सर्वोच्च अदालतको अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा अनुसन्धान फाइल पेस गर्न आदेश
रासंसा/काठमाण्डौ, आश्विन ११,
मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वका समयमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि सो मुद्दामा अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भए–नभएको अनुसन्धान गर्न र संलग्न भएको भए पक्राउ गर्न ६ असार २०६८ मा आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले अर्जुन लामा हत्यामा परेको जाहेरी र हालसम्म भएको अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले सुरुका वर्षमा सर्वोच्चको आदेशको उल्लघंन गर्दै एक–एक महिनामा प्रगति विवरण बुझाउँदै आएको थियो । साथै, प्रहरीले अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षक शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्य भएको विवरण सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएको थियो । आदेश भएको १ वर्षपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले १५–१५ दिनमा बुझाउनु भनेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नबुझाएपछि सर्वोच्चले पुनः एकपटक अनुसन्धान प्रतिवेदनको सक्कल फाइल बुझाउन भनेको छ । ‘हालसम्म अनुसन्धानको कारबाही सम्पन्न भयो भएन ? नभएको भए के कारणबाट हुन नसकेको हो ? साथै, यस सन्दर्भमा पूर्वादेशअनुसार नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण सम्पूर्ण विवरण खोली विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट जाहेरी दरखास्त र सो सम्बन्धमा हालसम्म भएको काम कारबाहीसम्बन्धी सक्कलै फाइल पेसीको दिन देखाई फिर्ता लैजानेगरी झिकाई आएपछि निवेदनहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू ।’ आदेशानुसार प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले साढे ९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै आदेश गरेको हो । त्यतिबेलाको फैसलानुसार काम भए नभएको व्यहोरा १५ दिनभित्र प्रस्तुत गर्नु भनी आदेश जारी भएको अवस्थामा समेत त्यसको पालना नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रगति विवरण पठाउन आदेश गरेको हो । द्वन्द्वकालीन घटना नियमित प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयको अन्योलता संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने थियो । संवैधानिक इजलासमा रहेको यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आउँदो सातादेखि अवकाशमा जाँदै छन् भने अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी कात्तिक महिनादेखि अवकाशमा जाँदै छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनेको छ । तर, रिट निवेदकले भने हत्यासँग जोडिएको विषय भन्दै फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत नियमित अदालतबाट मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको अभियोग लागेका पूर्वसभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध पूर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेललगायतले ६ असार २०६८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । काभ्रे दाप्चाका स्थानीय व्यापारी तथा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामाको अपहरणपछि हत्यामा माओवादी नेता सापकोटासहित सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्नाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको आरोप छ ।