पुस र माघ मात्रै टिक्यो ओली-दाहालको ‘चिसो सम्बन्ध’

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण १४,

मुलुकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दुईमहिने सत्ता सहकार्य लगभग टुंगिएको छ । राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै यी दुई नेताको सत्ता सहकार्यमा विराम लागेको हो । यससँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता सहकार्यको ढोका खुलेको छ । नयाँ समीकरण बनेपछि पहिलो पटक शनिबार सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले दुई महिनामा आफूले भोगेको अप्ठ्यारो लुकाउन सकेनन् । ‘मैले दुई महिनाभित्र त्यो तीतो अनुभव र अनुभूति गरें, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र हिजो ऐतिहासिक रूपमा भूमिका खेलेकाहरू मिल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बेलाबेला उतारचढाव भए पनि हामी ठीक ठाउँमा आइनै हाल्छौं । त्यसकारण हिजो निकै खुसी र गर्व महसुस गरें ।’ एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत र उन्मुक्तिको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहाललाई सुरुमै यो गठबन्धन लामो जाँदैन भन्ने अड्कल भइसकेको थियो । त्यसैकारण उनी पुस २६ मा संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेलासम्म कांग्रेस सभापति देउवा र अरू नेतासँग संवादमा थिए । कांग्रेससित सहकार्य गर्नुको एउटै कारण थियो– आफ्नो अडान नछाड्ने ओलीको कार्यशैली । एक माओवादी नेताका अनुसार दाहालले ‘ओली भय’ बाट मुक्त भएकामा खुसी व्यक्त गरेका हुन् । ‘राष्ट्रपति एमालेको होला भन्ने ठूलो त्रास थियो, त्यसबाट मुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरेको हुनुपर्छ,’ ती नेताले भने । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले दुई महिनामा अविश्वास पैदा हुनुको कारण ओलीको कार्यशैली रहेको बताए । ‘ओलीजीको पुरानै बानी छ, आफ्नो हात माथि राखेर चलाउन खोज्ने, त्यही कार्यशैलीले नयाँ समीकरण बन्ने अवस्थामा पुर्‍याइदियो,’ उनले भने । तत्कालीन देउवा सरकारका शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले ‘ओली राजमा लामो सहकार्य गर्न कठिन भएको’ बताए । कांग्रेससहित आठ दलको समीकरण सुरु भएपछि दाहाल उत्साहित हुनुको कारण कांग्रेस सभापति देउवामाथिको विश्वास नै हो । सभामुख चयनसम्म ओलीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेका दाहाल राष्ट्रपति चयनमा भने कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरी देउवामाथि भरोसा गर्न पुगे । ०७८ असार २८ मा सर्वोच्चको परमादेशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँग डेढ वर्ष सरकारमा सहकार्य गर्दा पनि दाहालले सहज महसुस गरेका थिए । पुस दोस्रो साता मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि भएको तत्कालीन गठबन्धन बैठकमा ओलीले दाहाललाई सुरुमै उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई दिन दबाब दिएका थिए । गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने तयारी गरेका उनी लामिछानेलाई दिन भनेपछि झस्किए । उनीसँग ‘म दिन सक्दिनँ’ भन्ने अवस्था थिएन किनकि बहुमत पुर्‍याउन रास्वपा नभई नहुने अवस्था थियो । पुस २६ मा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहित विपक्षमा रहेका दलले आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि दाहालका लागि नयाँ समीकरणको विकल्प तयार भएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा शुक्रबार नयाँ समीकरणले मूर्तरूप लियो । सरकारले विश्वासको मत लिनु एक दिनअघि पुस २५ मा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदबारमा ओली मुख्य कुर्सीमा थिए भने दाहाल छेउमा टुसुक्क बसेका थिए । ओलीको छेउमा अप्ठ्यारो गरी बसेका दाहाल बेखुस देखिन्थे । दाहालको चाहनाविपरीत ओली सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी आफैं संयोजक भए । सर्वोच्चले रास्वपा सभापति लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि पुनः उनलाई गृह मन्त्रालय दिन ओलीले दाहाललाई दबाब दिए । त्यो दाहाललाई मन परेको थिएन । ओलीले रास्वपा र राप्रपालाई बढी स्पेस दिएकाले उनी दबाबमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँगको सहकार्यले जटिलता, संशय र विभ्रम मात्रै पैदा गरेको बताए । ‘पटक–पटक संसद् विघटन गर्ने अवस्था भयो, संविधानमाथि प्रहार गर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री बनेपछि जुन शक्तिहरू हौसिएर आए । संविधानले पूर्वराजाका रूपमा बस्न दिएको छ तर अन्य रूपले चिन्दैन । त्यो हौसिँदा मैले के महसुस गरें भने म जुन गठबन्धनमा छु, सायद संविधान र राष्ट्रको हितमा छैन । म अहिले धेरै भन्न चाहन्नँ ।’ शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम एमालेसँग सहकार्य गर्दा टुंग्याउन गाह्रो थियो । देउवा र दाहालले गत सरकारमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रयास गरेका थिए । दाहालले १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षरकर्ताहरू, शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता, संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्दा त्यसमा समावेशी लोकतन्त्रका मान्यतामा सहमत भएकाहरूको सहकार्य जनताका अधिकारलाई संरक्षण गर्ने स्वाभाविक कोर्स भएको दाबी गरे । राप्रपा शनिबार संघ र वाग्मती सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । सरकारमा भएका राप्रपाका मन्त्रीले संघीय गणतन्त्रविरोधी गतिविधि ओलीको आडमा गरेको दाहालको बुझाइ थियो । दुई पटक संसद् विघटन सही भएको अभिव्यक्ति संसद्मै दिएपछि ओलीले फेरि पनि त्यही बाटो लिन सक्ने अड्कल माओवादी नेताहरूको थियो । ‘संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संघीयता बलियो बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ माओवादी सचिव पौडेलले भने, ‘संसद्ले कार्यकाल पूरा गरेपछि मात्र राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्नेमा आठ दलबीच सहमति छ ।’ एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले भने दाहालले भारतको इसारामा नयाँ समीकरण बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एमालेलाई सरकारबाट बाहिर राख्न राष्ट्रपति निर्वाचन बहाना मात्र भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले अरूकै इसारामा नयाँ समीकरण बनाएको हो’ उनले भने, ‘यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गरी हामी आगामी कार्यक्रम बनाउनेछौं ।’ माओवादी सचिव पौडेल भने माओवादीको राजनीतिक स्वार्थ मुख्य गरी संविधानअनुसार संघीयता बलियो बनाउने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने रहेको दाबी गरे । ‘संविधान, संघीयताविरोधी भएपछि अर्को विकल्प थिएन, बलियो समीकरण भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ,’ उनले भने । अर्का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएका कारण एमाले–माओवादी सहकार्य टुटेको बताए । ‘राजनीतिमा जुन प्रकारको फोहोरी खेल भयो, यो देशभित्रका कारक तत्त्वले गरेको भए पनि चित्त बुझाउन हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘यसमा जसरी भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिए, त्यसप्रति हामी बढी चिन्तित छौं ।’ एमाले सरकारबाट नबाहिरिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पुनर्गठन हुने संकेत गरिसकेका छन् । ‘एमालेहरू प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ । राप्रपाका मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, अब हामी कानुनी रूपमा जानैपर्छ, सरकार नयाँ बन्छ वा पुनर्गठन हुन्छ आदि–इत्यादि हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘एमालेको सभामुख हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट फुत्किएर बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन, यस अर्थमा आठ दलले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहमति गर्नु सिंगो राष्ट्रको सहमति हो भनेको हुँ र आमनेपाली जनताको सहमति हो भन्ने ठानेको छु ।’ एमाले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार एवं उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सरकार छाड्ने नसोचेको बताए । ‘पार्टीको बैठकले मलाई उम्मेदवार बनाउने मात्रै निर्णय गरेको छ, सरकारका बारेमा केही निर्णय गरेको छैन, यसबारेमा सोचेको पनि छैन,’ उनको भनाइ छ ।