खोटाङमा किरात प्रदेश नामाकरण माग गर्दै जनप्रदर्शन
रासंसा/खोटाङ, श्रावण ७,
मुलुकमा १ नामबर प्रदेशको नामाकरण गर्न बाँकी नै छ । प्रदेश नं. १ को नाम ‘किरात’ माग गर्दै खोटाङ सदरमुकम दिक्तेलमा जनप्रदर्शन भएको छ। किरात राई यायोक्खा खोटाङको आयोजनामा प्रदेशको नाम किराँत राख्न माग गर्दै जनप्रदर्शन गरिएको हो। प्रदेश नामाकरण नगरी सरकारको ५ वर्षे अवधि सकिन लागेको भन्दै यसपटक जसरी पनि किरात प्रदेश नाम राख्नुपर्ने माग प्रदर्शनकारीको थियो। यायोक्खाले प्रदेशको नामांकनको विषयलाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै तर, प्रदेशसभा र राजनीतिक दलका नेताहरुले झन्झन् पेचिलो बनाउँदै विषयान्तर गर्दै लगेको गुनासो गरेको छ। शुक्रबार आयोजित जनप्रदर्शनमा सहभागीहरुले १ नं. प्रदेश, किरात प्रदेश, प्रदेशको नाम किरात राख, पहिचान र सभ्यताको आधारमा किरात प्रदेश लगायत लेखिएको व्यानर र प्लेकार्ड बोकेर दिक्तेल बजार परिक्रमा गरेका थिए । प्रदेशको नाम पहिचान र सभ्यताको आधारमा ‘किरात प्रदेश’ राख्नु जोड दिँदै यायोक्खाले अन्यथा अनवरत संघर्षको मैदानमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। किरात प्रदेश नामाकरणको पक्षमा जनदबाब सिर्जना गर्न आयोजित कार्यक्रममा निस्केको र्याली दिक्तेल बजार परिक्रमा गरी ठाउँठाउँमा कोणसभा गरेका थिए। सम्बोधनको क्रममा वक्ताहरुले किरात राई यायोक्खाको घोषित केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार प्रदेश १ को किरात प्रदेश नामांकन गराउन निर्णायक आन्दोलन र दवावमुलक कार्यक्रम गर्ने क्रममा जनप्रदर्शन गरिएको जनाए। यायोक्खा अध्यक्ष राईले इतिहास, भूगोल, सभ्यता, सँस्कृति र पहिचानको आधारमा १ नं. प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्दा साझा मनोविज्ञानको सम्बोधन हुने बताए। जसअनुसार पुरानो बेस क्याम्पमा आयोजित कोणसभालाई किरात राई खेलकुद संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जयकुमार राई, हाटडाँडामा आयोजित कोणसभामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद अध्यक्ष फुर्वा शेर्पा, त्रिवेणी चोकमा डा. केके राई, भवन गैरामा साँस्कृतिक अभियन्ता पर्खनबहादुर राई र यायोक्खा खोटाङका अध्यक्ष हात्तीराम राईले सम्बोधन गरेका थिए। नदीनाला, हिमाल पहाड र भूगोलले पहिचान नमागेको भन्दै पहिचान माग्ने जनताको मनोविज्ञानको सम्बोधन गर्दै किरात प्रदेश नाम राख्दा कसैको टाउको दुख्न नहुनेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए। सुरुमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ९० सांसद छन्। जसमा सबभन्दा बढी एमालेका सभामुखसहित ३९ जना रहेका छन् भने कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १र१ जना सांसद रहेका छन्। उनले प्रदेश सरकारको पहिलो अवधि समाप्त हुनैलाग्दा नामांकन गर्ने विषयले चर्चा पाएको भन्दै २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेश राजधानी बिराटनगर तोके पनि नाम तोक्न नसक्नुमा प्रदेशसभा सांसदहरुको कमजोरी औंल्याए। एकल पहिचान, बहुपहिचान वा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषयमा माथापच्ची गर्न छाडेर सभ्यता, इतिहास, भूगोल र पहिचानको आधारमा किरात प्रदेश नाम राख्नु सबभन्दा उत्तम हुने सुझाव दिए। जसमध्ये माओवादी र एकीकृत समाजवादीले किरात नाम राख्न आधिकारिक प्रस्ताव अघि सारिसकेका छन् भने जसपाले किरात–लिम्बुवान–शेर्पालुङ–मधेस प्रस्ताव गरेको छ। एमालेले कोसी र काँग्रेसले सप्तकोसी राख्न खोज्दा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले पनि पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।