करोडौंका शीतभण्डार अनियमितताले अलपत्र

रासंसा/धनुषा, बैशाख २९,

मुलुकमा मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामध्ये प्रत्येकमा एक÷एकवटा शीतभण्डार बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अनियमितताकै कारण अलपत्र परेको छ । २०७५ असोज १५ गते प्रदेश सरकारले शीतभण्डार बनाउन कार्यविधि ल्याएको थियो । सोही वर्ष कात्तिक २० गते प्रस्ताव आह्वान भयो । २०७५ पुस ५ गते म्याद थप भयो । प्राप्त प्रस्तावहरूबाट आठ वटा संस्था छनोट गरियो । शीतभण्डार निर्माणकार्य प्रारम्भदेखि नै विवादित बनेको थियो । सम्झौता लागत १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । पहिलो वर्षमा १६ करोड, दोस्रो वर्षमा ४० करोड, त्यसपछि २५ करोड रुपैयाँ सरकारले बजेट छुट्ट्याएको थियो । तर, अख्तियारमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिन सुरु भएपछि २०७७ देखि नै काम रोकियो । पाँच वर्षअघि तामझामका साथ शीतभण्डार निर्माणको काम थालिए पनि हालसम्म एउटा पनि पूरा हुन सकेको छैन । मधेसमा आठवटै शीतभण्डार निर्माणका लागि सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई नै जिम्मा दिइएको थियो । निर्माणका क्रममा नीतिगत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थाल्दा निर्माण कार्य रोकिएको हो ।छनोट गरिएका संस्थाहरूमा जसपाका नेताहरूको संस्था विशेष ग्राह्यतामा पर्‍यो । मधेसका तत्कालीन सभामुख एवं वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको बारा सिम्रौनगढस्थित निजी जग्गामा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि अमन मत्स्य फार्म सिम्रौनगढ–३ बारासँग सम्झौता गरिएको थियो । यादवकी पत्नी शकुन्तलाकुमारी यादवका नाममा रहेको सो फार्मले शीतभण्डार निर्माणका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग २४ करोड ७४ लाख ८४ हजारमा सम्झौता गर्‍यो । तर, निर्माणको काम थालिए पनि मुद्दाका कारण अलपत्र पर्न गएको छ भने फार्मले प्रारम्भिक भुक्तानीसमेत पाउन सकेको छैन । शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरिएका अन्य संस्थाहरूमा राजविराजको जिल्ला सहकारी संघ छ । यस संस्थासँग ३ हजार मेट्रिकटनका लागि ३१ करोड ५ लाख ३६ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । जसमा ई–बिडिङमा ठेकेदारसँग सम्झौतासमेत भई ६० प्रतिशत सहकारी विभागबाट २० प्रतिशत मन्त्रालयबाट र बाँकी २० प्रतिशत रकम संस्थाले बेहोर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–३ मा तत्काली जसपाका नेता शेषनारायण यादवको सिफारिसमा एक बिघा जग्गा लिजमा लिएर जनहित कृषक समूहले एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो । सो समूहले २०७५ फागुन २७ गतेदेखि नै निर्माण सुरु गरे पनि जग हालेर पिलर ठड्याउनुबाहेक केही गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयसँग १६ करोड ६५ लाख ४४ हजारको सम्झौता गरेको जनहित कृषक समूहले ८१ लाख ३१ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाइसकेको छ । तर, काम भने अलपत्र छ । त्यसैगरी, एक हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यवसाय फर्म मलेखपुरबाट १७ करोड ३२ लाख ७१ हजारमा सम्झौता भएको हो । सर्लाहीको बरहथवास्थित लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट १५ सय मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि १८ करोड ३५ लाख ७५ हजारभन्दा बढी रकममा सम्झौता भएको हो । प्रदेश सरकारले शीतभण्डार बनाउन बिनाआधार र मापदण्डकै लागत निर्धारण गरेको देखिएको छ । साढे ४ हजार टनभन्दा एक हजार टन क्षमताको संरचना बनाउन बढी लागत देखाई प्रस्तावनाहरू पेस गरिए पनि बिना कुनै चेकजाँच सम्झौता गरिएको हो । रौतहटको राप्ती हर्बल प्रोसेसिङ प्रालि गरुडा—१ जयनगरसँग ६ हजार मेट्रिक टन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि २६ करोड ८५ लाख ११ करोड ४ सय ३६ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो भने पर्साको सुगौली—८ स्थित शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिजसँग पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि २७ करोड ८२ लाख ९९ हजार २ सय १० र वीरगन्जको ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्रिजसँग ४५ सय मेट्रिकटन क्षमता भएको शीतभण्डार निर्माणका लागि १७ करोड ११ लाखभन्दा बढी रकममा सम्झौता भएको हो । सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यवसायी फर्मसँगको सम्झौता लागत १७ करोड ३२ लाख देखाइएको छ । तर, सोभन्दा चार गुणा बढी ४५ सय मेट्रिकटन क्षमताको संरचना बनाउन पर्साको ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्रिजसँग सम्झौता लागत १७ करोड ११ लाख मात्र कायम गरिएको छ । अर्कोतर्फ शुभनारायणसँगै बराबर क्षमता भएको धनुषाको जनहित कृषक समूहको लागत ३३ करोड बढी छ । ‘ठूलठूला योजना ल्याउने, करोडौं बजेट पनि विनियोजन गर्ने तर, त्यसलाई बीचमै छाड्ने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारमा व्यापक छ,’ प्रदेशसभा सदस्य कुमारकान्त झा भन्छन्, ‘कार्यकर्ता पाल्नकै लागि त्यो योजना ल्याइएको जस्तो देखियो । एउटा काम पनि सम्पन्न भएन, कृषक समूहहरूले गरेको लगानी त डुब्यो नै माथिबाट लिजमा जग्गा लिएकाहरूको जग्गा पनि अलपत्र भयो । यस विषयमा प्रदेश सरकारको कुनै प्रतिक्रियासमेत अहिलेसम्म आएको छैन ।’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साढे दुई करोडभित्र रही प्रस्ताव पेस गर्न सूचना जारी गरे पनि तत्कालीन मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले नियमविपरीत सप्तरीबाहेक सातवटा सहकारीसँग १ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढीमा सम्झौता गरेका थिए । शीतभण्डार निर्माणको काम कहाँ कसरी र के भयो, त्यसको कुनै अभिलेख नै मन्त्रालयमा नरहेको मधेस प्रदेशका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने बताउँछन् । शीतभण्डार बनाउन सहकारी, फर्म र संस्थाको छनोट प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा अनियमितताको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले २०७७ मंसिर ८ गते योजनासँग सम्बन्धित सबै फाईलहरू मन्त्रालयबाट झिकाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ‘शीतभण्डार भनिएका छन् कुनै भुइँमै छन्, कुनै अलिक माथि उठेका छन् र कुनैको पिलरहरू खडा भएका छन् तर, काम भने कतै भएको छैन । यसको कुनै अभिलेख पनि छैन । यहाँ यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई ऐन बनाएर मन्त्रालय मातहत लिने योजना बनाइराखेका छौं,’ मन्त्री न्यौपानेले बताए ।