तलब भत्तामा १० र विकास निर्माणमा सरकारको वार्षिक खर्च १९ प्रतिशत

रासंसा/ काठमाण्डौ, माघ ५,

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आय र व्ययको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार, सरकारले लक्ष्य राखेको कुल राजस्वको ९६.५० प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आम्दानी र खर्च दुवैमा बजेटले गरेको अनुमान नमिलेको देखिएको छ। गत वर्ष रु. १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा रु. ९ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै परिचालन भएको थियो। रु. ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान आउने लक्ष्य राखिएकोमा रु. ३५ अर्ब ४४ करोड (५८.५६ प्रतिशत) मात्रै अनुदान आएको थियो। सरकारले गत वर्ष गरेको खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदानमा ४१.४० प्रतिशत अर्थात रु. ४ खर्ब ९५ अर्ब खर्च गरेको छ। सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम लगायतका विभिन्न खर्च यसमा समावेश हुन्छन्। त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षामा कुल खर्चको १३.०८ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब ५६ अर्ब खर्च भएको छ। सरकारले रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रु. ११ खर्ब ९६ अर्ब (८१.१५ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो। यसमध्ये पनि विकास लक्षित पुँजीगत शीर्षकमा रु. ३ खर्ब ५३ अर्ब खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा रु. २ खर्ब २८ अर्ब (६४.६९ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको थियो। गत वर्ष राष्ट्रिय गौरवका २१ परियोजनालाई रु. ८९ अर्ब ७६ करोड छुट्याइएकोमा रु. ५५ अर्ब २५ करोड (६१.६ प्रतिशत) खर्च भएको थियो। यसमध्ये मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपालमा) रु. २ अर्ब ३३ करोड, बूढीगण्डकी परियोजनामा रु. १ अर्ब ६५ करोड, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा रु. ८ अर्ब ७३ करोड खर्च भएको छ। कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबभत्ता, पेन्सन आदिमा रु. १ खर्ब १९ अर्ब खर्च भएको छ। यो वार्षिक कुल खर्चको ९.९५ प्रतिशत हो। कुल खर्चमध्ये विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च १९.१२ प्रतिशत मात्रै छ। गत वर्ष पुँजीगत खर्च रु. २ अर्ब २८ करोड भएको थियो। प्रतिवेदनले नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयमा रु. १ खर्ब ८० करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको देखाएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयमा रु. २७ अर्ब ४४ करोड बराबरको सम्पत्ति छ।