वनमन्त्री महतो आलेकै बाटोमा

रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ३,

मुलुकमा सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल, लज, केबुलकार, जलविद्यत् गृह, रिसोर्ट, पाराग्लाइडिङ लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनका लागि अनुमति दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावलीलाई परिमार्जन गर्न लागेको छ। तत्कालीन वनमन्त्री आलेकै पालामा २०७७ सालमा निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी भएको थियो। त्यसबेला पनि निकुञ्जभित्र रिसोर्ट, केबुलकार, होटल, जलविद्यत् गृह खोल्नका लागि अनुमति दिने उद्देश्यबाट निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन गर्ने तयारी भएको थियो। त्यसका लागि अजय कार्कीको संयोजकत्वमा मस्यौदा परिमार्जन समितिसमेत गठन गरिएको थियो। तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेको कार्यशैलीलाई पछ्याउँदै वर्तमान वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय महत्वका निकुञ्जहरूमा निजी क्षेत्रलाई निकुञ्जभित्र होटल, लज तथा रिसोर्ट खोल्नका लागि अनुमति दिनेगरी नियमावली परिर्माजन गर्ने तयारी थालेका हुन्। त्यति बेला आलेको उक्त कदमको विरोध भएपछि नियमावली रोकिए पनि अहिलेका वनमन्त्री महतो भने त्यसलाई खुलाउनेगरी अघि बढेका छन्। यसपटक वन मन्त्रालयले २०७८ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन गर्न लागेको जनाएको छ। २०७८ जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले लाङटाङ संरक्षित क्षेत्रभित्र यती कम्पनीलाई जलविद्युत् खोल्न दिने प्रयोजनबाट ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यनीति २०६५’ परिमार्जन गरेको थियो। ओली सरकारको यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो। सर्वोच्चले ओली सरकारले गरेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन कार्यनीति परिमार्जनलाई खारेज गरिदियो। त्यसपछि ओली सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन। वनमन्त्री महतोले केही दिनअघि एक कार्यक्रममा नेपालमा बाघको संख्या बढी भयो भन्दै बाघलाई वैदेशिक सम्बन्धका लागि उपयोग गर्नुपर्ने, बाघलाई सिकार खेल्न अनुमति दिनुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए। महतोको त्यस भनाइको चर्को विरोध भएको थियो। महतोको उक्त अभिव्यक्तिको सबैतिर विरोध भएपछि मन्त्रीको नीति लागु भएन। सर्वोच्चले त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली अथवा निर्देशिका बनाऊ भन्दै सरकारको नाममा आदेशसमेत जारी गरेको थियो। उक्त आदेशबमोजिम निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन गर्न लागिएको वन मन्त्रालयको भनाइ छ। वनसचिव दीपककुमार खरालले सर्वोच्चको उक्त आदेशबमोजिम ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कायनीति २०६५’लाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘सर्वोच्चले कार्यविधि अथवा निर्देशिका बनाऊ भनेको छ। सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ खरालले भने। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३०’ लाई टेकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्याविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। यसमा वनमन्त्री महतोको विशेष चासो छ। सर्वोच्चले कार्यविधि बनाउन भने पनि मन्त्रालयले भने त्यही आदेशलाई निकुञ्जमा निजी क्षेत्रलाई होटलहरू नै खोल्न दिनेगरी नियमावली परिर्माजनको तयारीमा लागेको हो। २०७३ मा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ संशोधन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रको सर्वोपरि हितका निम्ति नेपाल सरकारले स्वयम् वा तोकिएबमोजिम कार्यविधि बनाई कसैसित करार गरी होटल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमको अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ। हाल देशभर २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन्। तीमध्ये १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, १ वटा सिकार आरक्षण क्षेत्र तथा ६ वटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन्। निकुञ्ज नियमावली परिमार्जन भएमा २० वटै संरक्षित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पर्यटकीय सेवा तथा साहसिक पर्यकटीय सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ। जसमा ट्रेकिङ सेवा, केबुलकारसमेत राख्न सकिने छ। यसैगरी रोपवे तथा क्याम्प साइट, प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफटिङ, बन्जी, हन्टिङ, क्लाइम्बिङ सेवासमेत दिन सक्ने छ। उक्त ऐनलाई टेकेर तत्कालीन वनमन्त्री आलेका पालामा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी नियमावली २०३०’लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्तो सेवा वा सुविधासम्बन्धी आवश्यक विवरण खोली त्यस्तो सेवा वा सुविधा के कस्तो सर्तमा सञ्चालन गर्न सक्ने हो, सो सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई कम्तीमा ३५ दिनभित्र म्याद तोकी पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने छ,’ भनी वाक्य राखिएको थियो। सरकारले २०६८ सालमा जैविक विविधताको संरक्षणमा वाधा नपुगोस् भनी संरक्षित क्षेत्रको भित्री भागसम्म पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको थियो। सरकारको उक्त निर्णयपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको थियो। त्यहाँ खोलिएका होटल बाहिर सारिएको थियो।