पीडितको न्याय सम्बन्धी हक अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्दैन, सर्वोच्चको व्याख्या

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २१,

मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलता तर्फ दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्न अनुचीत हुने व्याख्या गरेको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानूनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी मिनाहा नहुँने भनी सुमन अधिकारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको समेत छ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘वस्तुतः राज्यले दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्दको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ। पीडितहरूको पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग लगायतका सन्यन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्कृय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ ।’ राज्य र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिएको भए पनि अहिले करिव १६ वर्षसम्म पनि पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरू पनि निवेदनमा खुलाइएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक मानव अधिकार लगायत सशस्त्र द्वन्दकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा संक्रमणकालीन निकायहरू निष्कृय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत्, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न नमिल्ने भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, सुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्दान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन।’