प्रदेश समन्वयमा अनौपचारिक मञ्चबाट मुख्यमन्त्रीहरू सक्रिय तर प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता

रासंसा/काठमाण्डौ, आषाढ १६,

मुलुकमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ निष्क्रिय हुँदा मुख्यमन्त्रीहरूको अनौपचारिक फोरम सक्रिय भएको छ । पोखरामा शुक्रबार ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक’ आयोजना भयो, जहाँ परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए । बैठक समापनपछि उनले मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको १७ बुँदे साझापत्र ग्रहण गरे । परिषद्को पहिलो बैठक २०७५ मंसिरमा बसेको थियो । त्यसपछि २०७५ चैत र २०७६ वैशाखमा बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीको यही बेवास्ताबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गरेको हो । यस्तै बैठक यसअघि २०७५ भदौमा पोखरामै भएको थियो । संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद् बैठक राख्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि ४ वर्षयता बैठक बसेको छैन । उक्त बैठकप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोष व्यक्त गरेका थिए । यस पटक भने प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रमुख अतिथि भए । मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा बैठकले १७ बुँदे साझापत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ बैठक शीघ्र राख्न दबाब दिनुका साथै संघीयता कार्यान्वयनका अवरोध पनि साझापत्रमा सार्वजनिक गरिएको छ । साझापत्रमा उल्लिखित विषय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हुन्, जसलाई मुख्यमन्त्रीहरूले लामो समयदेखि गुनासोका रूपमा पोख्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई तत्काल प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र परिसरका जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषय साझापत्रमा समेटिएका छन् । बैठकमा कोशीबाहेक अन्य ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक लामो समयसम्म नराखे पनि मुख्यमन्त्रीको बैठकमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संघीयता भएका अन्य मुलुकमा पनि यस्ता अनौपचारिक फोरम गठन हुने अभ्यास छ, तर सरकार प्रमुखले संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई चलायमान बनाउन जोड दिनुपर्छ ।’
यस्तै, प्रदेशको कानुनबमोजिम जनशक्ति पर्याप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालयमार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, संघीय सरकारबाट साझा अधिकारअन्तर्गतका कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेलगायत वित्तीय तथा स्रोत बाँडफाँटसँग सम्बन्धित समस्या साझापत्रमा उल्लेख छन् । मुख्यमन्त्रीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकले तयार गरेका साझापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले साझापत्रमा रहेका विषयमाथि गम्भीर छलफल गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि थप प्रयास गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी संघीयताबारे सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयमा स्पष्ट छौं । अबको हाम्रो प्राथमिकता त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्नु हो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिट्टै संसद्मा टेबुल गर्ने बताए । अन्तरप्रदेश बैठक आयोजना नभएपछि मुख्यमन्त्रीको बैठकबाट साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपरेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक राखिदिनुभएको भए हामीले साझापत्रमा उल्लेख गरेका विषयमा त्यहीं छलफल हुन्थ्यो, तर लामो समय बैठक आयोजना नभएपछि हाम्रा कुरा राखेका हौं,’ वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले छिट्टै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ ।’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भनेझैं अन्तरप्रदेश परिषद् सक्रिय भइदिएको भए मुख्यमन्त्रीहरूले छुट्टै बैठक गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । परिषद्को दोस्रो बैठकले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना अनुमोदन गरेको थियो । कार्ययोजनामा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका मूलभूत २९ वटा समस्याको पहिचान गरेर तिनको समाधान गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । ‘यो कार्ययोजना अलपत्र पर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन, बरु मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नै अग्रसरतामा बैठक गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयन भइदिएको भए अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नबसे पनि हुन्थ्यो ।’ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरीको समायोजन हुन सकेको छैन । यसले प्रदेश प्रहरी गठनमा अवरोध देखिएको छ । संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचना संघीय सरकारकै मातहत छन् भने प्रदेश तहले भ्स्वूामित्वसमेत पाएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासीनताकै कारण राष्ट्रिय सभाले २०७९ जेठ १९ गते १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्ययोजनामा २०७५ भित्र प्रदेशको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारी अनुसारका हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निकाय बसेका कार्यालय भवन वा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संघीय र प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानुन बनाउने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन बनाउने, प्रदेश प्रहरीको भर्ना छनोट शैक्षिक योग्यता, तालिम, पोसाक र सुरक्षालगायत विषयसँग सम्बन्धित आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रमुख उपलब्धिका रूपमा रहेको कार्ययोजना अलपत्र पर्नु ठूलो विडम्बना हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘प्रदेशले अधिकार माग्ने र संघले अधिकार दिन नमान्ने होडबाजीले अन्तरप्रदेश परिषद् पनि पंगु बनेको छ, मुख्यमन्त्रीले बाहिर जति बैठक गरे पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।’ राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् देवकोटाले पेस गरेको प्रस्तावमा संविधानद्वारा प्रदत्त, आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मणरेखालाई तीन तहका सरकारले मनन गर्नुपर्ने, प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी काम गर्न नहुने, प्रदेशले पनि जथाभावी मन्त्रालयको संख्या थप्ने काम गर्न नहुनेलगायत रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाले देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति गठन गरेको थियो । सातै प्रदेश र केही स्थानीय तहको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको संयोजक देवकोटाले बताए । ‘संघीयतालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकारले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभाले दिएको निर्देशन पनि यही हो,’ उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक आजअन्तरप्रदेश परिषद् बैठक ४ वर्षदेखि बस्न नसकिरहेका बेला शनिबार पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बस्दै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न २०७७ मा परिषद् गठन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख १२ र १३ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बोलाएका थिए । उतिबेला परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भइनसकेकाले बैठक बस्न सकेन । २०७७ साउन १३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन प्रमाणीकरण भएपछि परिषद्को पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । अन्तरप्रदेश परिषद् निष्क्रिय हुनुमा प्रधानमन्त्रीको प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता कारकका रूपमा रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवाती चरणमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसाले पनि पछिल्लो समय पार्टी (तत्कालीन नेकपा) भित्रको अन्तरद्वन्द्वले बैठक बसाल्न छोडेका थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि परिषद्को बैठक बोलाएनन् । २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पनि परिषद् बैठक बोलाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अब छिट्टै परिषद् बैठक बस्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनामै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरेर पहिलो बैठक बस्न लागेको छ, अब लामो समयदेखि अवरुद्ध अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक पनि छिट्टै बस्छ,’ उनले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन– २०७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् । सरकारले परिषद्को सदस्यमा नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना, नेपाल गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ अध्यक्ष राजन महतोलगायतलाई मनोनीत गरेको छ । अध्यक्ष ढुंगानाले परिषद् बैठकका एजेन्डा शुक्रबार साँझसम्म नपाएको बताए । ‘म अहिले बाटोमा छु, बैठकका एजेन्डा पाइसकेको छैन,’ उनले भने ।