खेतीयोग्य जमिन बाँझै, आयोजना अधुरै

रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २७,

मुलुकमा पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजना साढे तीन दशक बितिसक्दासमेत पूरा हुन सकेका छैनन् । दशकौंदेखि निर्माणाधीन यी सिँचाइ नहरबाट पानी नबग्दा किसानले खेती गर्न आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा कतिपय ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाड्नुपरेको छ । कतिपय जग्गा घरघडेरीमा प्रयोग हुँदा खेतीयोग्य क्षेत्र घट्न थालेको छ । सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सुरु गरिएका नहरहरू बजेट अभाव र अन्य कारणले वर्षौंसम्म पूरा हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक टीकाराम बरालले बताए । ‘नहरहरूको निर्माण सडक खनेजस्तो दुवै साइडबाट खन्न सकिने हुँदैन, त्यसकारण पनि यसमा समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय नहरमा बजेट समस्या भएर पनि मर्मत सम्भार गर्न सकिएको छैन ।’ राप्तीको पानीले बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित हुने लक्ष्य राखेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने अनुमान छ । बर्दियामा ३५ वर्षदेखि निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्य छ । कर्णाली नदीबाट लगेका सय वर्ष पुराना तीनवटा कुलोलाई व्यवस्थित बनाउन कैलालीमा निर्माण भइरहेको रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेत सिञ्चित हुने लक्ष्य छ । २०४२ सालमा पहिलो चरणको आयोजनाको काम सुरु भएर गत असारमा तेस्रो चरण सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाले कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टरमा सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । सरकारले बजेट कम छुट्याएका कारण पनि सिँचाइ नहरहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको भनाइ छ । ‘बजेट अभावले कतिपय सिँचाइ आयोजना विस्तार हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब रहेको बजेट अहिले घटाएर २२ अर्ब दिइएको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना मर्मत तथा विस्तारमा समस्या देखिएको छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजनाले निर्माण थालेको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णता पाएको छैन । आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म ६९.३० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका काम भएका छन् । बबईको पानीबाट जिल्लाका पूर्वी र पश्चिम क्षेत्रको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले २०४५ सालमा यसको निर्माण सुरु भएको हो । गुरुयोजनाअन्तर्गत मुआब्जा समस्या र बजेट अभावले पश्चिमतर्फ नहरको प्रणाली विस्तार हुन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख सुशील देवकोटा लक्ष्यअनुसार काम गर्न हरेक वर्ष २ अर्ब बजेट आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘गत आवमा ६० करोड मात्र विनियोजित भएकाले लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई २५ करोड भुक्तानी दिनुपर्दा ३५ करोडले के काम हुनु ?’ आयोजनाको म्याद गत वर्ष सकिएपछि ०८२/८३ सम्म थप गरिएको छ । उक्त मूल नहरलगायत शाखा, प्रशाखाका संरचना बनाइसक्ने लक्ष्यसहित १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाखको गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो । हालसम्म १२ अर्ब ५ करोड खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण सुरु भएलगत्तै पूर्व/पश्चिम राजमार्गको परेवाओडारमा ६३ करोड ८५ लाख लागतमा सिँचाइको बाँधसहितको पुल निर्माण गरिएको थियो । ०५० मा साढे ५ किलोमिटर मूल नहरको सुरुको खण्ड निर्माण गरी मौजदा झेना, पदनाहा र राजकुलोमा पानीको सुविधा पुर्‍याउँदै आएको थियो । बबई आयोजनाले पूर्वतर्फको २१ हजार र पश्चिमतर्फ १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ ०४५ सालदेखि काम सुरु गरेको हो । पूर्वतर्फ ३४ किमि मूल नहर निर्माण भइसकेको छ । पश्चिमी मूल नहर कुल ४१ मध्ये ३० किमि निर्माण भएको छ । बबईमा पर्याप्त पानी नहुँदा पनि किसानले वर्षभरि उचित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । गुलरिया–११ जोशीपुरका किसान लखना थारूले नहरका संरचना पुगे पनि पानी पर्याप्त नहुँदा चाहिएका बेला सिँचाइ गर्न नपाएको बताए । बढैयाताल, बारबर्दियालगायतका पालिकाका किसानले पनि धान रोपाइँका समयमा नहरमा पानी नहुँदा सास्ती भोग्नुपरेको छ । बबई नदी खहरेजस्तै भएका कारण पर्याप्त मनसुनी वर्षा नहुँदासम्म पम्पसेटबाट खेतमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपरेको बारबर्दिया–११ का विश्राम थारूले बताए । ‘नहर छ तर पानी नभएकाले महँगो डिजेल खर्चेर रोपाइँ गर्न बाध्य भयौं,’ उनले भने । पानी पर्याप्त नहुँदा पूर्वको मूल नहरको पुछारसम्म बग्न सक्दैन । विगतमा थोरै बजेटसँगै काम सुरु गरेका कारण नहर निर्माणले खासै गति लिएको थिएन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा काम नहुनु, ०७१ मा आएको बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति र कोभिडका समय काम प्रभावित भएका कारण ढिलासुस्ती भएको आयोजनाको तर्क छ । बाँके र बर्दियासमेतलाई पर्याप्त सिँचाइ पुर्‍याउन भन्दै सुर्खेतमा निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माण सकिए बबईमा बाह्रै महिना सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी हुने आयोजनाका डीई रामकृष्ण घोरासैनी बताउँछन् । ‘बबई खहरे खोला भएकाले पहाडमा पानी नपरेसम्म पर्याप्त पानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘भेरी बबई डाइभर्सन तयार भए सदाका लागि समस्या समाधान हुनेछ ।’ सिँचाइका प्राविधिक आव २०८२/८३ सम्म डाइभर्सनको काम सम्पन्न भइसक्ने अनुमान लगाउँछन् । कैलालीको पूर्वी भेगका बासिन्दा कर्णाली नदी पश्चिमतिरको भँगालो आसपास हजारौं संख्यामा देशावर (कुलो सफा गर्न श्रमदान) मा खटिएर सिँचाइको जोहो गर्थे । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले देशावरमा खटिने शताब्दी पुरानो यो परम्परा यसै वर्षदेखि बन्द भएको छ । चिसापानीस्थित कर्णाली नदीबाट स्थानीयले निर्माण गरेको रानी जमरा कुलरिया कुलोलाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने योजना ल्याएको हो । स्थानीयले सिँचाइका लागि रानी कुलो प्रणाली वि.सं. १९५३, जमरा कुलो वि.सं. १९६० र कुलरिया कुलो वि.सं. १९७२ मा निर्माण गरेका थिए । ‘पुराना परम्परागत कुलोबाट सिँचाइ भइरहेको ऐतिहासिक महत्त्वकै कारण यो प्रोजेक्ट आएको हो,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेम लासिवाले भने, ‘पहिलो र दोस्रो दुई चरणमा सम्पन्न हुने आयोजना तयार भएपछि कैलालीको टीकापुर, लम्की चुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र कान्द्रा तथा पथरैया नदी आसपाससमेतको ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।’ यस वर्ष चिसापानीको साइड इन्टेक र गेट जडान, १४.६५ किमि लम्बाइको लम्की नहर निर्माणको काम सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक लम्की नहरको पानी पथरैया नदीमा झारेर पथरैया र कान्द्रा नदी आसपासको पुरानो सिँचाइ प्रणालीमा पानी थप्ने काम पनि पूरा भएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने यो आयोजनाको पहिलो चरणमा वित्तीयतर्फ ६५.२ र भौतिकतर्फ ६७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लासिवाका अनुसार पहिलो चरणको आयोजना सम्पन्न हुन अझै तीन/चार वर्ष लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म आयोजनामा १८ अर्ब ६ करोड ९५ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत कर्णालीमा निर्माण गरिएको इन्टेकबाट १ सय क्युमेक (३ हजार ५३१ क्युसेक) पानी डिस्चार्ज क्षमता रहेको लासिवाले बताए । गुरुयोजना स्वीकृत नभएको दोस्रो चरणको १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने नहर प्रणालीका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक हुने भएकाले लगानीका लागि विश्व बैंकसँग पहल पनि भइरहेको उनले बताए । यो आयोजनाबाट टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र लम्की चुहा नगरपालिकाका ३४ हजार ५ सय ८९ घरधुरीका ३ लाख ५२ हजार ४ सय ३० स्थानीय सिँचाइ सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको हाल काम भइरहेको पहिलो चरणको समष्टिगत गुरुयोजनाअन्तर्गत २० हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख खर्च हुनेछ । जसमा १० अर्ब विश्व बैंक, १७ अर्ब ५० करोड नेपाल सरकार र १८ करोड उपभोक्ताको लगानी रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सिँचाइ प्रणालीमा स्थानीयको अपनत्व कायम गराउन आयोजनामा तीनवटा मूल नहर र शाखा नहरका बेग्लाबेग्लै उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । सिँचाइको पानीपोतबापत तीनवटै समितिमा सरदर वार्षिक १८ लाख राजस्व संकलन हुने गरेको आयोजनाका डीई केशव अधिकारीले बताए । मूल नहरमा थुप्रिने बालुवा आयोजनाले हटाउने, शाखा नहरको बालुवा उपभोक्ता समितिले श्रमदानमा सफा गर्दै आएको किसान जितबहादुर चौधरीले बताए । ‘पहिले कर्णाली पुगेर देशावर गरेर कुलो मर्मत गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षदेखि देशावर परम्परा बन्द भयो । अब शाखा नहर सफा गर्ने काम किसान आफैंले गर्छन् ।’ स्थानीयका अनुसार बर्खामा कर्णाली नदी कटान नियन्त्रण मुख्य समस्या छ । बाढीले टीकापुरतर्फको शाखा नहर कटान गर्दै आएको छ । पूर्वी खैरीफाँटा, जगतपुर, शिवशक्ति सामुदायिक वनलगायत केही क्षेत्र कटानको उच्च जोखिममा छन् । आयोजनाअन्तर्गत जानकी गाउँपालिका–९ कटाँसेमा नहरको पानीबाट ४.७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पावर हाउस निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाका ठेकेदार कम्पनी स्यु तुदी जेभीका प्रतिनिधि उदय पोखरेलका अनुसार यो विद्युत् लम्की सबस्टेसनमा जोडिनेछ । कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणको नहर निर्माण भएको तीन दशकभन्दा बढी भयो । ११ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उक्त आयोजनाको कमान्ड एरिया भने बर्सेनि घट्दो छ । बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको विकास निर्माणका गतिविधिले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको हो । ०४२ मा सुरु भई ०४८ मा सम्पन्न भएको पहिलो चरणबाट ४ हजार ८ सय हेक्टर र ०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट ६ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । दुवै चरणअन्तर्गतको व्यवस्थापनको काम समुदायले गरिरहेका छन् । तर, अधिकांश शाखा प्रशाखा बन्द भइसकेका छन् । भीमदत्त र वेदकोट नगरपालिका हुँदै बेलडाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिका कमान्ड एरिया भए पनि पुछारसम्मका उपभोक्ताले समयमा पानी नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ । मूल नहरको व्यवस्थापन महाकाली, मोहना पथरिया सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले गर्दै आएको छ । यसबाहेक अन्य क्षेत्रको व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिले गर्छ । आयोजनाकै तेस्रो चरणको नहर निर्माणाधीन छ । असार अन्तिम साता निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटर मूल नहरको दोस्रो पटक परीक्षण गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । अहिले मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणको काम अघि बढेको छ । २८ किलोमिटर मूल नहरमा पानी सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि भारतीय पक्षले औपचारिक उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ । आयोजनाले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला उद्घाटनको तयारी गरेको थियो । तर, त्यो सम्भव हुन सकेन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि उद्घाटनको तयारी भएको थियो । यो आयोजनाले कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । ‘उद्घाटन भए पनि नियमित पानी सञ्चालन हुन्छ, केही पुराना सिँचाइ प्रणालीबाट खेतमा पनि पुग्छ,’ आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले भने, ‘शाखा नहर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, अबको दुई वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।’ यति मात्रै होइन, दोस्रो चरणअन्तर्गत बेलडाँडी गाउँपालिकाको झिलमिला क्षेत्रमा नहरको पानी सिपेज हुँदा झन्डै सय हेक्टर जमिन सिमसारमा परिणत भएको छ । उक्त जमिनमा बाह्रै महिना दलदल हुने गरेको छ । ‘नहरकै कारण धेरै जमिन बाँझो रहन गयो,’ बेलडाँडीका केशव उपाध्यायले भने, ‘हामी त सुकुम्बासीजस्तै भयौं ।’ २०६३ सालबाट तेस्रो चरणको काम सुरु भएको छ । ३५ अर्ब अनुमानित लागत तोकिएकामा अहिलेसम्म ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत दोधारा चाँदनीतर्फको नहर निर्माणको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट ब्रह्मदेव नहरका लागि र शारदा नहरबाट दोधारा चाँदनीका लागि पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । दुवैतर्फ नेपाल–भारत सीमासम्मको नहर भारतीय पक्षले नै निर्माण गरिदिने सन्धिमै उल्लेख छ । राप्ती नदीको पानीले बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन २०६२/६३ मा सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने भएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अगैयामा ३ सय १७ मिटर ब्यारेज निर्माण गरी राप्ती नदी पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ र पूर्वी भेगको ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । अहिले अगैयादेखि पश्चिम जेठी नालासम्म ५० क्युमिक क्षमताको ४५ किलोमिटर मूल नहरमा १० क्युमिक र १४ क्युमिक क्षमताको ४४ किलोमिटर पूर्वी नहरमध्ये २४ किमिसम्म ७ क्युमिक पानी सञ्चालन भइरहेको छ । यस वर्षदेखि पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत १९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ । नहरको पूर्वपट्टि ४ हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाइको पानी पुगेको हो । नहरमा पानी चल्दा किसानलाई राहत पुगेको राप्ती सोनारीका मनिराम थारूले बताए । पूर्वी नहरको ८६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । पूर्वी नहरको केही खण्ड निकै गहिरो र पहिरो जान सक्ने जोखिमसमेत भएकाले बायोइन्जिनियरिङ तथा स्लोप स्टेपलाइजेसनको काम गर्दै पानी सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाका डिभिजन इन्जिनियर रणधीर झाले बताए । पश्चिमी मूल नहरका शाखा, प्रशाखा तथा खेतस्तरका संरचना निर्माण हुन बाँकी भएकाले क्षमताअनुसार ५० क्युमिक पानी सञ्चालन गर्न अझै १० वर्ष लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ । पश्चिमतर्फको सिधनिया शाखा नहरको १९.६ किमिमध्ये १२.९ किमि निर्माण भएको छ । उक्त शाखाबाट २ हजार १ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । आयोजना सुरु भएको १८ वर्षमा १८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । संशोधित गुरुयोजनाअनुसार ०९० सालसम्ममा सकिने आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ६४ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो गुरुयोजना गत भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँकेका १७ हजार घरधुरीका ४ लाख कृषक लाभान्वित हुनेछन् । सिँचाइ महासंघका जिल्ला अध्यक्ष शालिकराम डाँगीका अनुसार उत्तरी क्षेत्रमा बोरिङ गरेर काम भइरहेको छ । डुडुवाको पश्चिम नहरको १६ हजार हेक्टरमा अझै काम हुन सकेको छैन । नरैनापुरमा जग्गा विवादले नहरको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘नरैनापुर–५ सम्म मात्रै नहरबाट सिँचाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अझै शाखा बन्न सकेको छैन । स्थानीयले पानी जाने ठाउँमा जग्गा नदिँदा जंगलको छेउबाट लैजान समस्या भएको हो ।’ नरैनापुर–६ का वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र मौर्यले आफ्नो वडाबाहेक नरैनापुरमा पानी नपुगेको बताए । उनका अनुसार बर्खा लागेयता निर्माणको कामै रोकिएको छ ।