खर्बौ राजस्व बुझाउने उद्योग अप्ठ्यारो पर्ने

रासंसा/काठमाण्डौ, माघ २७,

मुलुकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले खर्बौ राजस्वमा योगदान गर्ने उद्योगलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ । सरकारले निर्देशका २०७१ लाई खारेज गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टाको सम्पूर्ण भागमा मन्त्रालयले तोकेको घातक रंगीन चित्र छाप्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारको सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्देशिका परिवर्तन गर्नु गम्भीर विषय हो। खासगरी, भेप, ई-सिगरेट, र निकोटिन पौचजस्ता आयातित उत्पादनहरूमा चेतावनी सन्देशको अनिवार्यता नहुँदा स्वदेशी उद्योगमाथि मात्र कठोर नियम लगाइनु अन्यायपूर्ण देखिन्छ। नेपालको सुर्तिजन्य उद्योगले वार्षिक ५ हजार करोडभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्दै लाखौँलाई रोजगारी दिइरहेको दाबी छ। बारम्बारको नीतिगत अस्थिरता र कठोर नियमले यस उद्योगलाई धरासायी बनाउने खतरा बढेको बताइएको छ। नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँदा उद्योगको उत्पादन प्रक्रियामा गम्भीर असर पर्ने र विदेशी लगानीकर्तामा पनि नकारात्मक सन्देश जाने देखिन्छ। विदेशी एनजीओ/आईएनजीओहरूको दबाबमा यस्तो नियम ल्याइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यस्ता संस्थाहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई निषेध गर्दै विदेशी ब्रान्डलाई भित्र्याउन प्रभाव पार्ने गरेको आरोपसमेत लागेको छ। सरकारलाई सम्पूर्ण सरोकारवालासँग समन्वय गरेर मात्र उद्योग, रोजगारी, र आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै नीति लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ ।