पोखरा विमानस्थल ऋणै ऋणको बोझमा

मिन बहादुर कुँवर/कास्की, ज्येष्ठ ९,

मुलुकमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ल्याउन नियामक निकाय प्राधिकरणसँग कुनै योजना देखिँदैन। आफ्नो तर्फबाट विमानस्थल बनिसकेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जग्गा अधिग्रहणको ४७ वर्षपछि सञ्चालनमा त आयो तर ऋणै ऋणको बोझमा छ। यो विमानस्थल बनाउँदा लागेको चीनको झन्डै २२ अर्ब ऋण २०७९ चैत १ देखि २०९२ असोज १ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। भुक्तानी तालिकामा ऋण प्रतिबद्धता जनाइएको रकम १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ रकम युआन (करिब २६ अर्ब रुपैयाँ) रहेको उल्लेख छ। चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदा प्रति १ युआन करिब १६ रुपैयाँ थियो। अहिले यसको सटकी दर करिब १९ रुपैयाँ पुगेको छ। सात वर्षको ग्रेस अवधिसहित २० वर्षमा ऋण तिर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण प्राधिकरणलाई दिँदा ५ प्रतिशत तोकेको छ। जुन रकम चिनियाँ मुद्राको सटही दर बढ्दा करिब २६ अर्ब पुगेको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएको तीन महिना नपुग्दै पहिलो किस्ता बुझाउनुपर्‍यो। तर, कमाइ नै नभएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै उक्त रकम बेहोर्‍यो। फेरि अब असोज १ गते पुनः किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले २०७९ चैत १ गतेदेखि ५ करोड ३० लाख २८ हजार ४६५.५४ युआन (करिब ८५ करोड रुपैयाँ)का दरले ऋण तिर्दै जानुपर्नेछ। भुक्तानी पद्धति समान अर्धवार्षिक ऋण सेवा हुने उल्लेख छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडान त होइन, चार्टड उडानसमेत हुन नसक्दा यो ऋणको भार प्राधिकरणले नै बेहोर्नुपरेको हो। विमानस्थल बनाउन लिएको ऋणको साँवा–ब्याज र सञ्चालन खर्च गरी वार्षिक ३ अर्बको आर्थिक व्ययभार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना नै भएको लगानीले जोखिम बढेको अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन्। आयोजनाले कमाउनुभन्दा पहिले नै ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपरेको अर्थविद् रामेश्वर खनालको भनाइ छ। विमानस्थलको वार्षिक सञ्चालन खर्च करिब १ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। वार्षिक करिब पौने २ अर्ब साँवा–ब्याज तिर्नुपर्छ। योसहित वार्षिक खर्चको बोझ करिब ३ अर्ब पुग्ने देखिन्छ। त्यस हिसाबले मासिक रूपमा कम्तीमा २५ करोडभन्दा बढी कमाए खर्च धान्छ। यसमा आन्तरिकलाई समेटिएको छैन। ‘विमानस्थल निर्माणका क्रममा नै पूर्वतयारी गर्नुपथ्र्यो। अन्तर्राष्ट्रियभन्दा पनि क्षेत्रीय उडान माल्दिभ्स–पोखरा, भारतका केही सहरबाट पोखरा वा चीनका सहरहरूलाई जोड्न सकिन्थ्यो’, उनी भन्छन्। रणनीतिक महत्वको आयोजनाले अहिले आम्दानी नगरे पनि दीर्घकालमा आम्दानी हुन्छ भनेर पनि लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। अहिलेलाई ऋण भार बेहोर्न सक्ने क्षमतामा प्राधिकरण रहेको बताउँछन् पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्र देउजा। ‘प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था राम्रै छ। विमानस्थल राम्रोसँग नचलेसम्म भार त हुने नै भयो’, उनी भन्छ्न्, ‘तर चलेपछि विमानस्थल आफैंले तिर्न सक्छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदा उडानसँगै हुने ग्राउन्ड हेन्डलिङ, विभिन्न शीर्षकमा उठाइने सेवा शुल्क, पसल–कवललगायत आम्दानीको स्रोत बढ्ने र नाफा हुने हो। तर, उडान नै नहुँदा र कहिले हुन्छ भन्ने एकिन नहुँदा विमानस्थल घाटामा गएको जानकार बताउँछन्। केही वर्ष घाटामै गए पनि उडान पाउने र नाफा कमाउनेमा प्राधिकरणका अधिकारी ढुक्क देखिन्छन्। तर, कसरी उडान ल्याउने र सहज बनाउने भन्नेमा मुखामुख गर्ने अवस्था छ। ऋणको ब्याज महँगोभन्दा पनि पूर्वाधार बनेकाले यसले पछि फाइदा हुने उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले तिर्न नसके पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले नै यसको दायित्व बेहोर्न सक्ने उनी बताउँछन्। ‘कसरी सञ्चालनमा ल्याउने र नाफामा लैजाने भन्ने नै महत्वपूर्ण हुन्छ। आन्तरिक सेवालाई पनि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउनुपर्‍यो’, उनी भन्छन्। पोखरा पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण गन्तव्य भएको हुँदा ती देशबाट उडान सुरु गर्न प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने भनाइ पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुख्य आयस्रोत भएको प्राधिकरणले वार्षिक करिब ६ अर्ब आम्दानी गर्छ। प्राधिकरणले कहिलेसम्म अर्को विमानस्थलको आम्दानीबाट ऋण तिरिरहन सक्छ ? किस्ता नै सुरु भएको अवस्थामा विमान ल्याउन नै पहल हुनुपर्ने पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ बताउँछन्। यो विमानस्थल अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२३ को पहिलो दिन (पुस १७ गते) सञ्चालनमा आएको हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कुनै पनि प्रस्ताव नआएको नियामक निकाय प्राधिकरणले जनाएको छ। देशकै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए। तर, पहिलो पाँच महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। आन्तरिक उडान मात्रै भएका छन्। पोखराबाट विभिन्न देशमा सीधा उडान भर्न थाई स्माइल, जजिरा, साउर्थन चाइनालगायतले चासो देखाएर अध्ययन गरिरहेको बताए पनि उडान सुरु गर्न सकेका छैनन्। तर, पाँच महिना अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान पनि सुरु भएको छैन। चीन, भुटान, बैंककका विमान कम्पनीले पोखरा उडानका लागि चासो देखाए पनि औपचारिक रूपमा उडानका लागि प्रस्ताव नगरेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन्। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ल्याउन नियामक निकाय प्राधिकरणसँग कुनै योजना देखिँदैन। आफ्नो तर्फबाट विमानस्थल बनिसकेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रचार र कूटनीतिक पहल भइरहेको प्राधिकरणका राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेल बताउँछन्। प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि हवाइ सम्झौता गरेका ४० देशमा नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि रहेको जानकारी गराइसकेको बताएको छ। हवाई सम्झौता नभएका तर पोखरा र भैरहवा उडान गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग अस्थायी सम्झौता गरेर उडान भर्न सक्ने भुल बताउँछन्। प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०७१ जेठ १७ (सन् २०१४ मे ३१) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। नेपाल र चीनको एक्जिम बैंकबीच २०७२ चैत ८ (२०१६ मार्च २१) मा ऋण सम्झौता भयोे। सरकारले प्राधिकरणसँग २०७३ जेठ २३ (२०१६ जनु ५ )मा ऋण सम्झौता गर्‍यो। एक्जिम बैंकले सन् २०१७ मे ३१ देखि ऋण प्रवाह गरेको थियो। यो आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोकुमेन्ट र कन्सट्रक्सन(इपीसी) मोडलमा निर्माण गरिएको हो। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले २४ सै घण्टा चल्न सक्ने व्यवस्थित विमानस्थल बनेको बताएका थिए। उनका अनुसार वर्षमा १० लाख जना आउजाउ गर्न सक्छन्। प्रतिघण्टा ६ सय १० जना क्षमताको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प भनिएको यो विमानस्थल सञ्चालनको ५ महिनासम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। सरकारले २०७८ असार २६ (सन् २०२१ जुलाई १०) भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ वैशाख १ मा शिलान्यास गरेको थियो। कोरोनाका कारण सामान आयातमा ढिलाइ र कामदार अभाव भएपछि एक वर्ष म्याद थपिएको थियो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २०३२ सालमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि पटक–पटक गरेर स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो। विमानस्थल ३८ सय ९९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पोखरामा पर्यटकीय आवागमन बढी नै भएको र पुरानो विमानस्थल सानो भएकाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइएको हो। नयाँ विमानस्थलमा प्रविधिबाट हुने उडान आइएफआर (इन्स्टुमेन्टल फ्लाइट रुल्स) हुँदै आएको छ। रात्रिकालीन उडान पनि सुरु भइरहेको छ। ढिलोचाँडो यो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री बताउँछन्। देउजा यो विमानस्थललाई चलाउने र राजस्व उठाउनेतिर प्राधिकरणले व्यावसायिक नीति बनाउन जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘यसबाट राजस्व बढाउनेतिर सोच्न जरुरी छ। विमानस्थलले नन एरोनोटिकल गतिविधिबाट कमाउनेतिर सोच्न जरुरी छ। भएको पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्नपर्यो,’ देउजा भन्छन्। पोखराबाट दैनिक ६० आन्तरिक उडान हुँदै आएको विमानस्थल प्रमुख विक्रम गौतमको भनाइ छ। आगामी असारसम्म विमानस्थलले आन्तरिक उडानबाट करिब ३० करोड आम्दानी गर्ने जनाइएको छ। तर, महंगो ऋण लगानीमा बनेको विमानस्थलको खर्च धान्न आन्तरिक उडानले मात्र सम्भव देखिँदैन। प्राधिकरणले एक किस्ताबापत मात्रै झन्डै ८५ करोड बुझाउनुपर्छ । वर्षमा २ पटक किस्ता बुझाउन पनि विमानस्थलले करिब पौने २ अर्ब कमाउन आवश्यक छ। तर, यसका लागि समय लाग्ने पूर्वमहानिर्देशक देउजाको भनाइ छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडानभन्दा पनि चार्टडका लागि चिनियाँ चासो देखिन्छ। आगामी २१ जुनमा चीनका सहरबाट पोखरा चार्टड उडान हुने विषय अन्तिम टुंगो लागेको विमानस्थल प्रमुख गौतमको भनाइ छ। चार्टड विमान आउने भनिए पनि चीनको कुन सहरबाट पोखरामा जहाज आउने हो भन्ने अहिले नै स्पस्ट नभएको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चार्टड फ्लाइट आइसब्रेक हुने र यसपछि व्यावसायिक उडान हुने गौतमले बताए। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि भारतका विभिन्न सहरलगायत अन्तर्राष्ट्रिय उडानले गति लिने विश्वास विमानस्थलकोे छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था (आइकाओ)को मापदण्डभित्र रहेर फोरडी मोडलमा विमानस्थल बनेको हो। यस विमानस्थलमा बोइङ ७५७ र एअबरस ३२० सम्मका मध्यम जहाज तथा न्यारोबडिसम्म उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने आधा दर्जन बढी विमान कम्पनीले मध्यम किसिमका जहाज चलाउँछन्। तर, पोखराबाट उडानका लागि यी विमान कम्पनी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी विमानस्थल निर्माण सम्पन्न लामो समय बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु सरकारको कूटनीतिक असफता भएको बताउँछन्। विमानस्थल बने पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउनु दुःखको कुरा भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। पोखराका उद्यमी, पर्यटन व्यवसायीले गएको महिना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि चीनका राजदूतलाई समेत भेटेर छिटो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न अनुरोध गरेका थिए। पोखराबाट छिटो अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नेलगायत आर्थिक समस्या समाधानकालागि पहल गर्न अनुरोधका लागि पोखरा पर्यटन परिषद्को नेतृत्वमा पोखराका पर्यटन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पर्यटन मन्त्रीलाई भेटेका थिए। भारतसँग नयाँ हवाई रुटमा सम्झौता गरेर उडान सुरु गरेको भए सहजता हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ। नयाँ हवाई रुट नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरू आकर्षित हुन नसकेको पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘भारतले महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमान छिर्न अनुमति दिने हो भने पोखरा जान करिब १० मिनेट नजिक पर्ने थियो’, उनले भने। अहिले विमान सिमरा हुँदै नेपाल छिर्छन्। बुद्ध एयरले भारतका तीन सहरमा उडान भर्न अनुमति मागेको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको एयरलाइन्सले जनाएको छ। ‘हामीले अनुमतिका लागि जेजति ठाउँमा निवेदन दिनु पर्ने हो त्याँ दिइसकेका छौं। तर, अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन’, बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्णले बताए। यो विमानस्थल बनाउँदै गर्दा नै आइपर्ने समस्याबारे गृहकार्य गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईको भनाइ छ। पोखरा विमानस्थलसँगै यस क्षेत्रमा थपिएका पूर्वाधारको लगानी पनि जोखिममा परेको छ। विमानस्थल बन्ने भयो भन्ने भएपछि होटल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा ४ खर्ब बढी लगानी थपिएको होटल संघ पोखरा नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सँगै विदेशबाट सोझै पर्यटक पोखरा आउने र पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने विश्वासमा लगानी बढाएका पर्यटन व्यवसायी अहिले चिन्तित भएका हुन्। अनुमति आउना साथ उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पनि कर्णले जानकारी दिए। बुद्धले अहिले काठमाडौंबाट बनारस उडान गरिरहेको र अनुमति पाए पोखराबाट बनारस, देहरादुन र दिल्ली पनि उडान गर्ने योजना बनाएको छ। उद्घाटनको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलको यो ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह पनि गरेको थिए। तर, यसप्रति चीन सरकार सकारात्मक देखिएको छैन। अब ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने भन्दा पनि उडानका लागि कूटनीतिक र व्यावसायिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्।