सरकारकै कब्जामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २,

मुलुकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोज, संकलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिले त्रिविको जग्गाबारे उल्लेख गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सँग १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर जग्गा छ । अर्थात २९ हजार ७१ रोपनी जग्गा त्रिविको स्वात्विमा छ । जसमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर त्रिवि र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा छ । भने ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार र अन्य ६ लाख ५३ हजार समेत गरेर १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा त्रिविसँग रहेको महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । समितिले ती जग्गाको सीमा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको, नियमित कूत तथा भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहेता पनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबिच समन्वय नभएको लगायतका समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भने उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको औँल्याएको थियो । वर्षौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको तर, फिर्ता गर्न आनाकानी गर्नेमा ल्याबोरेटोरी माध्यमिक आवासीय विद्यालय, राधास्वामी सत्संग, गणतन्त्र स्मारक, बिपी प्लानेटोरियम, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र लगायत रहेका छन् । त्रिविका विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गा सरकारले नै निर्णय गरेर विभिन्न निकायलाई दिने गरेको छ । समिति समयका लागि भनेर सरकारले निर्णय गरेर दिने तर, पछि फिर्ता नहुने समस्या विद्यमान देखिएको छ । त्रिविको केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा मात्रै ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा छ । कीर्तिपुरको एक तिहाइ जग्गामा संस्था तथा व्यक्तिहरूको रजाइँ देखिएको छ । त्यसरी वर्षौँदेखि भोग चलन गर्दै आएको तर, फिर्ता गर्न आनाकानी गर्नेमा ल्याबोरेटोरी माध्यमिक आवासीय विद्यालय, राधास्वामी सत्संग, गणतन्त्र स्मारक, बिपी प्लानेटोरियम, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र लगायत रहेका छन् । सरकारले निर्णय गरेर उपलब्ध गराएको जग्गाहरू फिर्ताका लागि त्रिविले पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, जग्गा भोग चलन गर्दै आएका निकायहरू जग्गा फिर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आएको त्रिविले जनाएको छ । शिक्षा शास्त्र सङ्काय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शिक्षण अभ्यास गराउने १३ साउन २०५७ सालमा ल्याबोरेटोरी स्कुल स्थापना भएको थियो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्था शिक्षा समाज नेपालबिच १५ वर्षे सम्झौता भएर ११३ रोपनी जग्गा दिइएको थियो । उक्त सम्झौता २०७२ सालमा सकिएको थियो । त्रिविले सम्झौता सकिएसँगै उक्त जग्गा फिर्ताका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको थियो । तर, स्कुल यतिबेला ट्रस्टमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजु कुमार श्रेष्ठका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक पहल गरे पनि ल्याबोरेटोरी स्कुलले अटेरी गर्दै आएको छ । उक्त जग्गा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको भन्दै स्कुलले जग्गा चाहिएको भाउ नेपाल सरकारसँग माग्नुपर्ने जवाफ दिँदै आएका छन् । उक्त स्कुल त्रिविका विद्यार्थीलाई शिक्षण अभ्यास गराउने नभई, केही व्यक्तिले कक्षा १२ सम्म पढाई गर्ने निजी विद्यालयकै शैलीमा चलाइरहेका छन् । यतिसम्मकी जग्गा फिर्ता विषयमा छलफल गर्न गएका त्रिविका कर्मचारीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको थियो । त्रिविको जग्गा व्यक्तिले भन्दा पनि संस्थालाई भोग चलन गर्नका लागि सरकारले नै निर्णय गरेर दिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । विभिन्न पालिकाहरूले बाटो विस्तारको नाममा समेत त्रिविको जगा मिच्दै आएका छन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले बाटो बनाउने नाममा त्रिविको अलि अलि जग्गा मिचेको त्रिविले जनाएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका १४ बल्खुमा समेत बाटो चौडा गर्ने नाममा जग्गा मिचिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कीर्तिपुरमा सरकारले निर्णय गरेर १५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । २०५७ सालको चैतमा नेपाल सरकारको अनुरोधमा २०५७ चैतमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट उक्त जग्गा बिपी प्लानेटोरियमलाई उपलब्ध गराएको थियो । यता त्रिपुरेश्वरमा रहेको आँखा अस्पताललाई समेत १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । २० वर्षको लागि दिइएको उक्त जग्गा अब ८ वर्षको अवधि बाँकी छ । तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनले कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गराएर उक्त जग्गा नेत्रज्योती आँखा अस्पताललाई उपलब्ध गराएका थिए । त्यस्तै कृषि बागबानी केन्द्रका लागि २८१ रोपनी त्रिविकै जग्गा सरकाले उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै ३० रोपनी जग्गा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रका लागि उपलब्ध गराइएको छ । आयुर्वेद क्याम्पसका लागि छुट्याइएको १०० रोपनी जग्गामध्ये नेपाल सरकारको अनुरोधमा ३० रोपनी केन्द्र‍लाई दिइएको हो । अस्पतालले निवेदन दिएर ५० वर्षका लागि उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । साउदीका राजाले भवन निर्माण गर्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्न लागेको भन्दै तत्कालीन उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटासमक्ष ५० वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्र पठाएका थिए । त्यस्तै गाङखेल कीर्तिपुरमा ६० रोपनी जग्गा गणतन्त्र स्मारकका लागि उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल सरकारको अनुरोधमा १४ चैत २०६८ मा त्रिवि उपकुलपतिका तर्फबाट लेखिएको पत्रका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यति बेला उपकुलपति बास्कोटाले भनेका थिए, ‘त्रिविको जग्गा फिर्ता लिने बाहेक दिने भन्ने हुँदैन । तपाईँहरूले १० वर्षभित्रमा कुन ठाउँमा जानुपर्छ घर बनाएर सर्नुहोस् ।’ अस्पतालले अहिले पनि समय थप गरिदिन अनुरोध गर्दै निवेदन दिइराखेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । केन्द्रीय कार्यालय बाहेक पनि त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । कतिपय ठाउँमा राजनीति शक्तिको आँडमा त्रिविको जग्गा अरूलाई दिइएको छ । त्रिविकै स्वामित्वमा भरतपुर चितवनमा रहेको २९४ विगाह १५ कट्टा १ धुर जग्गा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई दिएको थियो । त्यस्तै १५ रोपनी जग्गा राधास्वामी सत्सङ्गलाले प्रयोग गर्दै आएको छ । बागमती नदीको किनारमा रहेको राधास्वामी सत्सङ्गलाले उक्त जग्गा प्रयोग गर्दै आएको हो । जग्गा खाली गर्न त्रिविले पटक पटक पत्राचार गरेको थियो । तर, टेरेको छैन । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिवि आइओएम अन्तर्गत सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल बनाउने भनेर १९८ रोपनी त्रिविकै जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । अहिले उक्त क्षेत्रमा कम्पाउन्ड निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यस्तै त्रिविकै जग्गामा नेपाल प्रहरीको वृत्त समेत छन् । सरकारले ध्यान नदिँदा जग्गा फिर्ता लिन लड्नुपर्ने अवस्था रहेको त्रिविले जनाएको छ । उक्त जग्गाको २० विगाह ६ कट्टामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन निर्णय ७ वैशाख २०७४ मा निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यालय बाहेक पनि त्रिविको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । कतिपय ठाउँमा राजनीति शक्तिको आँडमा त्रिविको जग्गा अरूलाई दिइएको छ । त्रिविकै स्वामित्वमा भरतपुर चितवनमा रहेको २९४ विगाह १५ कट्टा १ धुर जग्गा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई दिएको थियो । त्यस्तै त्रिपुरेश्वरस्थित साविकको जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्नेगरी लिजमा दिइएको थियो । त्यस्तै १८ रोपनी जग्गा त्रिविको कीर्तिपुर परिसरमा खानेपानी उपलब्ध गराउने र रिजर्भवायर ट्यांकी निर्माण गरिदिने सर्तमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले उपत्यका मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका लागि भन्दै २४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २४ वैशाख २०७३ मा त्रिविको हितमा केही सर्त राखेर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा केशरजग बरालले जसरी पनि अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् । यसअघिका उपकुलपति बास्कोटाले समेत जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरेका थिए । तर, सफल हुन सकेका थिएनन् । यसरी त्रिविको जग्गामा नेपाल सरकारमार्फत निर्णय गराएर अरूलाई भोग चलन गर्न दिँदै आएको हो । जुन जग्गा त्रिविले फिर्ता लिन सकेको छैन । त्यसका लागि पटक पटक पहल हुँदा पनि फिर्ता ल्याउन नसकिएको श्रेष्ठले बताए । नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा केशरजग बरालले जसरी पनि अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् । त्रिविका अधिकारीसँगको ब्रिफिङको क्रममा उपकुलपति बरालले राजनीतिक पावर प्रयोग गरेर भएपछि हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने बताएका हुन् । ‘सरकारले ध्यान दिँदैन । लडेर ल्याउनुपर्ने पर्ने अवस्था छ । यो त नेपाल सरकारले दिएको जग्गा हो । हामीसँग कराउने होइन, चाहिने भए सरकारसँग जानुस् भन्ने गरेका छन्’ प्रमुख प्रशासक श्रेष्ठले भने । यसअघिका उपकुलपति बास्कोटाले समेत जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरेका थिए । तर, सफल हुन सकेका थिएनन् । त्रिविकै अथाह मात्रामा रहेको जग्गा अन्यले उपभोग गरिरहेका छन् । तर, त्रिविमै भने ठाउँको अभाव देखिने गरेको छ । विभिन्न विभागहरू ठाउँ तथा भवनको अभावमा सङ्कुचित ठाउँमा काम गर्न बाध्य छन् ।