कस्तो रहला नेपाल–भारत सम्बन्ध ?

रासंसा/नयाँदिल्ली, ज्येष्ठ १९,

छिमेकी मुलुक द्वय ‘नेपाल र भारतबीच यस्तो सम्बन्ध बनाउने छौं कि हामीबीच बाधा नआओस्। सम्बन्ध सुपरहिट होस्। हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालय झैं उचाइ दिन हामी प्रतिबद्ध छौं,’ हैदरावाद हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसो भनिरहँदा दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर सकिएका थिए। उद्घाटनका ब्यानर खोल्ने बटम दुई प्रधानमन्त्रीबाट थिचिएका थिए। अब दुई देशबीचको नयाँ ट्रान्जिट सम्झौताअनुसार नेपालले भारतको नयाँ रेल रुटसहित भारतीय आन्तरिक जलमार्गको उपयोग गर्न पाउनेछ। जसकारण तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने सामानले नयाँ रुट र जलमार्ग उपयोग गर्न पाउने छ। नयाँ रेल लिंक बनाएर भौतिक कनेन्टिभिटी स्थापना गर्ने प्रयास पनि यसै अवसरमा भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुईदेशबीच व्यापारलाई नयाँ उचाइ दिने गरी महत्वपूर्ण सम्झौता तथा परियोजनाको उद्घाटन-शिलान्यास भएका छन्। दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्माण सम्पन्न भएको नेपालगन्ज एकीकृत जाँचचौकीको उद्घाटन गरे, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास गरे अनि बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार परिसरसम्म कार्गो रेल उद्घाटन गरे। यसै समय नयाँ पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर पनि भयो। सोक्रममा दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण तथा मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरेर चितवनसम्म ल्याउन सम्झौता गरियो। सम्झौताअनुसार सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट कनेक्टिीभिटी विस्तार गर्न सिर्सा र झुलाघाटामा पुल बनाइने भएको छ भने अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि बनेको पूर्वाधारले वित्तीय कनेक्टिभिटी निर्माण हुने भएको छ। अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीको प्रक्रियाले हजारौं विद्यार्थी, लाखौं पर्यटक, तीर्थयात्री तथा स्वास्थ्यउपचारका लागि भारत जानेका लागि सजिलो हुने छ। तीन आईसीपीको निर्माणबाट व्यापार तथा आर्थिक कनेक्टीभिटी सुदृढ हुने मोदीको विश्वास छ। हैदरावाद हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मोदीजी र मैले संयुक्त रूपमा धेरै व्यापार पूर्वाधारको उद्घाटन, शिलान्यास गरेका छौं। हामीबीच नेपाल–भारत व्यापार प्रबद्र्धन र नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरणबारे छलफल भएको छ।’ भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएको भन्दै उनले भारतीय समकक्षीसँग नेपाली वस्तु तथा उत्पादनलाई गैरपारस्पारिक पहुँच दिन अनुरोध गरेको बताए। ‘मोदीजीसँग बढी लचिलो र सजिलो क्वारेन्टिन सुविधा दिन आग्रह गरेको छु। यसैगरी दुवै देशमा मान्य हुने गुणस्तरको प्रमाणपत्र जारी गर्न छलफल गरेका छौं,’ दाहालले भने, ‘मोदीजीसँग मैले नेपाली जुट उत्पादनमा लाग्दै आएको एन्टिडम्पिङ नीति हटाउन अनुरोध गरेको छु।’ प्रधानमन्त्री दाहालले आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह व्यापार सहजीकरणका लागि अत्यावश्यक रहेको पनि बताए। ‘हामीले नेपालगन्ज आईसीपीको उद्घाटन तथा भैरहवा आईसीपीको सिलान्यास गरेका छौं र दोधारा चाँदनी आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘दुई देशबीचको नयाँ पारवहन सन्धिले व्यापारलाई तथा अन्तरदेशीय भुक्तानी सम्झौताले वित्तीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिनेछ।’ भारतको सहयोगमा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइलाइन विस्तार गरेर चितवनसम्म पु¥याइने भएको र झापामा अर्को अन्तरदेशीय पाइपलाइन पनि बन्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएकामा भारतलाई धन्यवाद दिए। भ्रमणका क्रममा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले लाभ दिएपछि यसलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसबाहेक सिलिगुढीबाट झापासम्म अर्को पाइपलाइन बन्नेछ। साथै चितवन र झापामा नयाँ भण्डारण टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। यसबाहेक नेपालमा रसायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न आपसी सहयोगका लागि सहमति भएको छ। nullप्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा केही विषय भने अझै अनुत्तरित रहे। पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना निर्माणको झमेला अझै टुंगिएन। सीमाको विषयमा कुरा उठेन। अनि, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को रिपोर्टबारे पनि छलफल भएन। एसियाकै दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई भारतले चितवनसम्म विस्तार गरिदिने भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पाइपलाइन विस्तार कार्यको शिलान्यास गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच उल्लेखित ४ पूर्वाधार बनाउने विषयमा सम्झौता पनि भएको छ। सम्झौतापत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजाल र भारतका पेट्रोलियममन्त्री हरदिप सिंह पुरीले हस्ताक्षर गरे। नेपाल र भारतीबीच नयाँ पारवहन सम्झौता (ट्रान्जिट ट्रिटी) पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। पेट्रोलियम पाइपलाइनमा पहिलो चरणको सफलतापछि विस्तार गर्न लागिएको हो। दोस्रो चरणको काम सुरु भइसकेको छ भने दुई प्रधानमन्त्रीले अहिले शिलान्यास गरेका हुन्। परियोजनामा भारत सरकारले १ अर्ब ८३ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने छ। प्रधानमन्त्री मोदीले पाइपलाइनलाई चितवनको लोथसम्म विस्तार गर्ने, भारतको सिलिगुढीदेखि झापासम्म अर्को पाइपलाइन बनाउने तथा चितवन र झापामा भण्डारण कक्ष निर्माणमा सघाउने पनि बताए। पारवहन सम्झौता भएसँगै नेपालले भारतको नयाँ रेलरुटका साथै भारतीय आन्तरिक जलमार्गको सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ। यस्तै दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि भएको सम्झौतापत्रमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ७ महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यी सम्झौताले नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारमा नयाँ शिरा समातेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्वाधार निर्माणमा अद्वितीय उपलब्धि हासिल भएको छ। यसबाहेक नेपाल भारतबीच पारवहन सन्धि नवीकरण भएको छ अनि दक्षिण एसियाको एकमात्र अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार हुने भएको छ। यसैगरी अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीमा भएको सम्झौताले दुई देशबीचको वित्तीय सम्बन्ध अझै विस्तार हुने भएको छ। यसबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ त ? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता तथा समझदारी र भारतले गरेको प्रतिबद्धताबाट नेपालले धेरै हिसाबमा लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। अधिकांश सम्झौतामा भारतकै बढी स्वार्थ देखिन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो। तर, भारतको स्वार्थ भए पनि नेपाललाई पनि फाइदा हुनाले जानकारहरू यसलाई उपयुक्त नै मान्छन्। अनौपचारिक रूपमा दुई देशबीच पञ्चेश्वरको विवाद ३ महिनामा समाधान गर्ने तय भएको छ। यस्तै भैरहवामा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) पालनामा भारतले ग्रीन सिग्नल पनि दिएको छ। यसबाहेक निर्माण सम्पन्न भएका केही परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन भएका छन् भने निर्माण सुरु हुने केही परियोजनाको संयुक्त शिलान्यास पनि भएको छ। भ्रमणका क्रममा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आईएलएस पालना गर्न सक्ने सहमति भारतले दिएको हो भने सबैभन्दा चाँडो प्रतिफल दिने उपलब्धि त्यो नै हो मान्छन् जानकार। अन्य सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा भारतको व्यापार प्रवद्र्धन हुने र सँगसँगै नेपालले पनि लाभ पाउने किसिमको छ। एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहले पनि भारतलाई सघाउँछ। तर, व्यापारमा सहजीकरण भएर नेपाललाई पनि लाभ हुन्छ। भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तय गरेको छ। यो दीर्घकालको सम्झौताले नेपालको हित पक्कै गर्छ। तर, नेपाली जलविद्युत्को एकमात्र क्रेता भारत हुने हो भने त्यसको सम्भावित जोखिमको आकलन पनि नेपालले गर्नु उपयुक्त देखिएको छ। आफ्नो लगानीबाहेकका परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिन्ने भएकाले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत किन्न भारतले उतिबेलै उल्झन निकालेको थियो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच भएको पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरणले नेपाललाई समुद्रसम्म सीधा पहुँच दिलाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार त्यो नेपालले पाउने विषय नै हो। यसैगरी झुलाघाट र सिर्सामा पुल बनाउने विषय भारत सकारात्मक देखिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मन्तव्यको क्रममा देखाएको प्रतिबद्धताले पनि सुदूरका जनताले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएकामा अब त्यो अन्त्य हुने देखिएको छ। भारतले आफ्नो लगानी भएको बाहेकको विद्युत् किन्नमा देखाएको व्यवहारले प्रश्न गर्ने ठाउँछ। अर्कातर्फ नेपालको जलविद्युत् किन्ने एकमात्र खरिदकर्ता भारतलाई बनाइँदै छ। भारतको एकाधिकार बनाइयो भने भोलि भारतले नकिन्ने भनेको दिन नेपालले विशेष परिस्थितिको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटैमात्र क्रेता भयो भने समस्या हुन्छ। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले राम्रै नतिजा दिने अनुमान गर्छन्। तर, भारतले बेलाबेला गर्ने व्यवहार र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा देखाउने ढिलासुस्तीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेमा शंका उनको छ। डा. अधिकारी भारतले आफ्नो लगानी भएको बाहेकको विद्युत् किन्नमा देखाएको व्यवहारले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्। ‘नेपालको जलविद्युत् किन्ने एकमात्र खरिदकर्ता भारतलाई बनाउँदा भोलि भारतले नकिन्ने भनेको दिन नेपालले विशेष परिस्थितिको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा आजैबाट सजग रहनुपर्छ,’ उनले भने। ‘नेपालले तत्काल लाभ लिन सक्ने उपलब्धि भनेको अन्तरदेशीय भुक्तानी र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस पालना गर्न भारतले दिएको ग्रिन सिग्नल नै हो,’ अर्थविद् अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अरू समझादारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा नतिजा निर्भर हुन्छ। भारतको एउटा समस्या छ। प्रतिबद्धता गर्छ, समझदारी देखाउँछ। तर, कार्यान्वयनमा अलमल गर्छ।’ कच्चा बिजुलीमात्र निर्यात गर्नुभन्दा यही खपत बढाएर अर्थतन्त्रको मूल्य अभिवृद्धि गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मानव स्रोत निर्यात गर्ने र कच्चा बिजुली निर्यात गर्ने काम एउटै हो,’ अधिकारीले भने, ‘भारतले हरेक कुरामा सानो चित्त गर्ने गरेको छ। त्यसको समाधान कूटनीतिक चतुर्‍याइँ प्रयोग गरिनुपर्छ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी नेपाल र भारतबीचको मुख्य समस्या समाधान गर्न भारतले चासो नदेखाएको आफूले महसुस गरेको बताउँछन्। ‘तर, भारत आफूले चाहेको कुरा लिन सफल भयो,’ प्रा.डा. अधिकारीले भने, ‘भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दैगर्दा नेपाललाई केही लाभ हुन्छ। जति फाइदा लिनुपर्ने थियो, लिन नसकिने देखियो।’
१. पाइपलाइन विस्तार
ढुवानी भाडा घट्ने, चुहावट अन्त्यसँगै ढुवानीको सुनिश्चिचता हुने, मर्मतका बेला विकल्प रहने, तेल आयात गर्न तेल नै खर्च गर्नु नपर्ने
२. नयाँ पारवहन सन्धि
नेपालले सामुद्रिक पहुँच पाउने, भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा नेपालको पानीजहाज चल्ने, भारतीय नयाँ रेल रुट प्रयोग गर्न पाउने 
३. आईसीपी र आईसीडी
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज हुने 
४. अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी
दुईदेशका नागरिकले एकअर्को देश भ्रमण गर्दै नगद बोक्नु नपर्ने 
५. भारतको लगानीमा जलविद्युत् परियोजना, अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन
नेपालबाट उत्पादित बिजुलीको खरिदकर्ता सुनिश्चित, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको आधार तय 
६. सिर्सा र झुलाघाटमा पुल
सुदूरवासीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधान 
७. भैरहवामा आईएलएस
विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण सहज, थप उडानको सम्भावना