कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन र एमाले–शेखर पक्षको छुट्टाछुट्टै दाबी

रासंसा/मोरङ, आश्विन २६,

मुलुकमा कोशी प्रदेशमा शुक्रबार (आज) मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ । मुख्यमन्त्रीका लागि दुईजनाले दाबी पेस गरेका कारण छलफल गरेर शुक्रबार (आज) नियुक्त गरिने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । बिहीबार काम गर्दागर्दै ढिलो भएका कारण आफूहरू कार्यालयबाट निवासतर्फ लागेको उनको भनाइ छ । ‘काम गर्दागर्दै ढिलो भयो । दुईजनाको दाबी पेसका कारण पनि छलफल हुनै बाँकी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय भएकाले छलफल गरेर प्रदेश प्रमुखबाट निर्णय हुनेछ ।’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय रहेकाले शुक्रबार नै नियुक्त गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ‘छलफल गरेर बाँकी काम गरौँला भन्नुभयो ।’ गत २० असोज (शनिबार) एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै दलहरू नयाँ सरकार बनाउन कसरतमा थिए । तर, एमालेसँगै मिलेर डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसदले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेसँगै कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अन्योल छ । सोहीअनुरुप बिहीबार साँझ एमालेका ३९ सांसद र कांग्रेसका शेखर पक्षधरका ९ सांसदको समर्थनमा कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । यसअघि कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री लिएको थियो । कांग्रेसका उद्धव थापाले दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्दापनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै बिहीबार बिहानको सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबारसम्मको समय दिएका थिए । तर, बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेसँगै शेखर पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो । असन्तुष्ट समूहले एमालेसँग मिलेर जाने प्रस्ताव राखेको र सोही अनुरुप कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरिएको हो । मुख्यमन्त्रीमा आङ्बोलाई अघि सार्दा राप्रपालेसमेत सहयोग गर्ने सम्भावना रहेका कारण उनलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने जनाइएको थियो । तर, असन्तुष्ट बनेको शेखर समूहले आफू पक्षका नौ सांसदलाई हस्ताक्षर गराएर एमालेसँगको सहकार्य गरेर दाबी पेस गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट भने माओवादी केन्द्रका आङ्बोले दाबी पेस गरेका छन् । दुवैतर्फ सांसदहरूले दोहोरो हस्ताक्षर गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियुक्त गर्न अन्योल भएको जनाएको छ । तर, कार्की पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूले भने आफूहरूले माओवादीका आङ्बोलाई नसघाएको र हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको जनाएका छन् । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कार्कीसहित कांग्रेसबाट उदयपुरका सांसद रामकुमार खत्री, इलामका शमशेर राई र गोविन्द गिरी, धनकुटाकी इन्दिरा थापा, मोरङका मानबहादुर लिम्बू, सुनसरीकी सुनीता गुरुङ र उदयपुरकी लीलाकुमारी राई र उदयपुरकै हिमाल कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि हिमाल कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता थिए । उनले बिहीबार नै उपनेताबाट राजीनामा दिएर केदारलाई सघाएका हुन् । कोशीमा अब यो अन्तिमपटक सरकार निर्माण हुन लागेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बिघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन (मध्यावधि) को मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । कोशीमा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित) कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ र जसपाका एक सांसद छन् । कार्की डा. शेखर कोइरालाकै निर्वाचन क्षेत्रका हुन् । मोरङ क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित कार्की संसदीय दलको निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै आक्रोशित बन्दै आएका थिए । कार्कीले यसअघि पुनः संसदीय दलको नेताको निर्वाचन हुनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । यसअघि संसदीय दलको निर्वाचनमा उद्वव थापासँग कार्की पराजित बनेका थिए । कांग्रेसका कूल २९ सांसदमध्ये थापाले १८ मत प्राप्त गरेका थिए भने कार्कीले ९ मत प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, अर्का उम्मेदवार अमृत अर्यालले दुई मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, उद्वव थापाको साटो आफैँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने ‘बार्गेनिङ’समेत गर्दैै आएका थिए । पटकपटकको ‘बार्गेनिङ’का कारण उनी गठबन्धनको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । उनी यसअघि राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए ।