अयोग्य लडाकुलाई ८० करोड  अर्थतन्त्र संकट झन् पार्दै सरकार

रासंसा/काठमाण्डौ, बैशाख १५,

मुलुकमा आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ। राज्यकोषमा ८० करोडभन्दा बढी रकम आर्थिक भार थपिनेगरी सरकारले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरणको तयारी थालेको छ। कार्यविधिको प्रस्तावनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामका लागि भनेर विनियोजन भएको १ अर्ब ४० करोड रकममध्येबाट नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा अयोग्य लडाकुलाई क्रमशः रकम वितरण गर्दै जाने उल्लेख छ। प्रस्तावनामा उक्त रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले गत चैत २ गते सहमति दिएकोसमेत उल्लेख छ। गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार पारी जारीसमेत गरिसकेको छ। मुलुक आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएका बेला सरकारले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्नेगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालका ‘अयोग्य लडाकु’ (माओवादी सेना) लाई रकम दिने तयारी गरेको छ। २०६३ कात्तिक २२ गते संविधानसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन तत्कालीन सात दल र तत्कालीन माओवादीबीच १२ बुँदे र आठबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसबेला माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलामका मुख्य शिविरमा राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअघि नै २०६३ साउन २४ मा सरकार र माओवादीबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौतामा शान्तिप्रक्रियामा राष्ट्रसंघलाई सहभागी गराउने सहमति भएको थियो। २०६३ कात्तिक २२ गते संविधानसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन तत्कालीन सात दल र तत्कालीन माओवादीबीच १२ बुँदे र आठबुँदे सहमति भएको थियो। जसअनुसार २०६३ भदौ १२ देखि राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन नेपाल आई राष्ट्रसंघीय मिसन स्थापनाको तयारी गरेर फर्केका थिए। यिनै सम्झौतअनुसार २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत् शान्तिसम्झौतामा माओवादी लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने थप सहमति भएको थियो। यही सम्झौताका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १७४० का आधारमा २०६३ माघ ९ मा अनमिनको स्थापना भयो। करिब चार वर्षको अवधिमा पटकपटक गरी अनमिनको सातपटक म्याद थपिएको थियो। उसले माओवादी लडाकुहरूको प्रमाणीकरण, हतियार र लडाकुको अनुगमन तथा विवाद सहजीकरणको काम गरेको थियो। सोहीअनुसार अनमिनले प्रमाणीकरण सुरू गर्दा पहिला ३२ हजार २५० लडाकु दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ८ हजार ६४० जना अनमिनको प्रमाणीकरणमा उपस्थित भएनन्। उपस्थितमध्येबाट १९ हजार ६०२ जना योग्य लडाकु घोषित भए। ४ हजार ८ जनालाई भने अनमिनले अयोग्य लडाकु भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो। उनीहरूलाई अनमिनले युद्धविराम आचारसंहिता जारी भइसकेपछि भर्ना भएका र उमेर कम भनेर अयोग्य घोषणा गरेको थियो। मापदण्ड भने सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताअनुसार तोकिएको थियो। जसमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुन २०६३ जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र २०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। मापदण्ड भने सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताअनुसार तोकिएको थियो। अनमिनको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुको पहिचान गर्ने र मन्त्रालयले विवरण तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत २ लाख रूपैयाँ दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अहिले तिनै अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने तयारी सरकारले गरेको हो। कार्यविधिमा ‘अयोग्य लडाकु भन्नाले‘अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य लडाकु भनी दिएको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण उल्लेख भएका लडाकुलाई सम्झनुपर्दछ’ भनिएको छ। चार हजारजनालाई २ लाखका दरले दिँदा राज्यकोषबाट ८० करोड १६ लाख रकम खर्च हुने देखिन्छ। अहिले तिनै अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रूपैयाँ दिने तयारी सरकारले गरेको हो। कार्यविधिमा ‘अयोग्य लडाकु भन्नाले‘अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य लडाकु भनी दिएको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण उल्लेख भएका लडाकुलाई सम्झनुपर्दछ’ भनिएको छ। कार्यविधिमा गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको सूची तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट पठाउने र त्यसपछि निकासा भएको बजेट जिल्ला प्रशासन हुँदै लडाकुको हातमा पर्ने उल्लेख छ। अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कानुनबमोजिम नजिकको हकदारलाई उपलब्ध गराउने र हाल नेपालबाहिर भए नेपाल फर्किएर आएको बखत भए पनि पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही २ लाख रूपैयाँ दिने सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको पुरानै दाउ हो। डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय भएको थियो। २०६९ कात्तिक ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट रकम दिने निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रोकिएको थियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अयोग्य लडाकुका लागि आव २०७३/७४ को बजेटमा ८४ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो। त्यसबेला ‘अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाश’ मा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही २ लाख दिने भनिएको थियो। बजेटको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरू र द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत गए। त्यसपछि अल्पकालीन आदेशले रकम वितरण हुन सकेन। बजेटको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसदहरू र द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत गए। त्यसपछि अल्पकालीन आदेशले रकम वितरण हुन सकेन। सोही विषय अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा फेरि उठेको छ। त्यसमा पनि अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहेका बेला माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न रकम दिन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरू भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। महामन्त्री गगन थापाले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। बिहीबार ट्विट गर्दै थापाले लेखेका छन्, ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठुलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ।’ उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको बेला रकम बाँड्नेतिर नभई पीडितमैत्री कानुन बनाएर न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यस्तै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब र पूर्वशिक्षकलाई पेन्सन दिनसमेत नसकिरहेका बेला पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यस्तै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब र पूर्वशिक्षकलाई पेन्सन दिनसमेत नसकिरहेका बेला पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। ट्विटरमा आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि माओवादीले राज्यबाट लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन।’ माओवादी केन्द्रले यसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न खोज्दा स्वयं माओवादी र उसको संघर्षलाई नै क्षति पुग्ने पाण्डेले बताए। ‘परिवर्तनका लागि लागेकालाई सम्मान छ। तर यसरी कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्दा पैसाका लागि लागेका भन्ने हुन्छ। यस्ता कामले माओवादी जनयुद्धप्रति जनतामा रहेको श्रद्धा पनि समाप्त हुन्छ,’ उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि अहिलेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउँछन्। ‘एकातिर अर्थतन्त्र चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा छैन। चालु खर्च नै कटौती गर्ने भनिरहेका छौं,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अर्कातिर पूर्वराष्ट्रसेवकको पेन्सन दिन नसक्नेदेखि कर्मचारीको तलब धान्न नसकिने अवस्थामा छौं भनेर स्वयं सरकारले भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यति गैरजिम्मेवारी र निर्लज्ज निर्णय कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो।’