एनसेल शेयर विक्री प्रकरणमा तीन निकायलाई लेखा समितिले सोध्यो नौ प्रश्न

रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १८,

मुलुकमा विभिन्न प्रकरणमध्ये संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–ब्रिकी सम्बन्धमा चासो राख्दै सरोकारवाला निकायसँग जवाफ माग गरेको छ । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आन्तरिक राजश्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा ९ वटा प्रश्नसहित पत्र पठाएका हुन् । साथै समितिले विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? भनेर समेत प्रश्न गरेको छ । एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको सवाल समितिको चासोको विषय बनेकाले विभिन्न निकायहरूलाई आइतबार पत्राचार गरिएको समिति सचिव एकराज गिरीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । पत्रमा समितिले मलेसियन कम्पनी आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको भनी सम्झौता तथा प्रेश विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ? भनेर सुरुमै प्रश्न गरेको छ । मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण शेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ?
एनसेलको विदेशी होल्डिङ्ग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ? यस अघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ्ग कम्पनीबीच शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रुपमा लिएको छ ? दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन ? उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुन बमोजिम के कारबाही हुन्छ ? बिक्रीकता कम्पनीले दोहोरो कर नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइन्सेसको म्याद सकिंदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभाव के के हुन ? र यस सम्बन्धमा त्यहाँ निकायको धारणा के हो ? ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्ष भित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन । एनसेलको शेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाई के छ ? पछिल्लो शेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको शेयर पुँजी भन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपाल बाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता (ठुला करदाता भएकोले) ले शेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वः घोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजश्व विभागले Jeopardy Assessment गर्ने गरेको छ वा छैन ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन ? नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकोले यो खरिद बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाई रहेको छ ? लगभग ६ वर्ष पछि कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाई के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?