कित्ताकाटको प्रस्ताव वैशाखमै पठाएको चार महिनापछि मात्र स्वीकृत

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ३१,

मुलुकमा लामो समय जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा मारमा परेका जग्गा व्यवसायी तथा जग्गा धनीहरुलाई मंगलबारबाट राहत मिलेको छ । यसअघि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेका कारण कित्ताकाट हुन नसकेको दाबी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रकाश जोशीका अनुसार गत वैशाख ४ गते मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरणसहित भू–उपयोग नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ मै स्वीकृत गरी आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाएको थियो । सरकारले जग्गाको वर्गीकरणसहित भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाटलाई स्वीकृति दिएको हो । तर, कित्ताकाट यसअघि पनि नरोकिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वैशाख १९ मा उक्त समितिले आर्थिक चलायमान गराउन अलि सहज हुने गरी प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको थियो । उक्त परिपत्र अनुसार मन्त्रालयले गत मंगलबार जग्गाको वर्गीकरण छुट्ट्याएर समितिमा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पठाएको थियो । पहिला व्यावसायिक क्षेत्रको जग्गामा कित्ताकाटको द्विविधा थियो । अब त्यो द्विविधा हटेको जानकारी जोशीले दिए । जग्गा वर्गीकरण गर्न पहिला स्थानीय तहबाटै घरबाटोको सिफारिस लिनुपर्छ । त्यसपछि मालपोतमा निवेदन दिनुपर्छ । नापी कार्यालयबाट कित्ताकाटको प्राविधिक काम सकिएपछि मात्रै स्रेस्ता पूर्जा पाइन्छ । किन प्रस्ताव ढिलो गरेको भन्ने प्रश्नमा जोशी भन्छन्, ‘हामीले यस सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सल्लाह र कानुन मन्त्रालयसँग राय सुझाव माग्यौँ, त्यहाँबाट आउने बित्तिकै समितिमा पठाएका हौँ ।’ यसअघि आवासीय, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि जमिनको हकमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था यसअघि थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्ट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको जानकारी प्रवक्ता जोशीले दिए । स्वीकृत संशोधित नियमावलीमा आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई समेत स्वीकृत नियमावलीले सरलीकृत गरेको छ । अंश भपाई, अंशबण्डा, मोहीको बाँडफाँट गर्नपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अहिले हटाइएको छ । अब ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्र्याउन पाइने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।