विश्व सम्बन्धसंग राजनीतिक दलको दृष्टिकोण

रसंसा/काठमाण्डौ, श्रावण २४,

मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्नो सरकार निर्माण भएमा अपनाउने विदेश नीतिका सम्बन्धमा विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन्। आफ्नो घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूले जति नै आकर्षक विषय लेखे पनि व्यवहारमा भने उनीहरू एकदमै ढुलमुले र अस्पष्ट देखिन्छन्। विशेषत अमेरिका, चीन र भारतले नेपालमा राजनीतिक दलभित्र प्रभाव जमाउनको लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छन्। परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी प्रमुख तीन राजनीतिक दलको पोजिसनलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा संवद्र्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्वजस्ता मार्गनिर्देशक नीति अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति विदेश नीति अख्तियार गर्नेछ।
कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य र सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धन नेपालको नीति नभएको वास्तविकताप्रति नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, त्यसैले कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य वा सुरक्षा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्न हुने छैन। क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरू क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि अपरिहार्य संयन्त्र भएकाले सार्क र बिमस्टेकजस्ता संगठनहरूबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि, आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देशहरू समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्नेछ। २१औं शताब्दीका आर्थिक शक्ति केन्द्र हुने प्रक्षेपण गरिएका छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक (कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक) सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अंगीकार गरिनेछ।
हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। ‘सबैसँग छ मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को नीति अवलम्बन गरिनेछ। छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गरिनेछ। विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिनेछ। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संस्था र मञ्चहरूमा नेपालको हित, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, विश्व शान्ति, मानवता एवं धर्तीको सुरक्षाका पक्षमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछौं।
संयुक्त राष्ट्र संघ र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूको थप सुधार र प्रभावकारिता वृद्धिको पक्षमा हुनेछौं। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित जुनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समानरूपले सुरक्षा गरिनेछ। नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन र संशोधन गरिनेछ, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गरिनेछ । परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षालाई सर्वाेपरि स्थान दिइनेछ। विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र राष्ट्रिय हितको तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुनेछ। कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराइने छैन। गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव, सीप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उच्च सम्मानका साथ परिचालन गरिनेछ। नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई नियमन र नियन्त्रण गरिनेछ। भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण र घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गरिने छ। नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग गर्न दिइने छैन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमण नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिनेछ। सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्री सन्धिलगायतका अन्य सन्धि र सम्झौताहरू परिमार्जन गरिनेछ।नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुष्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप दुईपक्षीय, क्षेत्रीय बहुपक्षीय कूटनीतिका लागि पहल गर्दै क्षेत्रीय संगठन र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रहरूको उपस्थिति बढाउँदै लैजाने।
तटस्थता हाम्रो शक्ति हो
संसारको भूराजनीतिक अवस्थामा जतिसुकै परिवर्तन आए पनि त्यसले हाम्रो तटस्थ । असंलग्न र कतै नझुकेको, शान्ति पक्षधर, न्यायपक्षधर परराष्ट्र नीतिमा कुनै हेरफेर ल्याउनुपर्ने वा त्यसमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने अथवा त्यसमा रिल्याक्सेसन ल्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो साँढे लडेको ठाउँमा बाच्छाले यसो पछाडिबाट हानेजस्तो भयो त्यसको खास केही तात्विक अर्थ छैन । यो त संलग्नता देखाएर आफू मुछिने कुरामात्र भयो । यसो गर्दा शान्तिको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्ने हाम्रो हैसियत कमजोर हुन्छ । हामी इन्टरनेसनल पावरको हिसाबले त्यहाँ भूमिका खेल्न सक्दैनांै । अनि पावर त संलग्नतामा चाहिन्छ । हामी चाहिँ शान्ति र न्यायका पक्षधर पावर हौं र तटस्थता हाम्रो शक्ति हो । त्यसो हुँदा हाम्रा सबै मित्र छन् । हाम्रो कोही शत्रु छैनन्, सबै मित्र छन् भन्ने नीतिलाई राम्रोसँग तय गरेका छौ । त्यो नीति अवलम्बन गरेमा त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हुन्छ । हाम्रो नीति फेरि पनि यताउता ढल्कँदैन । यताउता ढल्कने नीति लिनु हुँदैन । हाम्रो इतिहास, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, हाम्रो अवस्था र हाम्रा देशको निम्तिको बृहत्तर र दीर्घकालीन हित हेर्दा हाम्रो अहिलेको तटस्थताको नीति ठीक छ । बरु भारतलाई यो तटस्थता कायम गर्न पुग्यो, अरु धेरै मुलुकले रसिया र युक्रेनको युद्धमा तटस्थता कायम गरे तर नेपाल चाहिँ हौसिएर असंलग्न भएर होइन संलग्न भएर एकातिर लाग्यो ।
हामी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छौ । आगोमा आगो थपेर आगो निभ्दैन । तटस्थता गुमाएर हामीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन । कहीँ पनि द्वन्द्व देखिन्छ भने हामीले तटस्थता नीति लिनुपर्छ । हामी पनि कुनै शक्ति राष्ट्रको शक्ति र प्रभाव विस्तारको पछाडि कुर्दैनौं । प्रत्यक्ष र परोक्ष कुनै पनि हिसाबले हामी सैन्य गु्रपमा सहभागी हुँदैनौं । हामीले अत्यन्त संयमित भएर, उत्ताउलो नभइकन, कतै पनि नढल्केर समानता र न्यायको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ । (शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको अंश)
नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ। हिजोको दुई ढुंगाबीचको तरुल आज आएर धेरै ढुंगाहरूबीचको तरुल हुन गएको छ। अरु ढुंगाहरू भूगोलको रूपमा नदेखिए पनि अन्य रूपमा प्रष्फुटित भएका छन्। यी विकासक्रमलाई कसरी हेर्ने, भूराजनीतिक अवसरको रूपले हेर्ने कि अरू तरिकाले हेर्ने त्यो नितान्त अलग विषय हो तर ती सबैको असर नेपालमा परेको देख्न सकिन्छ। अर्थात्, नेपाल आफैंमा भूराजनीतिको केन्द्रबिन्दु नभए पनि त्यो दिशामा लग्नको लागि चाहिने, तान्ने धकेल्ने शक्तिहरू देख्न सकिन्छ। अर्काे पक्ष भनेको क्षेत्रीय रूपमा र विश्व जगत्मा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संघर्षको असर अहिले नेपालजस्ता धेरै मुलुकहरूले झेल्नु परेको छ। यस पछाडिको मुख्य कारण अहिले विश्वमा आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक संक्रमणकाल पनि हो। यो संक्रमणकालले विश्व संरचनामा पनि खलबल ल्याएको छ। जलवायु, प्रविधि, बसाइसराइ, स्वास्थ्य समस्या र ऊर्जा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ।
नेपाललाई आर्थिक हबको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। चीन र भारतका नागरिकहरू आफ्नो देशको विकाससँगै धनी हुँदै जान्छन्। आफ्नो पैसा राख्नको लागि उनीहरूले तटस्थ र सुरक्षित मुलुक खोज्छन्। त्यसैले भारत र चीनका नागरिकको पैसा सेभिङ गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ। अर्काे नेपाललाई ट्रान्जिट मुलुकको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। सीमा विवादको बीचमा पनि भारत र चीनको व्यापार निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ र आगामी दिनमा झन् बढ्नेछ। त्यसैले नेपालले आफूलाई ट्रान्जिट मुलुकको रूपमा विकास गर्नका लागि पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्न सक्छ। नेपालका लागि अर्काे अवसर भनेको उसले हिमालयन पिस स्टडी सेन्टर स्थापना गर्न सक्छ र यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाको लागि नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैगरी नेपालले सेन्टर फर ल पनि स्थापना गरेर अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति स्थापना गर्न सक्छ। आफ्नो घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूले जति नै आकर्षक विषय लेखे पनि व्यवहारमा भने उनीहरू एकदमै ढुलमुले र अस्पष्ट देखिन्छन्। यतिमात्र होइन्, आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेपको लागि आमन्त्रण गरेको आरोपसमेत उनीहरूलाई लाग्ने गर्दछ। त्यसैले पनि कतिपय नेताको छवि प्रोइन्डियन, प्रो अमेरिकन वा प्रोचाइजिन बन्ने गरेको छ जुन सही नहुन पनि सक्छ। यतिमात्र होइन्, राजनीतिक दलभित्र विदेशको दबाब र प्रभाव पनि त्यतिकै बढिरहेको छ। विशेषत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपालका राजनीतिक दलभित्र प्रभाव बढाउने होडबाजी यतिबेला चलिरहेको छ।विशेषत अमेरिका, चीन र भारतले नेपालमा राजनीतिक दलभित्र प्रभाव जमाउनको लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन्, पछिल्लो समय भारतीय जनता पार्टीले समेत नेपालका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाइरहेको छ। आफ्नो चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलको पनि व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध बनाउनको लागि शक्ति राष्ट्रहरू लागिपरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलको भारत र चीनको भ्रमण बाक्लिएको छ। अहिलेसम्म नेपालको संसद् र कानुन निर्माणमा पश्चिमा र युरोपियन मुलुकको प्रभाव थियो अहिले भारत र चीनले पनि संसद्मा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेका छन्। त्यसैले पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा संसद्मा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ।
२०४६ (सन् १९९०) सालपछिका नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरू
कृष्णप्रसाद भट्टराई १९९०
गिरिजाप्रसाद कोइराला १९९१
माधवकुमार नेपाल १९९४, २००६
प्रकाशचन्द्र लोहनी १९९५
रवीन्द्रनाथ शर्मा १९९७
रामशरण महत १९९९
चक्रप्रसाद बाँस्तोला ०००
शेरबहादुर देउवा ००१
नरेन्द्रविक्रम शाह ००२
सूर्यबहादुर थापा ००३
भेखबहादुर थापा ००४
रमेशनाथ पाण्डे ००५
केपी शर्मा ओली ००६
सहाना प्रधान ००७
उपेन्द्र यादव ००८
सुजाता कोइराला ००९
नारायणकाजी श्रेष्ठ ०११
ईश्वर पोखरेल ०१२
माधवप्रसाद घिमिरे ०१३
महेन्द्रबहादुर पाण्डे ०१४
कमल थापा १९९७, २००४, २०१५
प्रकाशशरण महत ००५, २०१६
कृष्णबहादुर महरा ०१७
प्रदीपकुमार ज्ञवाली ०१८
रघुवीर महासेठ ०२१
नारायण खड्का ०२२
विमला राई पौडेल ०२३
एनपी साउद ०२३ (कार्यरत)
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले सरकारले २०६८ सालमा कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरेको थियो। सो आचारसंहिता राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन तर यसका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्।
मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूले स्वदेश वा विदेशमा भएका बैठकहरूमा समेत विदेशी सरकार वा संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेका प्रतिबद्धताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयमै जानकारी गराउनु पर्नेछ। विदेशी सरकार वा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग कुनै किसिमको सम्झौता वा समझदारी गर्दा वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने अवस्थामा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावलीबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वसहमति आवश्यक पर्ने विषयमा पूर्वसहमतिसहित सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। विदेशी सरकारका समकक्षी वा अन्य अतिथिलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ। नेपाल सरकारका तर्फबाट विदेशी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संघसंस्थाका आवासीय प्रतिनिधि वा कूटनीतिक पदाधिकारीसँग गरिने पत्राचार नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावलीका अधीनमा रही परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नु पर्नेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलगायत विदेशस्थित नेपाली नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूत तथा अन्य कूटनीतिक पदहरूमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मूल्य, मान्यता तथा प्रचलनअनुरूपको आचरण गर्नुपर्नेछ। योगमा कार्यरत नियोग प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूले कूटनीतिक सुविधा तथा उन्मुक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। नेपाल सरकारको तर्फबाट विदेशी सरकार वा संस्थासँग पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले सो देशमा अवस्थित वा सो देश वा संस्थाका लागि प्रमाणीकृत नेपाली नियोगमार्फत गर्नु पर्नेछ। विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नियोग प्रमुख वा निजको पति वा पत्नी वा अन्य कूटनीतिक पदाधिकारीहरूले कुनै लाभको पद वा व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन।