‘प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरेर सजाय दिनुपर्छ’ प्रचण्डविरुद्धको रिटमा निवेदकको जिकिर

रासंसा/काठमाण्डौ, फाल्गुण २३,

मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । १ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो रिटमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ । यो मुद्दामा निवेदकहरूले प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, रक्षा, कानुन मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिट निवेदकहरूको माग जायज ठहरिएमा सर्वोच्च अदालतले केही आदेश दिनसक्छ । त्यसक्रममा ‘प्रचण्डविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी उनलाई पक्राउ गरी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउनू’ भन्ने हदसम्म आदेश दिनसक्ने भय माओवादी वृत्तमा छ । प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएका निवेदकहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित २८ जनाले रिट निवेदन दिएका हुन् । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिटलाई गत शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार रिट दर्ता गरिएको हो । रिटमा प्रचण्ड कानुनभन्दा माथि नभएको स्मरण गराइएको छ । ‘प्रचण्डको १ माघ २०७६ को सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साबिति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकाले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । तत्कालीन नेकपा अध्यक्षका रूपमा १ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा गरेको भाषणमा प्रचण्डले जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मेवारी लिने बताएका थिए । थारू राष्ट्रिय माघी (माघ) महोत्सवको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिन्छ, यो सत्य होइन । सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन्, ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु तर राजाहरूले र हिजोको राज्यले मारेका १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने तर राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने न्याय हुँदैन ।’ प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । ‘प्रचण्डको हामी निवेदकहरूसमेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (भाषणको ट्रान्सकृष्ट) सूचना सञ्जाल युट्युब तथा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारित÷प्रकाशित भइरहेका हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु (नबढाएमा पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने, विधिको शासनमाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने सुविधा र सन्तुलनको मान्यताविपरीत पनि हुने भएकाले) भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । उनीहरूले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको, आफूलगायतले माओवादी नेताविरुद्ध जाहेरी दिँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको अनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगलगायतमा उजुरी दिँदासमेत कुनै कारबाही नभएको भन्दै न्याय पाउन माग गरेका छन् । माओवादीहरू क्रुद्ध हुनुमा नेकपाको दर्ता विवादजस्तै गलत मनसाय भएको न्यायाधीशको इजलासमा प¥यो भने जथाभावी आदेश आउनसक्ने भएकाले मात्रै चिन्ता बढाएको माओवादी सम्बद्ध एक कानुन व्यसायीले बताए । अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर दाउपेच बनाउने र जस्तो पनि आदेश आउनसक्ने भय भएका कारण अहिले माओवादी घटकहरूले तीव्र रूपमा प्रतिक्रिया आएको हो । निवेदकहरूले हालेको रिटप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाइसकेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नियमित अदालतबाट हेरिएको भन्दै माओवादी घटकहरू क्रुद्ध बनेका हुन् । साथै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी धारका आठ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रचण्डविरुद्ध मात्रै नभएर यसअघि व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा माओवादी नेता तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । १६ वैशाख २०६२ मा आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्या भएपछि पूर्णिमाया लामाले अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङलगायत विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोजेकी थिइन् । प्रहरीले जाहेरीसमेत लिन नमानेपछि पूर्णिमाया पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन २०६४ मा जाहेरी दर्ता गरी ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भनी आदेश दियो । केही वर्षमै सापकोटा सञ्चारमन्त्री हुने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसलाई रोक्न माग राखेर अर्को निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको तर संवैधानिक इजलासमा पुगेको त्यो मुद्दाले अहिलेसम्म पालो पाएको छैन ।