कानुन संशोधन नगरी नै नौ दिनपछि लगानी सम्मेलन

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख ७,

मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन। सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन संशोधनको प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानी सम्मेलन सुरु हुन नौ दिन बाँकी हुँदासम्म पनि कानुन संशोधन नभएपछि निजी क्षेत्र चिन्तित देखिएको छ। संसद्बाट कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाएका विषय सम्बोधन भएका छैनन्। नेपालमा लगानीमैत्री कानुन नभएको भन्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि स्वदेशी पुँजीले अपुग भएपछि सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन (इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४) आयोजना गरेको छ। लगानी बोर्डले सम्मेलनमा खर्बौं रुपैयाँका डेढ सयजति परियोजना ‘सोकेस’ गर्ने तयारी गरे पनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न कानुनी आधार तयार नभएपछि सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्न २४ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, पाँच वटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउन सुझाएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए। विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नीतिगत स्थिरतासँगै लगानी निरुत्साहन गर्ने कानुनहरूमा सुधार अत्यावश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। ‘अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भए थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’ ‘सरकारले लगानी सम्मेलनअगाडि ११ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो,’ अग्रवालले भने, ‘अहिलेसम्म संशोधन भएका छैनन्।’ लगानी सम्मेलनअगाडि पक्कै पनि ती ऐन संशोधन हुने अपेक्षा गरेको परिसंघको साधारण सभामा अग्रवालले बताए। लगानीका लागि नीति तथा कानुनहरू लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्ने उनले बताए। विश्व बैंकको कार्यक्रममा भाग लिन अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालका केही कानुनबारे प्रश्न गरेका थिए। सरकारले विगतमा प्रतिबद्धता जनाए पनि निजी क्षेत्रमैत्री कानुन नबन्दा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कानुन सुधार समितिले पनि गत माघमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न सुझाए भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। ‘संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने हो भने लगानी सम्मेलनअघि नै कानुन संशोधन गर्नुपर्छ।’ समितिले एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव हस्तान्तरण गरेको थियो। ‘परम्परागत कानुन, नीति तथा नियमहरू लगानीका प्रमुख बाधक रहेकाले संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका छौं,’ कार्यदलका सदस्य ढकालले भने। त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने सरकारी अध्ययनले सुझाएको थियो। उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६) संशोधन गर्न सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
लगानीमैत्री ऐन संशोधन अब संसद्बाट सम्भव नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए। ‘अध्यादेशमार्फत लगानीमैत्री ऐन संशोधन प्रयास भएको छ,’ मन्त्री गिरीले भने, ‘सम्मेलनअघि नै संशोधन गर्छौं।’