खोजियो। सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ सुरु भयो। सदन मुडभेडतर्फ उन्मुख हुने देखिएपछि सभामुख घिमिरेले बैठक स्थगित गरे। बैठक सञ्चालनका लागि शुक्रबार पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि सूचना टाँसेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। विशेषगरी सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलहरू एउकजुट भएका छन्। बैठकमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सहभागी थिए। विपक्षी दलबीच बनेको समझदारी सभामुखलाई जानकारी गराइएको छ। जेठ ३ गते संसद्मा भएको घटनामा सभामुख जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष पनि प्रतिपक्षी दलहरूले निकालेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले शुक्रबार संसद्मा आफ्नो भूमिकाबारे छलफल गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी बेञ्चमा बस्ने दलहरूको बैठकले तीन विषयमा साझा समझदारी बनाएको छ। सत्ता पक्षले भने सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आनाकानी गरिरहेको छ। सत्तापक्षले गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सत्ता घटककै नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखिसकेको छ। छानबिन समिति बनाउने र नबनाउने झमेलामै अल्झिरहेको संसद्लाई निकास दिन अब दलहरूले ढिला गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सदनमा गृहमन्त्रीलाई बोल्न अवरोध नगरे समिति बन्ने आश्वासन दिइरहेका छन्। रास्वापले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने, गृहमन्त्रीले सदनमा बोलेपछि छानबिन समिति बने सरकारलाई समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट सबै बाहिरिने वा गृहमन्त्री मात्रै बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। यस विषयमा रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा केही बोलेको छैन।