एमाले र सरकारको अडानले सुन तस्कर, त्यसलाई संरक्षण दिने पात्र र सञ्जालसम्म पुगेर अनुसन्धान टुंग्याउन सकस, सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित पार्न आरोप–प्रत्यारोप
रासंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २४,
मुलुकमा सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा सरकार र विपक्षी दलबीच जारी आरोप–प्रत्यारोपले अनुसन्धान नै प्रभावित बन्ने संशय उब्जिएको छ । सरकारले जारी अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरिरहेको छ, तर विपक्षी एमालेलगायतका दल भने अनुसन्धानप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत दलका सांसदले सुन प्रकरणबारे धारणा राखेका थिए । जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संगठित अपराधका दफा लगाएर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसमा दुर्नियत देखिए समिति गठनबारे बहस गर्न सकिने भन्दै अहिले नै शंका नगर्न आग्रह गरे । अन्तरदेशीय गिरोहको सेटिङमा तस्करीबाट भित्रिएको क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसको टुंगो नलाग्दै अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएर एमालेले छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित सदन अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको मागमा विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समर्थन जनाएको छ । अर्को विपक्षी दल रास्वपाले भने निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रत्याभूति सरकारबाट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारमा आबद्ध कांग्रेस र माओवादीले भने प्रहरीबाटै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबैको सहयोग चाहिने बताए । ‘अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीलाई हरहालतमा कारबाही गर्नु सरकारको पहिलो कार्यभार हो, त्यसमा यताउता हुनै सक्दैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । तत्कालका लागि भने सीआईबीबाट अनुसन्धान टुंग्याउन दिनुपर्ने उनले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ३३ केजी सुन प्रकरण छानबिन गर्न समिति गठन गरिए पनि त्यसले सुन पत्तो लगाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ फर्किन उनले ध्यानाकर्षण गराए । ‘त्यो समितिको रिपोर्टमा के छ भने ७० देखि ७४ सम्म ७ हजार ९ सय ९९ किलो सुन नेपाल भित्रियो, तर कुनै अत्तोपत्तो लागेन । ३३ किलो सुनमा केन्द्रित गरियो । तर, १ तोला, १ ग्राम पनि पत्ता लागेन,’ उनले भने, ‘यसअघि छानबिन समिति पनि बनाएर हेर्यौं तर कुनै कार्यान्वयन भएनन् । त्यही कामका लागि बनाइएको संयन्त्र (प्रहरी) लाई जिम्मा दिनुपर्छ । त्यसलाई त विश्वास गर्नुपर्यो नि ।’ कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले ३३ केजी सुन प्रकरण छानबिनका नाममा तोलासम्म नभेट्टाई फाइल नै बन्द गरिएको भन्दै एमालेले उठाएको समितिमाथि प्रश्न गरे । ‘राजनीतिक प्रकृतिका केही घटना भए भने राजनीतिक मानिसहरू राखौं । सम्मानित कोही न्यायमूर्ति राखौं । अनुसन्धान गरौं र निष्कर्षमा पुगौं,’ उनले भने । जघन्य र संगठित अपराधको गहिराइमा गएर अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको विकल्प नभएको उनले बताए । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले मन्त्रीकै टेबलमा भएको सुन तस्करीको फाइलबारे निर्देशन नदिँदा अनुसन्धान गर्ने निकायबारे अविश्वास लागेर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्नुपरेको बताए । ‘विगतमै पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको र त्यसमा उच्चस्तरीय नेताहरू समेतको संलग्नता छ भनेर प्रहरीले प्रतिवेदन दिएको थियो,’ उनले भने । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले अपराधको अनुसन्धान प्रहरीबाहिरबाट सोच्न पनि नसकिने भन्दै आफैंले बनाएको कानुन हेर्न एमालेलाई ध्यानाकर्षण गराए । ‘संविधान बनाउँदा नै प्रहरी, अख्तियार राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकाय राख्नु हुँदैन भनेर विमति राखिएको थियो र ?’ उनले प्रश्न गरे । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले एयरपोर्टमा एउटा निकायबाट सुन छोडे पनि सिनामंगलमा अर्को निकायले समाएकामा खुसी हुने ठाउँ भएको बताए । तर, सुन कहाँ लगिँदै थियो भनेर पत्ता लगाउन नसकेकामा उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘तीन दिनपछि कम्पनीमा छापा मारियो, त्यसपछि पुग्दा ब्रेक सु नभएको खाली डब्बा भेटियो । त्यो समय किन दिइएको होला ?’ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिपक्षी दलले छानबिन समिति गठनको माग गर्दा सरकारलाई के क्षति हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । सीआईबीले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रहरी प्रमुखलगायतमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने भन्दै उनले यसको विश्वसनीयताका लागि पनि समिति गठन हुन सरकार मञ्जुर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘छानबिन समिति बनेपछि सरकार ढल्ने कुरा हुँदैन । संसद् खोल्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलको मात्रै होइन सरकारको सहयोग हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् खोल्ने विषयमा सरकारको रुचि छैन ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावित पार्न र विषयान्तर गर्न छानबिन समितिको बखेडा निकालिएको बताउँछन् । ‘अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउन मुद्दा अदालतमा अभियोजन त हुनुपर्ला नि । अनुसन्धान र अभियोजन नै हुन नदिएर यसो हुनुपर्छ, उसो हुनुपर्छ भनेर बाहिरी संयन्त्रको कल्पना गर्नुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘कसैलाई चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि अनुसन्धान हुने प्रहरीबाटै हो ।’ यता, ९ केजी सुन तस्करी प्रकरणमा भने सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको तस्करसँग बारम्बार सम्पर्क रहेको तथ्य बाहिरिएको छ । पछिल्लो क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि सरकारकै मन्त्रीहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका एमालेको छ । स्रोतका अनुसार दलनिकटका केही व्यापारी पनि अनुसन्धानको घेरामा छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले तस्करीको सुन साउन २ मा बरामद गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा तीन विदेशीसहित १८ जना पक्राउ परेका थिए । संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्ने ब्युरोलाई सुम्पिएको थियो । ब्युरोले सोमबार एसपी सञ्जयसिंह थापाको नेतृत्वमा छुट्टै विशेष टिम बनाएर अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । एमालेले भने प्रहरीबाट भइरहेको अनुसन्धानप्रति नै अविश्वास गरिरहेको छ । सरकारले पनि अनुसन्धान निष्पक्ष र दबाब–प्रभावरहित ढंगले अघि बढ्नेमा विपक्षी दललाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । यसबाट सुन तस्कर, त्यसलाई मलजल र संरक्षण दिने पात्र तथा यसको नेटवर्कसम्म पुगेर अनुसन्धान टुंगो लगाउन हम्मे पर्ने देखिएको छ ।