रासंसा/काठमाण्डौ, मार्ग १८,

मुलुकमा जलविद्युत् आयोजनामा विपन्नको पनि पहँुच निश्चित गरी गरिबलाई सेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ बिनाधितो कर्जा दिइने भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका लागि बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्न जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेको छ । दोस्रो संशोधनअनुसार गरिब तथा विपन्न घरधुरीले आयोजनाको क्षमता हेरेर २ लाखदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो संशोधनमार्फत मन्त्रालयले मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्को सेयर सुनिश्चित गर्न सो व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिनाधितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो कर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको र जनतालाई गरिबीबाट माथि उकास्न बिनाधितो कर्जा दिई जलविद्युत्को सेयरधनी बनाउन लागिएको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताए । ‘विपन्न नागरिक भन्नाले सरकारले परिभाषित गरेका र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका नागरिक’लाई बुझाउने सो कार्यक्रममा उल्लेख छ । सेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । कार्यविधिअनुसार सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण जनतालाई आह्वान गर्दा प्रतिसेयर अंकित मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशतले हुन आउने रकम दरखास्तका साथ माग गर्नुपर्नेछ । तर, विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइने सेयरको हकमा आयोजनाको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपश्चात लगानी हुने व्यवस्था कम्पनीले मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसमा स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्यानुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको सेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई समेटिएको छ । जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथांका, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, साञ्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत रहेका छन् । सेयरबापत चुक्ता गर्न बाँकी रकम सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीको संस्थापक समूहका सेयरधनीले लिन कबुल गरेको सेयरबापतको सबै रकम चुक्ता गरेपश्चात मात्र भुक्तानी माग गर्नुपर्नेछ । सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्याइएको सेयर संरचनामा आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई प्राथमिकता दिई दोहोरो सेयर नपाउनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले अघि सारेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको सेयर संरचनामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक समूह र बढीमा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण समूहको रहने व्यवस्था छ । सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्याइएको सेयर आयोजना प्रभावित तथा स्थानीय बासिन्दाको १० प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । सर्वसाधारणअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना रहेको जिल्लाका प्रभावित बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, सम्बन्धित जिल्लाको आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा भनिएको छ । कार्यविधिबमोजिम सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण जनतालाई आह्वान गर्दा प्रतिसेयर अंकित मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशतले हुन आउने रकम दरखास्तसाथ माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सेयर विभाजन गर्दा कम्पनीले आयोजना रहेको जिल्लाका स्थानीयवासीलाई प्राथमिकता दिई बाँकी सेयर अन्य जिल्लाका सर्वसाधारण जनतालाई छुट्याउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइने सेयरको हकमा आयोजनाको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपश्चात लगानी हुने व्यवस्था कम्पनीले मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विपन्नलाई कर्जा बैंकमार्फत मात्र नभईकन दातृ निकाय वा सामाजिक कोष वा म्युचियल फन्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाले पनि शतप्रतिशत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने या नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सेयरबापत चुक्ता गर्न बाँकी रकम सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीको संस्थापक समूहका सेयरधनीले लिन कबुल गरेको सेयरबापतको सबै रकम चुक्ता गरेपश्चात मात्र भुक्तानी माग गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । ऊर्जामा परनिर्भरताले एकातिर बर्सेनि ठूलो पुँजी बिदेसिँदा राज्यले ठूलो व्यापार घाटा सहनुपरेको र अर्कोतर्फ सरकारले लिएका विकासका बहुआयामिक लाभ प्राप्तिमा ऊर्जा संकट एक मुख्य बाधकका रूपमा अगाडि देखिएकाले सरकारले ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी लगानी बढाउन खोजेको बताइएको छ । १५ हजार मेगावाटका लागि झन्डै थप २० खर्ब नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको छ । नेपालभित्र रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र आमजनतासँग रहेको पुँजीको यस क्षेत्रमा तोकिएको लगानीको अधिकतम सीमासम्म परिचालन भएको अवस्थामा आगामी १० वर्षमा करिब १० खर्ब नेपाली रुपैयाँबराबरको स्रोत स्वदेशी बजारबाट उपलब्ध हुनसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । बाँकी १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जुटाउने योजना सरकारको छ । सरकारले ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दशकलाई ऊर्जा दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी ३ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्रमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी आगामी ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७ सय युनिट र १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ