६ वर्षमा २२ प्रतिशत द्रुतमार्गको गति

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख ९,

मुलुकमा काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनाको म्याद २० महिना बाँकी रहँदै सरकारले २८ महिना थपेको छ, म्याद ०८१ मंसिरसम्म रहेकामा अब ०८३ चैतसम्म पुगेको छ । तोकिएको समयमा काम नसकिने निश्चित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले समय थपेको हो । ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकनाको ३७६ रोपनी जग्गाको विवाद अझै टुंगिएको छैन । खोकना खण्डको मात्र दूरी ६.५ किमि छ । अहिलेसम्म सातवटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ, चार वटाको ठेक्का हुनै सकेको छैन ।
निर्माण थालिएको ६ वर्षमा भौतिक प्रगति २२.४७ प्रतिशत मात्र छ । सुरु विन्दु खोकनाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल ७२.५ किमिमध्ये २६.३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । म्याद थपबारे आधिकारिक जानकारी नआएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘आयोजनाको म्याद सकिसकेको होइन,’ उनले भने, ‘अन्य आयोजनामा कोभिडले असर पारेको समय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेरै थपिसकिएको छ ।’ कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाहरूको म्याद १ वर्ष ९ महिना थपिएको थियो । ‘यस आयोजनामा भने कोभिडले असर गरेको समय अहिलेसम्म थपिएको थिएन,’ भण्डारीले भने, ‘त्यहीअनुसार सरकारले म्याद थप्ने निर्णय गरेको हुन सक्छ ।’ सुरुमा ७६ अर्ब रुपैयाँमा बन्न सक्छ भनिएको आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब पुर्‍याइएको छ । ‘अहिलेसम्मको प्रगति र थपिएको समय हेर्दा लागत दुई खर्ब नाघ्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि समय बढे त्यहीअनुसार लागत बढ्दै जान्छ ।’ थपिएको समयमा आयोजना सकिने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसहितको टोलीले केही दिनअघि स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । ०७४ जेठबाट नेपाली सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको हो । आयोजनाको समय थपिनेबित्तिकै लागत स्वतः बढ्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘समयमै काम गर्ने र सक्ने प्रवृत्तिको महत्त्व धेरै छ,’ उनले भने, ‘सस्तोमा होइन, बरु लागत बढोस्, तर काम चाँडो सक्नुपर्छ ।’ फास्ट ट्र्याक नाम भए पनि न छिटो न सस्तो भएको पाण्डेको टिप्पणी छ । ‘सस्तो गर्ने नाममा धेरै समय लाग्नु गलत हो । तर निर्माण सस्तो पनि छैन, छिटो पनि छैन,’ उनले भने । सडक विभागले नै काम गरेर देखाउनुपर्नेमा सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउँदा पनि ढिलो भएको हुन सक्ने पाण्डेको भनाइ छ । ‘सेनाको दक्षता छैन, उसले कच्ची सडक बनाउँछ, सडक रेखांकन गर्छ, दुर्गम र अप्ठ्यारा ठाउँमा, जहाँ अरूलाई सडक बनाउन कठिन हुन्छ, त्यहाँ मात्र सेना गएर बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर दक्षतापूर्वक सेनाले कुनै पनि सडक बनाएको देखिँदैन, यो सडक बनाउने दक्षता पनि देखिएन ।’ सरकारले खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन बल्ल समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । समितिले स्थानीयसँग समन्वय गरेर जग्गासम्बन्धी विवाद ३ महिनाभित्र समाधान गरी द्रुतमार्गको काममा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । ठेक्कासम्बन्धी कानुन, प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारसँगको संलग्नता र सम्बन्ध सेनाभन्दा सडक विभागसँगै रहेकाले विभागले काम गरेको भए छिटो हुन सक्ने पाण्डेको बुझाइ छ । ‘भ्रष्टाचार गर्ने नियतबाट काम ढिलाइ भएको भए यो विषय अर्कै हो,’ उनले भने, ‘यसको छुट्टै छानबिन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नगरे पनि कामै नगरी बस्न पाइँदैन ।’ निर्माण जारी रहेका सुरुङमा पनि सोचेअनुरूप प्रगति छैन । दुई खण्ड गरेर सुरुङको ठेक्का गरिएको छ । छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनी र धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म पोली च्याङ्दा कम्पनीले ठेक्का लिएका हुन् । तीन वर्षभित्र सक्ने गरी ०७८ वैशाख ३१ मा दुवै ठेक्का सम्झौता भएको हो । सुरुङको काम १४ महिनाभित्र सकिसक्नुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म सुरुङ निर्माणमा २०.३८ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५ किमि सुरुङमध्ये ६७६ मिटर र ३.०३ किमि दूरी रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मिटर सुरुङ खनिएको छ । सुरुमा सेनाले विनियोजन गरेको बजेटसमेत खर्चिन नसकेपछि घटाइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यस आयोजनाका लागि १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन भएकामा पछि खर्च हुन सक्ने अवस्था नभएपछि संशोधन गरेर ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा झारिएको थियो । त्यस्तै ०७५/७६ मा १५ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन भएकामा ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । फास्ट ट्र्याक आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा वैशाख ५ सम्म ७ अर्ब ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको सुरु लागत अनुमान १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हो । पछि संशोधन गरेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । अहिले म्याद थप भएसँगै निर्माण लागतसमेत बढ्ने अनुमान छ । सैनिक स्रोतका अनुसार २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत पुग्ने अनुमान छ । सेनाले धेरै बजेट माग्ने गरे पनि पछि खर्च गर्न नसक्दा बजेट घटाउन लगाउने गरेको छ । यही समस्या आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि देखियो । उक्त आर्थिक वर्षमा पनि १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा संशोधन गरेर ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ झारिएको थियो । संशोधन गरेर बजेट घटाए पनि उक्त वर्ष आधा पनि बजेट खर्च हुन सकेन । १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको सेनाले जनायो ।