सरकार १२ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै

रासंसा/काठमाण्डौ, चैत्र २२,

मुलुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेलगत्तै देशभर हुने १ हजार २ सय हाराहारीका राजनीतिक नियुक्ति क्रमशः खारेज गर्ने तयारी सुरु भएको छ । सरकारले यसअघि नै ३० भन्दा बढी सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायलाई खारेज गर्ने, एकापसमा गाभ्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएका हटाउनेको पहिलो सूचीमा कूटनीतिक क्षेत्र परेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बसेको पहिलो संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यलाई स्वेच्छिक रूपमा पद छाड्न औपचारिक आह्वान नै गरिसकेका छन् । उनले आह्वान गर्नुअघि नै सरकारले तय गरेका सय मार्गचित्र, सरकारको प्राथमिकता र सुशासन रणनीतिलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पद खाली गराउने, अनावश्यक सरकारी र सार्वजनिक संरचना खारेज गर्नेलगायतको निर्णय छ । सरकारले विभिन्न ३४ देशका दूतावास र नियोगमा नियुक्त राजदूत र प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउँदै छ । यीमध्ये ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति र ५० प्रतिशत करिअर डिप्लोम्याट अर्थात् परराष्ट्र सेवा कर्मचारी पठाउने प्रचलन छ । अन्तरिम सरकारले गत ३० असोजमा ११ राजदूतलाइ फिर्ता बोलाइसकेको छ । फिर्ता बोलाएका राजदूतमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा. नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) छन् । राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त भएकालाई भने तत्काल फिर्ता बोलाइने सरकारको तयारी छ । राजनीतिक कोटामा हाल चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), डा. शंकर शर्मा (भारत), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका)मा राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने निकाय – संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी – विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारहरू– संस्थान, बोर्ड र समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू, राजदूत, कूटनीतिक नियोग –निगम –परिषद् –राष्ट्र बैंक –विद्युत् प्राधिकरण –नेपाल पर्यटन बोर्ड –नेपाल वायुसेवा निगम –पशुपति, लुम्बिनीलगायत क्षेत्र विकास कोष –प्रतिष्ठानहरू प्रज्ञा, नाट्य तथा संगीत, ललितकला, – विज्ञापन बोर्ड – सरकारी सञ्चारमाध्यमका अध्यक्ष/सञ्चालक – चलचित्र विकास बोर्ड गुठी संस्थान – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड – सीटीईभीटी – परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान – स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् – अस्पताल विकास समितिहरू – मेडिकल, नर्सिङ, इन्जिनियरिङलगायत काउन्सिल – राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् – सुकुमवासी, भूमिलगायत आयोग – औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड – राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष – जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र – कृषि विकास बैंक – बिमा, दूरसञ्चार, नागरिक उड्डयनलगायतका प्राधिकरण – दूध, चिया, कफीलगायतका विकास बोर्ड – महान्यायाधिवक्ता, विशेष र प्रशासकीय अदालत, राजश्व – न्यायाधिकरणका अध्यक्ष
त्यस्तै, सरकारले यसबाहेक विभिन्न १४ संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा समेत परिवर्तन गर्न चाहेको छ । यीमध्ये प्रधानन्यायाधीशको पद यही बुधबारबाट रिक्त भइसकेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकांश संवैधानिक निकाय प्रमुख र पदाधिकारीलाई दबाब दिएर राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने सरकारको रणनीति छ । संवैधानिक र सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई हटाउन कानुनी र अदालती आदेशका कारण जटिल हुने भएका कारण सरकारले पहिलो चरणमा दबाब दिएर आफैं हट्न बाध्य पार्ने रणनीति लिएको हो । तीबाहेकका प्राधिकरण, विकास समिति, परिषद्, बोर्ड, समिति, केन्द्र, कोष, काउन्सिल, लिमिटेड, प्रतिष्ठान, निगमलगायतमा नियुक्ति पाएकाले स्वतः राजीनामा नदिए स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउने सरकारको तयारी छ ।यस प्रक्रियाबाट सम्भव नभएमा र अदालतका आदेश बाधक बन्ने देखिएमा सम्बन्धित क्षेत्रका कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि यस्ता राजनीतिक नियुक्तिका पदमा नियुक्ति पाएका हटाउने सरकारको योजना छ । सरकारले यस्ता स्थानमा प्रतिस्पर्धा र मेरिटका आधारमा पारदर्शी रूपमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाचा गर्दै आएको छ । रास्वपाले चुनावी बाचा र लगत्तै जारी गरेको ‘१०० दिने मार्गचित्र’मा समेत यो विषय स्पष्टरूपमा उठान गरिएकाले कार्यान्वयन भएरै छाड्ने सरकारका एक मन्त्रीको दाबी छ । प्रधानन्यायाधीशसहित १४ संवैधानिक निकाय प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस भने संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्छ । यी पदमा रहेकालाई हटाउन संविधानको धारा १०१ अनुसार संसद्मा महाअभियोग लगाउनुपर्छ । यीबाहेकका सार्वजनिक निकाय प्रमुख, अध्यक्ष, सदस्यलगायतलाई हटाउन सम्बन्धित निकायका कानुनले निर्धारण गरेको छ । रास्वपाले गरेको एक आन्तरिक सर्वेक्षणले देशभर करिब १ हजार २०० भन्दा बढी पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन् । ‘यस्ता नियुक्ति क्षमताका आधारमा छन् कि पहुँचका आधारमा भनेर पनि हेर्नुपर्नेछ, सरकारले यसका धेरै विषयमा काम गरेको छ, अब कार्यान्वयनमा जान्छ,’ रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले राजधानीसँग भने ।