अविश्वास गहिरिँदै समाजवादी मोर्चाको गतिविधि सुस्त
रसंसा/काठमाण्डौ, श्रावण ३१,
मुलुकमा भविष्यमा समाजवादको साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यसँगै चार वटा दल मिलेर घोषणा गरेको समाजवादी मोर्चा अहिले दिशाहीन अवस्थामा देखिएको छ । पछिल्लो समय मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच देखिएको अविश्वासले मोर्चाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले आफूसहित पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि अध्यक्ष नेपाल झस्किएका हुन् । सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन युरोप भ्रमणमा निस्किएका उनी आफ्नो भ्रमण छोट्याएर सोमबार स्वदेश फर्किसकेका छन् । मोर्चाको अध्यक्षता गर्दै आएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बालुवाटारको सरकारी जग्गा ‘ललिता निवास’ प्रकरणमा तानिएपछि सरकारप्रति सशंकित छन् । सोही घटनाको विषयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन तथा अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सरकार र पीडित पक्षबीच ५ बुँदे सहमति भएपछि यादव झस्किएका हुन् । त्यस्तै, गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार र पीडितबीच सहमति भएपछि मोर्चाका अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सशंकित देखिएका छन् । ७ चैत, २०६३ मा रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेका थिए । पछिल्लो समय सुशासनका नाममा सरकारले विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न थालेपछि मोर्चा सम्बद्ध दलहरूका साथै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूसमेत सरकारसँग सशंकित छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूमाथि पनि २/२ वटा मुद्दा रहेकाले नझस्किन नेताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । बैठकमा नेपाल र उपेन्द्रले पछिल्लो घटनाक्रमबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष चासो व्यक्त गरेका थिए । आपसी अविश्वासलाई हटाउँदै वर्तमान गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता साझेदार ६ दलको बैठकमा आपसी अविश्वास हटाउने प्रयास भएको छ । सरकारको काम कारबाहीबाट गठबन्धन दलहरूबीच तीब्र मतभेद देखिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको बैठक बोलाएका हुन् ।माओवादी केन्द्र, एकीकृत समजावादी, जनता समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर ४ असारमा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेका थिए । राजधानीको राष्ट्रियसभामा आयोजित घोषणा सभामा १५ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै शीर्ष नेताहरूले छिट्टै साझा नीति, कार्यदिशा, कार्यक्रम र मोडालिटी तय गर्ने दाबी गरेका थिए । मोर्चा घोषणा भएको १९ दिनपछि बसेको बैठकले साउन महिनाभित्रै सातै प्रदेशमा घोषणासभा राख्ने निर्णय गर्यो । चार वटै दलबाट एक÷एक सदस्य रहनेगरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदललाई समाजवादी मोर्चाको मोडालिटी, कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रम बनाउने जिम्मा दिएको थियो । सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक/आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । असार २७ मा बसेको मोर्चाको दोस्रो बैठकमा कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधि, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचना र बैठक सञ्चालनको प्रक्रियाबारेको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित भएको छ । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपाका खड्गबहादुर विश्वकर्मा छन् । त्यस्तै बैठकले चार/चार महिनामा नेतृत्व आलोपालो गर्ने, महिनाको एक पटक बैठक राख्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा नेपालले अध्यक्षता गर्नेछन् । दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा क्रमशः प्रचण्ड, यादव र विप्लवले नेतृत्व गर्ने छन् ।
जसपाबाट यादवसहित राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी तथा नेकपाबाट विप्लवसहित खड्गबहादुर विश्वकर्मा छन् । बाँकी सदस्य अर्को बैठकमा टुङ्गिने जसपाका नेता प्रदिप यादवले जानकारी दिए । ‘मोर्चाको बैठकले अहिलेसम्म कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पारित भएको छ । संयोजन समितिमा चार वटै दलबाट सदस्य थप गरी विस्तार भएको छ । बाँकी सदस्य थप हुन सकेको छैन, अर्को बैठकमा पूरा होला’, उनले भने । यसैगरी बैठकले केन्द्रीय संयोजन समितिमा रहने सदस्यहरू विस्तार गरेको छ । प्रचण्ड, नेपाल, यादव र विप्लव रहेको समितिमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ थपिएका छन् । यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल र घनश्याम भुसाल छन् । यादवका अनुसार केन्द्रमा चार दलबाट ५/५ जना सम्मिलित संयोजन समिति रहनेछ । यसैगरी प्रदेशमा ३÷३ र जिल्लामा २÷२ सहभागी रहेर संयोजन समिति गठन हुने उनले बताए । बैठकले साउनभित्र सातवटै प्रदेशमा भेला, कार्यक्रम र संगठन बिस्तार गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम, संगठन विस्तारको प्रारम्भिक कामसमेत हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म न मोर्चाको बैठक नियमित बस्न सकेको छ, न नेताहरूले दाबी गरेजस्तै नीति, कार्यक्रमले मूर्तरूप पाएको छ । त्यस्तै मोर्चाका संयोजक नेपाल स्थायी कमिटी बैठकबाट माघमा पार्टीको महाधिवेशन गराउने निर्णय गराएर युरोप भ्रमणमा निस्किए । उपेन्द्र यादव पार्टीको बैठकमा व्यस्त रहे । विप्लव पनि पार्टी काममै व्यस्त छन् । नेताहरू आ–आफ्नै धुनमा व्यस्त हुँदा मोर्चाको गतिविधि ठप्प भएको छ । ललिता निवास प्रकरण र गौर हत्याकाण्डले मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच केही अविश्वास देखिए पनि यसले कुनै असर नपर्ने नेताहरूले दाबी गरेका छन् । ‘समाजवादी मोर्चाको कार्यविधि, उद्देश्य, संगठनात्मक संरचनाबारे कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित भइसकेको छ । अब हामी प्रदेश सभाको तयारीमा छौँ । सातै प्रदेशमा मोर्चा विस्तार भएपछि जिल्लामा विस्तार गर्नेछौँ’, रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै माओवादीबाट वाम एकता तथा समाजवादी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी पाएका कृष्णबहादुर महराले भने । यसलाई शीर्ष नेतालहरूले अनुमोदन गरेमा सबै प्रदेशमा मोर्चाबारे जानकारी दिन भेला, सभा लगायतका काम हुने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा मोर्चा घोषणा गरेपछि जिल्ला तहमा मोर्चा घोषणाको तयारी लाग्ने उनले जानकारी दिए । यसबीचमा आ–आफ्ना पार्टीका कामले गर्दा मोर्चाको गतिविधिमा शिथिलता आएको महराले स्वीकार गरे । त्यस्तै उनले नेसपाका अध्यक्ष बाबुरामसँग एकताबारे कुराकानी भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए । गौर हत्याकाण्डको विषयले मोर्चाबीच देखिएको अविश्वास सोमबार बसेको गठबन्धनको बैठकले अन्त्य गरेको उनको भनाइ छ । गठबन्धन कायमै राख्ने सहमति भएपछि असमझदारी अन्त्य भएको उनले बताए । प्रदेशस्तरीय मोर्चा घोषणा र कार्यक्रम बनाउने तयारीमा सचिवालय रहेको जानकारी दिँदै उनले भदौ ९ देखि १५ सम्म सात वटै प्रदेशमा भेला गरी मोर्चा घोषणा गर्न सुझाव दिएको बताए । यसैगरी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले नेताहरूको व्यस्तताले मोर्चाको गतिविधिमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । केही दिनमा बैठक बसेर प्रदेश र जिल्लाको कार्यक्रम तय हुने उनले प्रस्ट पारे । मोर्चामा आबद्ध दलहरूबीच देखिएको अविश्वासले गतिविधिमा असर नपर्ने उनको भनाइ छ । उनले धेरै दल मिलेर एउटा एजेण्डामा एकीकृत भएकाले सामान्य समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि मोर्चाको भविष्यलाई लिएर अहिले नै अनुमान गर्न नसकिने बताए । त्यस्तै जसपाका नेता यादवले गौर हत्याकाण्ड सम्बन्धमा सरकारसँग भएको सहमतिले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भए पनि अहिले नै मोर्चा तोड्ने पक्षमा आफूहरू नभएको बताए । ‘केही दिनमा बैठक बसेर मोर्चाको प्रदेश र जिल्ला तहको कार्यक्रम बन्छ । कमिटी जिल्ला तहसम्म बिस्तार हुन्छ । दलबीच द्वन्द्व भए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको छ । त्यसको असर मोर्चामा अलिअलि परे पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘प्रादेशिक भेलाको तयारीमा जुटेका छौँ । त्यहाँबाट आउने सुझावसहित मोर्चालाई थप बलियो बनाउनेतिर लाग्छौँ ।’ ‘सरकार र गौरहत्या काण्डका पीडितबीच भएको सहमतिले हामीलाई झस्काएको छ । तर यसैलाई लिएर हामी मोर्चा तोड्ने पक्षमा छैनौँ । आगामी दिनमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसलाई हेरेर निर्णय गर्छौं । यसले तत्कालका लागि मोर्चालाई कुनै असर गर्दैन’, मोर्चाको भविष्यबारे यादवले भने । मोर्चाको गतिविधि अगाडि नबढ्नुमा सरकारमा सहभागी दलहरू दोषी रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूको जिकिर छ । आफूहरू मोर्चालाई बलियो बनाएर जाने पक्षमा रहे पनि मोर्चा भत्किने वा नभत्किने विषयमा सरकारमा सहभागी दलहरूको गतिविधिमा भर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।