अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण दिवस

पूर्वतयारी, वैज्ञानिक चेतना, प्रभावकारी शासन र सामुदायिक सहभागिताबाट विपद्को जोखिम घटाउने विश्वव्यापी अभियान

निशा पाण्डे
प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय क्रियाकलापबाट उत्पन्न विपद्ले मानव जीवन, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, वातावरण र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पार्दै आएका छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, डढेलो, खडेरी, हिमताल विस्फोट, महामारी तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएका जोखिम आज विश्व समुदायका साझा चुनौती बनेका छन्। यस्ता जोखिमको सामना गर्न राहत र उद्धारमा मात्र निर्भर नभई विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, सम्भावित क्षति घटाउने, पूर्वतयारी गर्ने र समुदायलाई उत्थानशील बनाउने नीति आवश्यक छ।
यही आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै हरेक वर्ष अक्टोबर १३ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण दिवस (International Day for Disaster Risk Reduction) मनाइन्छ। यस दिवसको मूल उद्देश्य विपद्का जोखिमबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु, जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपायलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिकबीच सहकार्य सुदृढ गर्नु हो।
विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न सधैँ सम्भव नहुन सक्छ, तर वैज्ञानिक योजना, पूर्वसूचना, सुरक्षित निर्माण, वातावरण संरक्षण र जनसहभागितामार्फत त्यसबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ। त्यसैले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण केवल उद्धारकर्मी वा सरकारी निकायको जिम्मेवारी होइन; यो राज्यको सुशासन, नागरिकको सुरक्षा र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो।
सन् १९८९ देखि सुरु भएको विश्वव्यापी अभियान
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९८९ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी चेतना र संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने पहल गरेको थियो। त्यसयता प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १३ मा यो दिवस मनाइँदै आएको छ। सन् २०१५ मा जापानको सेन्दाईमा आयोजित तेस्रो विश्व विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्डासँग जोड्न थप महत्त्व दिएको थियो।
सन् २०१५–२०३० का लागि स्वीकृत सेन्दाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यढाँचा ले विपद् जोखिम बुझ्ने, जोखिम सुशासन सुदृढ गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउने तथा प्रभावकारी पूर्वतयारी र पुनर्लाभ सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनलाई घटनापछि राहत वितरण गर्ने सीमित कार्यबाट माथि उठाएर जोखिम सिर्जना हुन नदिने र क्षति कम गर्ने समग्र प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गरेको छ।
सन् २०२६ को सन्देश – उत्थानशीलताको सुरुआत आफ्नै घरबाट
यस वर्ष अर्थात् सन् २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण दिवसको मूल विषय “Resilience Starts at Home” अर्थात् “उत्थानशीलताको सुरुआत आफ्नै घरबाट हुन्छ” रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) ले सार्वजनिक गरेको यस विषयले घरपरिवारलाई सुरक्षित बनाउने, आवास निर्माणमा जोखिमलाई ध्यान दिने, परिवारका सदस्यलाई विपद् पूर्वतयारीबारे सचेत गराउने र समुदायको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कुरामा जोड दिएको छ।
घर मानिसको आश्रयस्थल मात्र होइन; सुरक्षा, परिवार, जीविका, सम्पत्ति र सामाजिक सम्बन्धको आधार पनि हो। तर घर नै बाढीको डुबान क्षेत्रमा, पहिरोको जोखिमयुक्त भिरालो जमिनमा वा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको छ भने त्यही घर विपद्को मुख्य जोखिम बन्न सक्छ।
त्यसैले सुरक्षित घर निर्माण गर्नु, जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गर्नु, परिवारका सदस्यलाई आपत्कालीन अवस्थामा अपनाउनुपर्ने उपाय सिकाउनु र आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नु विपद् उत्थानशीलताको पहिलो खुड्किलो हो। यसमा सरकारको नियमन, स्थानीय तहको प्राविधिक सहयोग, निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी र नागरिकको सचेत निर्णय समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्।
नेपाल – बहुप्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र
नेपालको भौगोलिक बनावट, भूगर्भीय अवस्था, मनसुनी वर्षा, नदी प्रणाली, हिमनदी र जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण देशका विभिन्न भूभाग अनेक प्रकारका विपद्को जोखिममा छन्। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो र हिमताल विस्फोट, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षय, तराईमा बाढी र डुबान तथा सहरी क्षेत्रमा भूकम्प, आगलागी र अव्यवस्थित बस्तीका जोखिम प्रमुख चुनौती हुन्।
नेपालमा विपद्को जोखिम प्राकृतिक घटनाबाट मात्रै सिर्जना हुँदैन। अव्यवस्थित सडक निर्माण, कमजोर ढल निकास, वन विनाश, नदी किनारमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार, कमजोर भवन निर्माण, जोखिमयुक्त भूभागको अनुचित उपयोग र विकास आयोजनामा वातावरणीय प्रभावको बेवास्ताले क्षतिको सम्भावना बढाउँछन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रमुख आधार
क) जोखिमको वैज्ञानिक पहिचान र नक्साङ्कन
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, चट्याङ, खडेरी तथा अन्य सम्भावित जोखिमको पहिचान गरी अद्यावधिक नक्सा तयार गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती, विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र खानेपानीका संरचनाको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्छ।
ख) पूर्वसूचना र शीघ्र प्रतिकार्य
मौसम पूर्वानुमान, नदीको जलसतह मापन, पहिरोको सम्भावित गतिविधि अनुगमन तथा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट जोखिमको सूचना समयमै नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। सूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई बुझ्ने, विश्वास गर्ने र तत्काल कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।
ग) सुरक्षित आवास र पूर्वाधार निर्माण
घर, विद्यालय, अस्पताल, पुल, सडक र सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित भौगर्भिक अवस्था, भवन संहिता र विपद् प्रतिरोधी मापदण्ड पालना गरिनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार गर्न रोक लगाउने र सम्भव भएसम्म पुराना जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति आवश्यक छ।
घ) वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलन
वन संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, नदी किनारको संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, वर्षाको पानी व्यवस्थापन र वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिले विपद्को जोखिम कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। विकास निर्माणका नाममा प्रकृतिको वहन क्षमता नाघ्ने गतिविधि रोक्नु राज्य र नागरिक दुवैको साझा जिम्मेवारी हो।
ङ) नागरिक शिक्षा र सामुदायिक सहभागिता
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विपद् शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। समुदायमा प्राथमिक उपचार, सुरक्षित निकास, आगलागी नियन्त्रण, खोज तथा उद्धारको आधारभूत ज्ञान र आपत्कालीन सञ्चारसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ।
असोज २६, २०८३ अर्थात् अक्टोबर १२, २०२६ मा सार्वजनिक समाचारअनुसार गोरखाको चुमनुब्री क्षेत्रमा पहिरोले बूढीगण्डकी नदीको बहाव अवरुद्ध गरेपछि आएको बाढीका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको थियो। बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिएको र उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको विवरणले नेपालमा पहिरो र बाढीको संयुक्त जोखिम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।
यस्ता घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ—विपद् आएपछि उद्धार टोली परिचालन गर्नु अपरिहार्य भए पनि त्यसअघि नै जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्ने, नदीको बहाव अनुगमन गर्ने, सम्भावित अवरोधको मूल्याङ्कन गर्ने र समयमै चेतावनी दिने व्यवस्था अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय नीति तथा सम्बन्धित नियमावलीमार्फत संस्थागत आधार तयार गरेको छ। अब मुख्य चुनौती यी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट, प्राविधिक क्षमता र जवाफदेही शासनसँग जोड्नु हो।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको दायित्व र सुशासन
विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र उत्तरदायी संस्थागत संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विपद् आएपछि राहत वितरण गर्ने कार्य मात्र सरकारी सफलताको मापदण्ड बन्न सक्दैन। कति जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित बनाइए, कति नागरिकसम्म पूर्वसूचना पुग्यो, कति सार्वजनिक संरचना सुरक्षित भए र सम्भावित आर्थिक क्षति कति घट्यो भन्ने आधारमा पनि उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्नु आवश्यक छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहलाई प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ। सरकारका लागि निम्न कार्ययोजना प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।
• जोखिमयुक्त क्षेत्रको अभिलेख: प्रत्येक स्थानीय तहले जोखिम नक्साङ्कन गरी सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने।
• पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार: जोखिममा रहेका बस्तीमा मोबाइल सन्देश, साइरन, रेडियो र स्थानीय स्वयंसेवकमार्फत सूचना पुर्‍याउने।
• सुरक्षित पूर्वाधारमा लगानी: विद्यालय, अस्पताल, पुल, सडक र सार्वजनिक भवनको जोखिम परीक्षण गरी सुधार गर्ने।
• स्थानीय विपद् कोष: आपत्कालीन उद्धार, राहत, अस्थायी आवास र प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका लागि पारदर्शी कोष व्यवस्था गर्ने।
• वार्षिक अभ्यास: विद्यालय, वडा र समुदायमा नियमित विपद् अभ्यास तथा उद्धार तालिम सञ्चालन गर्ने।
• जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने: राहत सामग्री, पुनर्निर्माण बजेट र विपद् न्यूनीकरणका आयोजनाको खर्च तथा प्रगति सार्वजनिक गर्ने।
• जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने: ठूला विकास आयोजना स्वीकृत गर्नुअघि वातावरणीय र विपद् जोखिमसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउने।
यी कार्यहरूलाई वार्षिक बजेट, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धिसँग जोड्न सके विपद् व्यवस्थापन परिणाममुखी बन्न सक्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नागरिक र सञ्चारमाध्यमको भूमिका
विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको नेतृत्व आवश्यक भए पनि नागरिकको सक्रिय सहभागिताविना अपेक्षित सफलता प्राप्त हुँदैन। प्रत्येक परिवारले आफ्नो घर वरपरको जोखिम पहिचान गर्ने, सुरक्षित निकास मार्ग तय गर्ने, आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर राख्ने र प्राथमिक उपचार सामग्री, पिउने पानी, आवश्यक औषधि, टर्च तथा आधारभूत खाद्य सामग्रीसहितको आपत्कालीन झोला तयार गर्नुपर्छ।
बाढी वा पहिरोको चेतावनी प्राप्त भएमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत गर्नु हुँदैन। नदीको बहाव अवरुद्ध भएको, जमिन चिरिएको वा असामान्य रूपमा पानी निस्किएको देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका परिवारले आधिकारिक निर्देशनअनुसार समयमै सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्छ।
सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र डिजिटल सञ्चारमाध्यमले विपद्को जोखिम, सुरक्षित व्यवहार र आधिकारिक चेतावनीलाई सरल भाषामा जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ। अपुष्ट सूचना, सनसनीपूर्ण दृश्य र भ्रामक सामग्री प्रसारण गर्दा नागरिकमा भय र अन्योल बढ्न सक्छ। त्यसैले सत्यतथ्यमा आधारित, उत्तरदायी र जनहितमुखी पत्रकारिता विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्छ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणभन्दा पहिले विपद्अघिको तयारी
विपद्पछि क्षतिग्रस्त सडक, पुल, घर, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ। साथै जनधनको क्षति, जीविकोपार्जनमा अवरोध, कृषि उत्पादनमा गिरावट, पर्यटनमा असर र स्थानीय अर्थतन्त्रको सङ्कुचनले दीर्घकालीन आर्थिक भार सिर्जना गर्छ।
यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई खर्चका रूपमा मात्र नभई भविष्यको ठूलो क्षति रोक्ने रणनीतिक लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। जोखिमलाई बेवास्ता गरेर निर्माण गरिएका संरचना पुनःपुनः क्षतिग्रस्त भएमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा मर्मत र पुनर्निर्माणमै खर्च हुने सम्भावना रहन्छ।
पुनर्निर्माण आवश्यक पर्दा पनि पहिलेको जोखिम दोहोरिने गरी संरचना बनाउनु हुँदैन। सुरक्षित स्थानको छनोट, सुधारिएको निर्माण प्रविधि, वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापनालाई एउटै योजनामा समेट्नुपर्छ। यसरी अघि बढ्दा विपद्पछिको पुनर्निर्माण भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अवसरसमेत बन्न सक्छ।
घरपरिवारबाटै उत्थानशील समाज निर्माण गरौँ
यस वर्षको “उत्थानशीलताको सुरुआत आफ्नै घरबाट” भन्ने सन्देशले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा आफैँबाट सुरु गर्न प्रेरित गर्छ। घर सुरक्षित हुनु, परिवारका सदस्य सचेत हुनु र छिमेकीबीच सहयोगको भावना रहनु विपद् प्रतिरोधी समाजका आधार हुन्। तर घरपरिवारलाई मात्र जिम्मेवार बनाएर राज्यको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन। सुरक्षित आवास, भरपर्दो पूर्वसूचना, सामाजिक सुरक्षा, प्राविधिक सहायता र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो।
विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन तथा विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित विकल्प नदिई विस्थापन गर्नु न्यायोचित हुँदैन। जोखिम न्यूनीकरणका नीति समावेशी, मानवकेन्द्रित र सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्छ।
सुरक्षित घर, सचेत समुदाय र जिम्मेवार सरकार—विपद् उत्थानशील नेपालको बलियो आधार। हरेक वर्ष विश्व समुदायले अक्टोबर महिनाको १३ तारिखमा विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसका रूपमा मनाउने गर्दछ । विभिन्न कार्यक्रम, सभा सम्मेलन, गोष्ठी इत्यादिले जनजागरण फैलाउने, अनि हानी न्यूनिकरणकालागि यस दिवसको महत्त्व धेरै छ । पृथ्वीका हरेक कुना अनि समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भाव्य जोखिममा रहेको छ । अझ मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी प्रयोग, जलवायु परिवर्तन आदिले त झन् प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ ।
आज फलाना ठाउँमा बाढी आयो रे ! आज यो ठाउँमा पहिरो गयो ! भुईँचालोले यति मान्छे लग्यो ! ज्वालामुखी ले यसो गर्‍यो ! सुनामीले यस्तो भयो उस्तो भयो ! हुरीबतासले यसो गर्यो रे !
फेरि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको एकमुस्ट जिम्मा अनि जागरणका कार्यक्रम धेरै हदसम्म गैर सरकारी संस्थाको पोल्टामा पर्नु पनि दुर्भाग्य नै हो । शायद यसै कारणले पनि भूकम्प पश्चात् धर्म परिवर्तन र मानव तस्करका कुराहरू आएका हुन सक्छन् । यस्ता संवेदनशील कुरामा सरकारी र गैर सरकारी दुवै तहको समान सहभागिता जरुरी छ । आजको दिन यी सबै कुराहरू विश्व समुदायसँगै नेपालले पनि बुझ्न र आत्मसाथ गर्न जरुरी छ । प्राकृतिक प्रकोप निवारक अनि थाम्न सक्ने संरचनाहरू बनाऔँ, आउँदा पुस्तालाई यसको पूर्व तयारीप्रति सजग गराऔँ ।
प्राकृतिक प्रकोपसँग हामी जुध्न सक्दैनौ, हामीले केवल पूर्व तयारी तथा सतर्कता अपनाएर हुनसक्ने हानी न्यूनीकरण मात्र गर्न सक्दछौँ, हैन र ? सन् १९८९ को राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले प्राकृतिक विपत्ति विरुद्ध पूर्व तयारी र जागरणको अभिबृद्धिकालागि यस दिवसको सुरुवात गरिएको हो र आज पनि यस दिनमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले विश्वभर यस विषयमा प्रभावकारी ज्ञान, सीप र धारणाको प्रवाह गर्दछन् ।
यसका साथै समुदाय, राष्ट्र अनि क्षेत्रकै जागरण स्तर बढाउन्, पूर्व तयारी संरचनामाथिको पहुँच बढाउन अनि पीडितहरूको संरक्षणका लागि विशेष आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको योजना रहेको छ । छोटा-छोटा दूरीमा फरक भू-बनोट, हावा-पानी कालागि विश्व समुदायमा परिचित नेपालले पनि समय-समयमा धेरै प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नु परेको, समय-समयको भूँईचालो होस् या भीषण बाढी पहिरो, भौगोलिक रूपमा विविधतासँगै जटिल नेपाल सदैव प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिम मै छ ।
दुखद कुरा चाहिँ नेपालीहरूको अपर्याप्त प्रकोप नियन्त्रण सिप र जानकारी रहेकाले हुने थप हानी र जोखिमका कारणले हुन जान्छ । राजधानी काठमाडौँ कै मूलधारको खानेपानी, स्वास्थ्य सुविधा र आधारभूत कुराहरूको सुलभतामाथि भुईँचालोले कडा प्रश्न चिह्न उठाएको हामीले चाल पाएकै हौँ । राजधानीको त्यो हविगतले सापेक्षिक रूपमा दूर दराजका गाँउहरुको अवस्था सहजै बयान गर्दछ । नेपाली पाठ्यक्रममा अझै पनि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका प्रयोगात्मक अभ्यास र व्यवहारिक शीर्षकहरू नहुनु झनै दुखदायी कुरा हो । अझ अव्यवहारिक विकासे ज्ञान जस्तै भुईँचालो आउँदा टेबल मुनी या घरभित्रै रोकिएर छेलिएर आडमा बस्ने भन्ने ज्ञानहरूले ठ्याक्कै विपरीत ज्यान जोखिममा पारेको र बाँच्नुपर्ने ज्यान पनि मृत्यु र अङ्गभङ्गको जोखिममा परेको उदाहरण भूँईचालो ताका देखिएको हो । माटो सुहाउँदो प्रविधि र प्रक्रियाको साटो हामी आयातित कुरामा सोलोडोलो लागेको परिणाम हुन सक्दछ, अझै पनि नेपाली भूमिमा प्राकृतिक प्रकोप भएमा न्यूनतम पूर्व तयारी पनि छैन ।
अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम, गोष्ठी र नारामा सीमित रहने अवसर होइन। यो राज्यका नीति निर्माता, विकास योजनाकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पुनःमूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन हो।
नेपालजस्तो भौगोलिक र जलवायुगत विविधता भएको देशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विकासका हरेक आयोजनामा जोखिमको मूल्याङ्कन, प्रत्येक बस्तीमा पूर्वतयारी, हरेक परिवारमा सुरक्षा चेतना र प्रत्येक सरकारी निकायमा जवाफदेहिता स्थापित हुनुपर्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणको वास्तविक सफलता उद्धारमा देखिने तत्परतामा मात्र होइन, उद्धार आवश्यक पर्ने अवस्था नै कम गर्न सक्ने क्षमतामा निहित हुन्छ। नागरिकको जीवन रक्षा, सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक स्थायित्वलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन सके मात्र सुरक्षित र समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुन्छ।
आजको संकल्प यही बनोस्—प्रकोपको जोखिम पहिचान गरौँ, वैज्ञानिक पूर्वतयारी अपनाऔँ, सुरक्षित आवास र पूर्वाधार निर्माण गरौँ, प्रकृतिको संरक्षण गरौँ र विपद् उत्थानशील समाज निर्माणमा एकजुट बनौँ।
(लेखिका निशा पाण्डे राष्ट्र संरक्षण साप्ताहिककी कार्यकारी सम्पादक एवं रिटायर्ड क्लब नेपालकी महासचिव हुनुहुन्छ)