‘जस्ताको तस्तै’ राष्ट्रपतिबाट फिर्ता विधेयक पारित

रासंसा/काठमाण्डौ, भाद्र ३,

मुलुकमा कहिँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘सन्देश’सहित फिर्ता नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ‘जस्ताको तस्तै’ पारित भएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको मर्यादा खोइ त ? अनि किन त्यस्ता बिध्ययक राष्ट्रपति समक्ष किन पठाउनु पर्यो र ? ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएकै रूप (प्रस्तुत रूप)मा पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पक्षमा बिहीबार १ सय ३५ र विपक्षमा ६० मत मात्रै परेको हो । पक्षमा बहुमत र विपक्षमा ६० मत परेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराए । मतदानका बेला १ सय ९५ सांसद अनुपस्थित थिए । दिनभर नागरिकता विधेयकमाथि भएको छलफलमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका सांसदले ‘नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेकाले विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने’ मत राखे । अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ । यसपछि भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सांसदले भने ‘राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएकाले विधेयक संसदीय समितिमा लगि बृहत् छलफल गर्नुपर्ने’ माग गरे । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मागअनुसार मतदानका आधारमा नागरिकता विधेयक पारित गरिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ‘राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने’ बताएको थियो । ‘राष्ट्रिय सहमति गरेर अथवा प्रतिनिधिसभा समितिमा पठाएर विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने’ उसको जोड थियो । उनीहरूको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नागरिकता विधेयक कुनै पनि बहानामा रोक्दा जन्मसिद्ध नागरिकका ७ लाख सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउन नसकेकाले अब ढिलो गर्न नसकिने’ बताए । एमाले सांसद विशाल भट्टराईले ‘राष्ट्रप्रमुखले पुनर्विचार गर्नका लागि पठाएकाले हुन्छ र हुन्न भन्नेमा लैजान नहुने’ बताए । सामान्यतया प्रतिनिधिसभाले ध्वनि मतमार्फत् सांसदलाई हात उठाएर ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्न लगाएर विधेयक पारित गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले ‘जस्ताको तस्तै पारित गर्ने’ बताएपछि सभामुख सापकोटाले ‘विधेयक पुनर्विचारसम्बन्धी छलफल र पारित गर्ने’ प्रक्रियाअघि बढाए । सत्तापक्षले ‘जस्ताको तस्तै पारित गर्ने’ अडान लिएपछि एमालेले ‘नागरिकता विधेयकमा मत विभाजन’ मागेको थियो । उसका २८ भन्दा बढी सांसदले उभिएर ‘नागरिकता विधेयक पारित गर्न’ मत विभाजन मागे । ‘मन्त्रीज्यूले पाठ पढाउनुभयो । राज्य व्यवस्था समितिले सातवर्षे प्रावधान र मेहनत’bout किन केही भन्न नसक्ने ?’, भट्टराईले भने, ‘संसद्को मिनी संसद्का रूपमा रहेको समितिले सातवर्षे प्रावधान’bout उल्लेख गर्नुभएन । त्यो प्रावधान राख्न मन नै छैन । कोसँग कसम खानु भएको छ ? नेपालका नागरिकले विदेशीको जस्तो व्यवस्था गर्नुभन्दा नागरिकता रोक्न खोजेजस्तो गर्नुभयो ।’ भट्टराईले ‘नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न एमाले पनि सहमत रहेको तर सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेको’मा आपत्ति जनाए । वैवाहिक अंगीकृतका सातवर्षे प्रावधान’bout सरकारका गृहमन्त्री नबोलेको उनले औंल्याए । गृहमन्त्री खा“णले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुअघि राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका विषयमा ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको’ बताएका थिए । ‘सरकारले संविधानमा टेकेर विधेयक ल्याएको’ उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘वैवाहिक अंगीकृत व्यवस्था र महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितका विषयमा पुनर्विचार गर्न’ प्रतिनिधिसभालाई आठ बुँदे सुझावसहित पत्र पठाएकी थिइन् । अब राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि विधेयक दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ । यसपछि भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको बहुमतले नागरिकत विधेयक दोस्रोपटक पारित गरेको हो । यसअघि, पहिलोपटक ‘ध्वनि मत’द्वारा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो ।