एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरण शंकास्पद

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग २१,

मुलुकमा नेपाल सरकार वा नेपाली जनताको मातहतमा आउन पाँच वर्ष मात्र बाँकी रहँदा शंकास्पदतवरले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री भएपछि संसदको अर्थसमिति र लेखा समितिले छुट्टाछुट्टै रूपमा अध्ययन थालेको छ । अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई छलफलका लागि बोलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ भने । लेखा समितिले एक महिनाभित्रमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति र लेखा समितिले यो विषयमा बैठक राखि सेयर खरिदबिक्री विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने जोड दिएको छ । आजियटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई शंकास्पदतवरले बिक्री गरेको पाइएपछि अर्थसमितिले एनसेलका सीईओ जाबोर कायुमोभलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो । अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियटालाई कानुनी घेरामा ल्याउन अप्ठ्यारो रहेको जिकिर प्रस्तुत गरेका थिए । एनसेलमा तीन लेयरका सीईओ भएको र नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानुनी प्रावधान नभएको प्रस्टीकरण दिए । आजियटा मलेसियाकै सीईओलाई बोलाउनुपर्ने माग उठे तापनि एनसेलेको सीईओ मात्र बोलाउने निष्कर्षमा संसदको अर्थ समिति पुगेको छ । बैठकमा रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आजियटाका सीईओलाई पत्र काटेर बोलाउन समितिलाई आग्रह गरेका थिए । अर्थ समितिको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेलको सेयर खरिद मूल्य शंकास्पद रहेकाले छानबिन हुने स्पष्ट भने पारेका थिए । एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको अंक र प्रक्रिया शंकास्पद भएकाले यसमा छानबिन हुने उनको धारणा थियो । आचार्यले नै प्रलोभनमा पारी स्मार्ट सेलको लाइसेन्स एनसेललाई लिन लगाउने गरी कानुन संशोधन गराएका थिए । जसले गर्दा आचार्यले एनसेलको नाममा स्मार्ट सेलको लाइसेन्स ६ अर्बमा टेन्डर पार्नेछ । २०८६ पछि सरकारको स्वामित्वमा जाने एनसेल पनि ६ अर्बमा हात पारी कुल १२ अर्बमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा आचार्यले एकछत्र राज गर्ने सम्भावना बढेको छ । एनसेलको स्वामित्व रहेको रेनाल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर खरिद बिक्रीका लागि आजियटा र यूके स्पेक्ट्रलाइटबिच सहमति भएको जवाफ आफूहरूले पाएको र सो सहमतिको कागजातपत्र अध्ययनका लागि माग गरिएकोे बताए । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सो कम्पनीको रहेको छ भने २० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको रहेको छ । बुधबारको अर्थ समितिको बैठकले प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाललाई एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिदबिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहितको विवरण आगामी १५ दिनभित्र पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले एनसेल आजियाटालाई पत्र लेख्दै सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल आजियाटाको जवाफ प्राप्त जानकारी दिए । ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ बमोजिम चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लेखा समितिले कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिनु, सेयर खरिद–बिक्री गर्दा अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शीतवरमा अति न्यून मूल्यांकन गरी खरिदबिक्री गरिनु शंकास्पद रहेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एवं कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्दै ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्नेगरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउने सरकारलाई निर्देशन पनि गरेको छ । नेपालबाहिर सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण करलगायतका कर प्रभावित गर्न खोजिनु संशयपूर्ण भएको पनि उल्लेख छ । संसदको अर्थ समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर खरिदबिक्री प्रकरणले नेपाल राष्ट्रकै छविमा क्षति पु¥याउने सम्भावना रहने दृष्टान्ट पेस गरेका थिए । लेखा समितिले सेयरको खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । त्यतिन्जेलसम्मका सेयर खरिद–बिक्री कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न (रोक्न), तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यथाथता पहिचान गर्न एक महिनाभित्र अनुसन्धान हुनुपर्ने निष्कर्ष लेखा समितिको रहेको छ । (रास्वपाका अर्का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले आजियाटाका सीईओको अभिव्यक्तिले सार्वभौमसत्ता सम्पन नेपालप्रति जवाफदेहिता नभएको जस्तो देखिएको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले नेपालमा आएर अर्बाैं रुपैयाँ कमाउने अन्तिममा वातावरण छैन भन्नु आश्चर्यको विषय भएको बताए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद गंगा कार्कीले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर नेपाललाई बदनाम गर्न खोजिएको बताए । यसैगरी, संसदको लेखा समितिले सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका कामको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ । समितिले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धी कानुनमा देखिएका छिद्रता’bout संसदको आगामी अधिवेशनमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आजियटाले नेपालको सेयर बेचेर बाहिरिने क्रममा नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण नभएको बताएको थियो । नेपालमा लगानी गर्न झन्झटिलो भएको भनेर दिएको आजियटको प्रतिक्रिया’bout समितिले सरकारसँग ४८ घन्टाभित्र जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, यो प्रकरण’bout ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा लेखा समितिले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो । लेखा समितिले एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरण’bout समितिले प्रधानमन्त्रीसँग पनि जवाफ माग्ने भएको छ । समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छलफलमा बोलाएर जवाफ माग्ने तयारी गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।